अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: ०८:०६ | Colorodo: 20:21

सूचना राजमार्गमा जोडियो नेपाल

बिआरटीनेपाल २०७५ जेठ ६ गते १८:५५ मा प्रकाशित

काठमाडौँ। दक्षिण एसियाली मुलुकहरू नेपाल, भारत, बङ्गलादेश र भुटान अब यही आर्थिक वर्षभित्र सूचना राजमार्ग (एकीकृत अप्टिकल फाइबर सञ्जाल) मा जोडिने भएका छन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव युवराज खतिवडाले परियोजनाको सम्पूर्ण काम पूरा भइसकेको जानकारी दिँदै यही आर्थिक वर्षभित्र नेपाल टेलिकमलाई हस्तान्तरण गरिने जानकारी दिनुभयो । टेलिकमलाई हस्तान्तरण गरेसँगै नेपाल, भारत, बङ्गलादेश र भुटान सूचना राजमार्ग (एकीकृत अप्टिकल फाइबर सञ्जाल) मा जोडिने उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “यस परियोजनाको ‘सिभिल वर्क’ तथा ‘टेस्टिङ’को काम पूरा भइसकेको छ, अब नेपाल टेलिकमलाई हस्तान्तरण गर्न आर्थिक र प्राविधिक प्रतिवेदनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । ” यसअघि यी चार मुलुकबिच परियोजनाबारे कार्यगत र अवधारणागत सहमति भइसकेको तथा छिट्टै नै ‘अपरेसनल’ सहमति हुने जानकारी उपसचिव खतिवडाले दिनुभयो । यसअघि नै ती मुलुकहरूले ‘अपरेसनल’ सहमतिका लागि नेपाललाई बोलाए पनि निर्वाचनका कारण नेपाल सहभागी हुन सकेको थिएन ।

सूचना राजमार्ग सञ्चालनका लागि काभ्रे, सिन्धुली, महोत्तरी, सिरहा, सुनसरी जिल्लाको तीस ठाउँमा सामुदायिक सूचना केन्द्र (सिइसि) स्थापना गरिएको जानकारी उहाँले दिनुभयो । त्यसै गरी, भारत, बङ्गलादेश र भुटानले समेत विभिन्न ठाउँमा सामुदायिक सूचना केन्द्र (सिइसि) स्थापना गरिसकेका छन् । यी सामुदायिक सूचना केन्द्रबिच ‘लिङ्क’ भइसकेपछि यी मुलुकले विज्ञान, प्रविधि लगायत क्षेत्रमा प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू एक अर्काबिच ‘सेयर’ हुने र लाभान्वित हुने उहाँले बताउनुभयो ।

परियोजनाअन्तर्गत नेपालमा धुलिखेल–नेपालथोक ५० किलोमिटर, नेपालथोक–सिन्धुलीमाढी ७० किलोमिटर र सिन्धुलीमाढी–ढल्केबर गरी जम्मा एक सय ७० किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याइएको छ । बाँकी पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गमा बिछ्याइएको अप्टिकल फाइबर मार्फत नेपाललाई यो सूचना राजमार्गमा जोडिएको छ ।

यो सूचना राजमार्ग निर्माणका लागि नेपाल टेलिकम, भारत सञ्चार निगम लिमिटेड, बङ्गलादेश टेलिकम कम्पनी र भुटान टेलिकमबीच सम्झौता भइसकेको छ । फोन, इन्टरनेट सेवालाई अझ सर्वसुलभ, स्तरीय र तीव्र बनाउने उद्देश्यसहित निर्माण गरिएको यो सूचना राजमार्गको निर्माणपछि फोन र इन्टरनेटको शुल्कमा ३० प्रतिशतसम्म कमी आउने बताइएको छ । याे खबर अाजकाे गाेरखापत्रमा छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू