काठमाडौं – सरकारले संघीय संसद्मा पेस गरेको आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल शुक्रबार सकिएको छ । आजको नयाँ पत्रिकामा यो समाचार छापिएको छ । 

छलफलमा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई शक्तिशाली बनाउने योजना ल्याउन सरकार असफल भएको आरोप लगाएका थिए । उनीहरूले संविधान संशोधन गर्ने विषय समेट्न, जन्मसिद्ध नागरिकताको समस्या समाधान गर्न र एकवर्षीय योजना ल्याउन सुझाब दिएका थिए ।

मधेसी दलको आरोप

संविधान संशोधन र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको कुरा नीति कार्यक्रममा अटाइयोस् : अनिल झा

मधेसीको ‘म’ समेत उच्चारण भएन : लक्ष्मणलाल कर्ण

आफ्ना नागरिकलाई गैरनागरिक बनाएर राख्ने नेपाल मात्रै एक देश हो । जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिनेकुरा उल्लेख गर्नुपर्छ : महेन्द्रराय यादव

कवि भूपी शेरचनको कविता हल्लैहल्लाको देश भनेझैँ सरकारले सपनैसपनाको देश बनाइरहेछ :सरिता गिरी