सरकारी स्वामित्वका ठूला उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउन ‘चर्को ऋण’ मुख्य बाधक बनेको छ। सरकारी स्वामित्वका यस्ता अधिकांश उद्योग अहिले रुग्ण अवस्थामा छन्। आर्थिक अवस्था जीर्ण भएर बन्द भएका ती उद्योगको ऋण मात्रै साढे ९ अर्ब नाघेको उद्योग मन्त्रालयको तथ्यांक छ। ऋण व्यवस्थापन र कर्मचारी समायोजनमा जटिलता देखिएपछि यस्ता उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन राज्यलाई ठूलो चुनौती देखिएको छ। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा प्रकाशित छ।

हालसम्म १४ सरकारी उद्योगको ऋण दायित्व ९ अर्ब ७२ करोड ६० लाख रुपैयाँ पुगेको मन्त्रालयको भनाइ छ। ऋणमा डुबेका ती उद्योगको दायित्व व्यवस्थापन गरेर पुनः सञ्चालनमा ल्याउनु प्रमुख चुनौती रहेको उद्योग सचिव यामकुमारी खतिवडाले बताइन्। गत वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्बाट सार्वजनिक संस्थानको सम्पत्ति बेचेर ऋण तिर्न नपाउने मापदण्ड लागू गरेपछि ती उद्योगको दायित्व चुक्ता गर्न समस्या देखिएको उनको भनाइ छ।

सार्वजनिक संस्थान तथा सरकारी स्वामित्वका समिति, बोर्ड, कम्पनी, संस्थान तथा प्रतिष्ठानले आफ्नो नाममा रहेको सम्पत्ति बेचेर ऋण तिर्न नपाउने मापदण्ड ल्याइएको थियो। मन्त्रिपरिषद्बाट संस्थान तथा सरकारी स्वामित्वका समिति, बोर्ड कम्पनी तथा संस्थानको नाममा रहेको घरजग्गा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड पास भएसँगै यस्तो व्यवस्था लागू गरिएको थियो। मापदण्डअनुसार यस्ता संघसंस्थाले सरकारबाट प्राप्त अचल सम्पत्ति अन्यलाई बिक्री गर्न पाउँदैनन्।

नेपाल औषधि लिमिटेडबाट पूर्वउद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालन अभियान थालेका थिए। गत फागुन १६ मा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले पदभार ग्रहण गरेपछि १० वटा बन्द सरकारी उद्योगको अध्ययन गरी सञ्चालनमा ल्याउने पहिलो घोषणा गरेका थिए। यद्यपि तीन महिना बितिसक्दा पनि अध्ययन सुरु भएको छैन।

‘बन्द उद्योगका कर्मचारीको अवकाश (पे अफ) र दायित्व व्यवस्थापन गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौती हो’, सचिव खतिवडाले भनिन्, ‘प्राविधिक समिति पनि गठन हुन सकेको छैन। हामी अनौपचारिक छलफलका क्रममै छौं। सरकारकै स्वामित्वमा यसलाई बढाउने कि नबढाउने भन्ने कुरा छ। सरकारले या निजी सरकारी साझेदारीमा गर्ने हो, निर्णय भइसकेको छैन।’ विगतमा पनि कैयौं मन्त्रीले रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने योजना ल्याएको थियो। तर पनि सरकार परिवर्तनसँगै उक्त योजना रोकिने गरेको जानकारहरू बताउँछन्।

केही रुग्ण उद्योग सञ्चालनमा पे अफमा जटिलता देखापरेको छ। अवकाश अस्वीकार गर्दै केही उद्योगका कर्मचारीले अदालतमा मुद्दा हालेका छन्। रुग्ण उद्योग सञ्चालनमा अर्थ मन्त्रालयले भने उदासीनता देखाएको छ। ऋणमा डुबेर सञ्चालनमा आउन नसकेका उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउनु उपयुक्त नदेखिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्।

विगतमा राजनीतिक नेतृत्वले उद्योगलाई आफूअनुकूलका कर्मचारी भर्ती गरी स्वार्थपूर्ति गरेको अर्थका एक उच्च अधिकारीको आरोप छ। त्यस्ता नेतृत्वले त्रुटिपूर्व ढंगले सम्झौता गरी उद्योगहरू निजीक्षेत्रलाई जिम्मा दिएर त्यस्ता उद्योगको आर्थिक अवस्था धरासयी बनाएको उनको भनाइ छ।

पुनः सञ्चालनका लागि उद्योगको निजीकरण विकल्पका रूपमा देखिएको उद्योगका प्रवक्ता गोपीकृष्ण खनालले बताए। अब उद्योगको निजीकरण गर्दा जग्गासहितको निजीकरण नगर्ने उनको भनाइ छ। जग्गासहित निजीकरण गर्दा उद्यम गर्नेभन्दा जग्गा बिक्री गरेर नाफा आर्जन गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। ‘विगतमा भृकुटी कागज कारखानालाई जग्गासहित निजीकरण गर्दा राज्यको सम्पत्ति गुम्यो। अब हामीले पुरानो गल्ती दोहो¥याउनुहुँदैन।’

उद्योग मन्त्रालयले हेटौंडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, वीरगन्ज चिनी कारखाना, लुम्बिनी चिनी कारखाना, विराटनगर जुटमिल्स, नेपाल मेटल कम्पनी, गोरखकाली रबर उद्योग, नेपाल ओरिन्ड म्याग्नेसाइट प्रालि र कृषि औजार कारखाना पुनः सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो। ती उद्योग सञ्चालन गर्न गाह्रो हुने र राज्यले फेरि अतिरिक्त व्ययभार थेग्नुपर्ने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ।

सम्भावनामा कपडा उद्योग

मन्त्रालयको प्रारम्भिक मूल्यांकनअनुसार हेटांैडा कपडा उद्योग लिमिटेड पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिने खतिवडाले जानकारी दिइन्। ‘हेटांैडा कपडा उद्योगको कुनै दायित्व पनि छैन’, उनले भनिन्, ‘बिनाझन्झट चलाउन सकिने देखिएकाले यो उद्योग प्राथमिकतामा परेको छ। यसलाई चलाउन सम्भावित खाकाको विषयमा छलफल भइरहेको छ।’

२०५७ यता यो उद्योगको उत्पादन बन्द छ। ०७० जेठमा मन्त्रिपरिषद्ले उद्योग खारेज गरी सम्पत्ति तथा मेसिनरी सामान व्यवस्थापनको जिम्मा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई दिएको थियो। ०७३ पुस २५ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णयले सुरक्षा निकायको लगानीसहित संयुक्त व्यवस्थापनमा नेपाली सेनाका नेतृत्वमा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग सहमतिसमेत माग गरिएको थियो। उद्योगले सोही मागका लागि ०७४ माघ १४ मा ताकेता गरे पनि हालसम्म सहमति प्राप्त नभएको खतिवडाले बताइन्।