अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: ०१:०४ | Colorodo: 12:19

लगानी बढाउन एकद्वार सेवा

महाप्रसाद अधिकारी २०७५ जेठ ५ गते १०:१९ मा प्रकाशित

लामो समयपछि मुलुकले स्थिर सरकार पाएको छ । स्थिर सरकार बनेपछि लगानीकर्ता पनि उत्साहित छन् । तर, मुलुक सङ्घीय संरचनामा प्रवेश गरेकाले कैयौँ अधिकारहरू प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ । ती अधिकार कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा कानुन, कार्यविधिहरू बन्न केही समय लाग्ने भएकाले अर्को खालको अस्थिरता छ ।

हाम्रा आवश्यकताहरू धेरै छन् । समृद्धिका लागि देशभित्रको मात्रै लगानी, स्रोत र प्रविधिले पुग्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा पनि बाह्य लगानी भित्र्याएरै देशलाई समृद्ध बनाएका उदाहरणहरू प्रशस्त छन् । बाह्य लगानी प्रवर्द्धनका लागि लगानी बोर्डको स्थापना गरिएको हो ।

लगानी बोर्डको स्थापना भएको ६ वर्ष पूरा भइसकेको छ । बोर्ड स्थापनादेखि हालसम्म केही वर्ष अस्थिर रह्यो । केही वर्ष तयारीमै बिते । हामी सबैलाई थाहा छ, राजनीतिक अस्थिरताको बेला बाह्य लगानीकर्ताहरू नेपालमा लगानी गर्न त्यति उत्साहित भएनन् । नेपालको संविधान कस्तो बन्छ ?, व्यावसायिक वातावरण कस्तो हुन्छ ?, नागरिकका अधिकारीहरू कसरी सम्बोधन गरिन्छ ? र नेपाल कसरी अगाडि बढ्छ ? भनेर लगानीकर्ताहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा रहे ।

गत वर्षको तथ्याङ्कलाई हेर्दा लगानीको प्रगति उत्साहजनक छ । यो वर्ष पनि अहिलेसम्म तथ्याङ्क अनुसार लगानीकर्ताहरूको उत्साह त्योभन्दा बढी नै छ । लगानीकर्ता उत्साहित भएनन् भनेर हामी त्यतिमै चित्त बुझाएर बस्नुचाहिँ हुँदैन । औद्योगिकीकरण र पूर्वाधार निर्माणमा लगानीको आवश्यकता अत्यन्त धेरै छ । त्यसका लागि कसरी बढीभन्दा बढी बाह्य लगानी भित्र्याउन सक्छौँ भन्ने कुरा हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण विषय हो । बोर्ड पनि त्यसैमा लागिरहेको छ । लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्ने सिलसिलामा अहिलेका विद्यमान नीति नियमहरू सुधार भएका छन् । विदेशी लगानीकर्ताहरूले यसलाई पनि विशेष महत्त्वका साथ हेर्ने गर्छन् । हालसम्म भएका सुधारहरू सकारात्मक पाटो हुन् । त्यस्तै राजनीतिक स्थायित्व पनि लगानीकर्ताले हेर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो हो । लामो समयपछि मुलुकले स्थिर सरकार पाएको छ । स्थिर सरकार बनेपछि लगानीकर्ता पनि उत्साहित छन् । तर, अहिले हामी सङ्घीय संरचनामा प्रवेश गरेकाले कुनै न कुनै किसिमको अस्थिरतामा छौँ ।

जस्तो मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएसँगै कैयांै अधिकारहरू केन्द्र नभई प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ । ती अधिकारहरूको कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा बन्नुपर्ने कानुन, कार्यविधिहरू बन्न केही समय लाग्ने भएकाले अर्को खालको अस्थिरता छ । तर, यस्तो सरकारबाट लगानीकर्तामा नीतिगत सुरक्षा भने हुन्छ । उनीहरू भोलि कुन सरकार आउला र कस्तो नीति ल्याउला भन्नेमा अहिले नै पक्का हुन सक्छन् वा नीतिगत रूपमा धेरै कुराहरू परिमार्जन भइरहँदैन भन्ने बुझ्न सक्छन्, जुन अत्यन्तै राम्रो पक्ष हो । अहिले लगानीका लागि नेपालले कुनै पनि देशसँग दुईपक्षीय सम्झौता गरेको छैन । तर, हालसम्मको अभ्यास अनुसार राज्य आफैँले लगानीकर्तासँग आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए), विद्युत् विकास सम्झौता (पीटीए) जस्ता सम्झौताहरू गरेर लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिँदै आइरहेको छ ।

यी कारणले नेपालमा लगानीकर्ताहरूका लागि पछिल्लो समय आकर्षण बढ्दै गएको देखिन्छ । हामीले अहिले बाह्य लगानीकर्ताहरूलाई भेटघाटका लागि दिइरहेको समय हेर्दा दीर्घकालीन रूपमा नेपाल लगानीको उपयुक्त गन्तव्य नै बन्दै छ जस्तो लाग्छ । तर, त्यो आकर्षणलाई कसरी वास्तविक लगानीमा परिमार्जन गर्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण विषय हो । लगानीकर्ताको आकर्षण रोकिने कारणहरू पनि छन् । जस्तो ः हाम्रो सरकारी कामको प्रक्रियामा अपस्पष्टता छ । लगानीकर्ताले सोध्दा बाटो नदेखाइदिएका उदाहरणहरू पनि प्रशस्त छन् । कतिपय ठाउँमा भने स्पष्ट हुँदाहुँदै उनीहरू आफैँ बुझ्ने क्रममा छन् । तर, यति हँुदाहँुदै पनि लगानीकर्ताको आकर्षण भने उत्साहजनक छ । यो वा त्यो देश भन्दा पनि धेरै मुलुकबाट लगानीकर्ताहरू चाख दिएर आइरहेका छन् । नयाँ–नयाँ प्रविधि र प्रोडक्टहरूमा चाख बढ्दो छ ।

लगानीकर्ताले सुरक्षा त हेर्छ नै सँगै लगानीको प्रतिफल पनि कुन क्षेत्रमा होला भनेर हेर्छ । परोपकारी काम गर्न यहाँ उनीहरू आएका होइनन् । सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत पछि केही काम गर्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर, राम्रो प्रतिफल दिने कुनै उद्योगमा उनीहरूको इच्छा मैले देखेको छु । त्यस्तै जलविद्युत्, पर्यटन, वैकल्पिक ऊर्जा, सिमेन्ट उद्योगमा बढी आकर्षण देखिन्छ । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्य छ । त्यसो हँुदा लगानीकर्ताको त्यो इच्छा सरकारी नीतिसँग पनि जोडिएको छ ।समग्रमा भन्नुपर्दा प्रतिफलमा लगानीकर्ताहरूको आकर्षण देखिन्छ । तर, उनीहरूले देखेको प्रतिफल हाम्रो आवश्यकताभन्दा फरक हुन सक्छ । जस्तो ः हामीलाई पूर्वाधार निर्माण गर्नु छ । त्यसमा उनीहरूले धेरै प्रतिफल नदेख्न सक्छन् । हाम्रो जिम्मेवारीचाहिँ नाफा नभएको क्षेत्रमा पनि उनीहरूलाई आकर्षित गर्नु हो । उनीहरूलाई राज्यले थप सहयोग गरेर हुन्छ कि, कुनै कुराको अभाव भए त्यसको पूर्ति गरिदिने हो कि अर्थात् अन्य कुनै समस्या छ भने त्यो राज्यले सम्बोधन गरेर हाम्रो आवश्यकता पूरा गर्नेतिर लगानी ल्याउन सक्नुपर्छ ।

लगानीकर्ताका लागि अहिले पनि कैयौँ असहजताहरू छन् । वैदेशिक लगानीको सहजताका लागि प्रयासहरू नभएका होइनन् । धेरै नीतिगत सुधारहरू भएका छन् । तर, हाम्रा केही व्यावहारिक कठिनाइहरू छन्, जुन लगानीकर्ताले सामना गरिरहनुपरेको छ । त्योमध्येको एक लगानीकर्ता नेपाल आएर धेरैवटा निकायहरू चहार्नुपर्ने बाध्यता छ । उनीहरू उद्योग मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग, नेपाल राष्ट्र बैङ्क चहार्न चाहँदैनन् । सकभर एउटै केन्द्र (एकद्वारा निकाय) मा आएर सबै सुविधा पाइयोस् भन्ने उनीहरूको चाहना हुन्छ । बाहिरबाट आएका लगानीकर्तालाई नेपालको सबै कुरा थाहा नहुन पनि सक्छ । त्यस कारण एकद्वारा सेवा केन्द्रको खोजीमा उनीहरू छन् । त्यो हाम्रा लागि अत्यावश्यक पनि छ । अन्य मुलुकहरूमा यस्ता उदाहरणहरू प्रशस्त छन् । एकद्वारा सेवा केन्द्रले वैदेशिक लगानीकर्तालाई सहजता दिन्छ ।

समृद्धिको सपना राज्य र सबै राजनीतिक दलहरूले राखेका छन् । त्यो पूरा नहुने भन्ने कुरै छैन । त्यसका लागि सरकार, राजनीतिक दल लगायत अन्य सरोकारवाला व्यक्ति र निकायहरू पनि जिम्मेवारपूवर्क लाग्नुपर्यो ।

महाप्रसाद अधिकारी, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, लगानी बोर्ड नेपाल

 

प्रतिक्रिया