अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाको अध्यक्षतामा अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को पहिलो बैठक बसेको छ । 

अर्थ मन्त्रालयमा  बसेको बैठकमा प्रदेश नं. ५ का मुख्यमन्त्री तथा अर्थमन्त्री शंकर पोखरेलसहित सबै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा परिषद्का सदस्यको सहभागिता थियो ।

बैठकमा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन, संगठन संरचना, पूर्वाधार विकास, कानूनी संरचना, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा साधन र स्रोतको विनियोजनका विषयमा छलफल भएको थियो ।

बैठकमा प्रदेश नं. ५ का मुख्यमन्त्री पोखरेलले कर कसले भन्ने विषयमा छुट्टै निकाय बनाएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा सुझाव दिनुभयो । उहाँले हरेक कर तीनै तहमा बाँडिन्छ भन्ने सिद्धान्तका आधारमा हुनुपर्छ भन्दै त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले पैरवी लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

बजेट बनाउने ठाउँमा निकायले संवैधानिक दायित्व लिनुपर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरलेले दायित्वअनुसारको खर्च विनियोजनमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

सो अवसरमा अर्थमन्त्री डा खतिवडाले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष भएकाले केही समय केही दुविधा देखिएपनि त्यसलाई आगामी दिनमा सुल्झाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

बैठकमा सहभागी अन्य मन्त्री एवं सदस्यले संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा आएका समस्या राख्नुभएको थियो । उहाँहरुले स्रोत साधनको बाँडफाँड र अधिकारलाई केन्द्रले प्रत्यायोजन गर्न आनाकानी गरेको गुनासो गर्नुभयो ।