प्रदेश नं ४ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले आजको प्रदेशसभा बैठकमा चालु आव २०७४÷७५ को बाँकी अवधिका लागि रु एक अर्ब दुई करोड पाँच लाखको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री गुरुङले बजेटले प्रादेशिक संरचनाको प्रबन्ध मिलाउने, प्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्ने, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, गरिबी निवारण गर्ने र भौगोलिक तथा सामाजिक सन्तुलनसहितको प्रादेशिक विकास गर्ने गरी पाँचवटा उद्देश्य निर्धारण गरेको जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री गुरुङका अनुसार पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तार, ऊर्जा क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धन, कृषि क्षेत्रको व्यावसायिकीकरण र औद्योगिकीकरण, औद्योगिक क्षेत्रको विकास र विस्तार, भौतिक पूर्वाधारको निर्माणलाई बजेटले प्राथमिकताको रूपमा लिएको छ ।

नेपाल सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानका रूपमा प्राप्त हुने एक अर्ब दुई करोड पाँच लाख रुपैयाँ बजेटको स्रोत भएको उल्लेख गर्दै उहाँले पूँजीगततर्फ रु ५४ करोड एक लाख ५२ हजार र चालुतर्फ रु ४८ करोड तीन लाख ७५ हजार रहेको बताउनुभयो ।

बजेटमा तीन गाउँलाई नमुना पर्यटकीय गाउँ बनाउने उल्लेख गर्दै पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सन् २०१९ लाई आन्तरिक पर्यटन वर्ष, सन् २०२० लाई छिमेकी देश पर्यटन वर्ष र सन् २०२२ लाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको पोखरा भ्रमण वर्ष तयारीका लागि बजेट व्यवस्था मिलाइएको उल्लेख छ ।

ढोरपाटन, मनाङ, चुम–नुब्री उपत्यका, कवचेताल कोरी–ठूल्कोट र देउचुली–बरचुली महाभारत शृङ्खलालाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकासका लागि गुरुयोजना निर्माणको व्यवस्था मिलाइएको छ ।

काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनीलाई बुद्ध स्वर्णिम त्रिकोणका रूपमा विकास गरी बौद्धमार्गी पर्यटकलाई आकर्षण गर्न छिमेकी प्रदेशसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने बजेटमा भनिएको छ ।

उज्यालो प्रदेश अभियानलाई सार्थक बनाउन स्थानीय तह, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रसँग समन्वय गरी अबको दुई वर्षभित्र बिजुली नपुगेका क्षेत्रमा विद्युतीकरण गर्न रु एक करोड विनियोजन गरिएको छ ।

प्रत्येक गाउँपालिकामा ‘मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमुना कृषि गाउँ’ स्थापनाका लागि कार्यविधि निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाउने, सङ्घ र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रदेशका एक निर्वाचन क्षेत्र एक औद्योगिक ग्रामको स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययनका लागि रु एक करोड विनियोजन गरिएको छ ।

सहिदको स्मृतिमा आधुनिक र कलात्मक शहीद पार्कको गुरुयोजना तयार गरी निर्माण कार्यारम्भ गर्न रु ५० लाख छुट्याइएको छ भने बहुसांस्कृतिक ग्राम निर्माणको गुरुयोजना तयार गर्न रु २० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

कोरला–पोखरा र पोखरा–भिमाद–डेढगाउँ हुँदै दुम्कीवास जोड्ने गरी प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा सडक निर्माणका लागि अध्ययन तथा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्न रु ४० लाख बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो ।

स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा रहेका फेवाताल–बेगनासताल–रुपाताल ‘कनेक्टिभिटी’का लागि ‘मनोरेल’ सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि रु २० लाख छुट्याइएको छ ।

प्रदेशभित्रका सडक सञ्जालसँग नजोडिएका क्षेत्रलाई जोड्ने पुल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्न रु एक करोड बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रदेशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र, प्रदेशसभा सचिवालयको अत्याधुनिक र सुविधा सम्पन्न प्लाजा निर्माणका लागि रु छ करोड विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै प्रदेशका सरकारी आवास निर्माणका लागि रु एक करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

बजेट तर्जुमा गर्दा बाल, युवा, लैङ्गिक, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गतामैत्री हुने योजना तथा कार्यक्रमलाई विशेष जोड दिएको बताउँदै मन्त्री गुरुङले प्रदेश विपत् व्यवस्थापन कोष, आकस्मिक कोष र युवा लक्षित चुनौती कोष स्थापनाका लागि रु एक÷एक करोड छुट्याएको जानकारी दिनुभयो ।

बजेट वक्तव्यलाई आजै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गुरुङले प्रदेशसभामा टेबुल गर्नुभयो । आज प्रस्तुत बजेटका सम्बन्धमा पत्रकारसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले सीमान्तकृत वर्ग र समुदायका हकमा बजेट स्पष्ट नभएको बताउँदै प्रदेश गौरवका योजना स्पष्ट रूपमा आउन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
पर्यटन, ऊर्जा जस्ता विषयलाई प्राथमिकताका आधारका रूपमा लिइए पनि ती विषय बजेटमा सतही रूपमा मात्र आएको उहाँको भनाइ छ ।