सिहदरबारको अधिकार गाउ गाउमा भन्ने नारालाइ चरितार्थ गर्न स्थानिय तहलाइ हम्मे हम्मे परिरहेको छ । बजेटमा अपर्यप्ततता, ऐन कानुन निर्माणमा अन्यौलता र कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएका चुनौति एबं प्रशासनिक, कानुनी र पक्रियागत जटिलताका कारण घरदैलोमा नै सहज रुपमा सेवा प्रवाह गर्नु स्थानिय सरकारका लागि चुनौतिपुर्ण बनिरहेको छ ।

स्थानिय, प्रदेश र केन्द्र सरकारको अधिकारहरु स्पष्ट नहुँदा जनतालाइ आफ्नै घरदैलौबाट सेवा प्रवाह गर्ने र सिहदरबारको अधिकार जनताको घरदैलौमा पुर्याउने स्थानिय सरकारको लक्ष्य पुरा हुन सकिरहेको छैन । करिब २ दशक देखि निस्क्रिय बनेका स्थानिय संरचनाहरु फेरि तङग्रिन त थालेका छन् तर कानुनी र संरचनागत अन्यौलताका कारण स्थानिय तहबाट सहज रुपमा सेवा प्रवाह गर्न नसकिएको जनप्रतिनिधिहरुको अनुभव छ ।

दक्ष कर्मचारीको अभाव र कर्मचारी व्यवस्थापन प्रमुख चुनौतिको रुपमा रहेको छ । यस्तै संघ र प्रदेशमा कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुदा पनि स्थानिय सरकार आफैले कानुन निर्माण गर्न सकेका छैनन् । कानुनी जटिलताका कारण पनि जनतालाइ चुस्त सेवा प्रवाह गर्न सकिएको छैन । स्थानिय, प्रदेश र केन्द्रिय सरकारका धेरै अधिकारहरु बाझिएका छन् । ति अधिकारहरुमा स्पष्टता नहुदा समेत सेवाप्रवाह चुनौतिपुर्ण बनेको छ ।

स्थानिय तहको निर्वाचन पश्चात सिहदरबारमा केन्द्रिकृत रहेको अधिकार गाउ गाउमा पुग्ने जनताको अपेक्षा पनि धेरै हदसम्म पुरा हुन सकेको छैन ।

केन्द्र सरकारले तिनवटै सरकारको एकल अधिकार बाहेकका संयुक्त अधिकार रहेका कानुनलाइ व्यवस्थित गरी समयमै कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्नसके शिंहदरबारको प्रत्याभूति गाँउमै दिन सकिने जनप्रतिनिधिहरुको भनाइ छ ।