नेपाली काँग्रेसका सांसद एवं वरिष्ठ उद्यमी विनोद चौधरीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मुलुकको शासकीय प्रणालीको व्यवस्थापन पक्षमा कमजोर रहेको बताउनु भएको छ ।

शुक्रवार सङ्घीय संसद्मा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद चौधरीले देश सङ्घीय संरचनामा गइसकेको अवस्थामा प्रदेशहरूलाई वित्तीय रूपमा बलियो बनाउँदै प्रादेशिक विकासमा ध्यान दिन जरुरी भएको उहाँले बताउनुभयो । ‘प्रदेशहरूलाई एकातर्फ छाडेर नेपाल कसरी समृद्ध बन्न सक्छ ? यो प्रश्न प्रदेशकै मुख्यमन्त्रीहरूले दोहोर्याइरहेका छन्’, सांसद चौधरीले भन्नुभयो, ‘सङ्घीय प्रणालीलाई सफल बनाउने चुनौतीहरू साना छैनन् । यहीनेर यो नीति तथा कार्यक्रम गम्भीररुपले चुकेको म पाउँछु ।’

अध्यक्ष चौधरीले सात वटै प्रदेशको राजश्व र खर्च सम्बन्धी विगत एक दशकको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै असन्तुलित विकासको तस्बिर सार्वजनिक गर्नुभयो । उहाँले प्रस्तुत गर्नु भएको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश नम्बर ४, ५ र ७ आर्थिक एवं सामाजिक विकासका दृष्टिले निकै कमजोर अवस्थामा रहेका छन् । राजश्वमा ४ प्रतिशतको योगदान पु¥याउने प्रदेश नम्बर ४ मा कुल बजेटको ६ प्रतिशत मात्रै खर्च हुँदै आएको छ । प्रदेश नम्बर ६ र ७ ले राजश्वमा एक प्रतिशतभन्दा कम योगदान पु¥याउदै आएका छन् भने यी प्रदेशमा बजेटको ४ र ६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । यसले ती प्रदेशमा विकासका गतिविधि निकै कमजोर अवस्थामा छन् भन्ने देखाउँछ ।

नीति तथा कार्यक्रममा उपेक्षा गरिए पनि बजेटमार्फत् यस विषयलाई सम्बोधन गरिने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । सांसद चौधरीले आर्थिक समृद्धिको सपनाका बारेमा छलफल गरिरहँदा २०४८ सालपछि नेपाली अर्थतन्त्रमा गरिएका सुधारलाई बिर्सिन नसकिनेमा जोड दिनुभयो । ‘त्यति बेला लिइएको खुला बजार अर्थतन्त्र, उदारिकरण र निजी क्षेत्रप्रतिको भरोसाका कारण नेपाली अर्थतन्त्र दशकौँ लामो राजनीतिक अराजकताका बाबजुद पनि असफल हुनबाट जोगिएको हो । आज हामी आर्थिक समृद्धिको जुन सपना देखिरहेका छौँ त्यो त्यतिबेलाकै आर्थिक सुधार (इकोनोमिक रिफम)को जगमा अडिएको छ ।’ सांसद चौधरीले भन्नुभयो, ‘यसका आधारमा आज २५ वर्षपछि म निर्धक्कका साथ के भन्न सक्छु भने एक पटकको असल नीतिले त्यो देशको आर्थिक नीतिलाई दशकौँ दशक सकारात्मक बाटोमा हिँडाउन सम्भव हुनेरहेछ । अहिले हामीले अगाडि बढाउन चाहिरहेको आर्थिक समृद्धिको मार्गदर्शक सिद्धान्त पनि यस्तै हुनुपर्छ । यदि आर्थिक नीतिलाई गलत बाटोतर्फ धकेलियो भने त्यसको नकारात्मक परिणाम सच्याउन पनि दशकौँ दशक लाग्नेछ ।’

२०४८ सालमा लिइएको नीतिका कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, जलविद्युत्÷उर्जा, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, हवाई÷स्थल यातायात र रियल स्टेट गरी छ वटा क्षेत्रमा मात्रै निजी क्षेत्रबाट ३३ खर्ब लगानी भएको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ३२ प्रतिशतको योगदान पुगेको तथ्याङ्क पनि उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो । ‘२०४८ सालमा मुलुकको अर्थतन्त्र ६७ प्रतिशत कृषिमा आधारित थियो । अहिले घटेर २७ प्रतिशतमा आएको छ र त्यसको ठाउँ सेवा क्षेत्रको विस्तारले लिएको छ । यो सकारात्मक परिवर्तन मूलतः निजी क्षेत्रको लगानीमार्पmत् नै सम्भव भएको हो ।’ सांसद चौधरीले भन्नुभयो, ‘त्यो लगानी २०४८ देखि २०५१ बिचमा सुरु गरिएका उदार आर्थिक नीतिहरूले नै सम्भव गराएको हो ।’ 

सरकारले तथ्याङ्कको गहन विश्लेषण्का आधारमा विकास प्रक्रिया अगाडि बढाउने, निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण अङ्गका रूपमा लिने र नेपाली अर्थतन्त्रको विश्व अर्थतन्त्रसँगको आवद्धता बढाउने प्रतिबद्धतालाई उहाँले सकारात्मक पक्ष भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

आर्थिक समृद्धिको सपना देखेर मात्रै नहुने सपनालाई निरन्तर पछ्याउन सक्नुपर्ने भन्दै सांसद चौधरीाले भन्नुभयो– राष्ट्रको आर्थिक समृद्धिको सपना सरकार पार्न यसलाई हामी सबैको एउटै राष्ट्रिय साझा सपना बनाउन सक्नुपर्छ ।’