सरकारले राजनीतिक नियुक्तिहरूमा विज्ञहरूलाई मात्रै प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र एकता संयोजन समितिद्धारा सुशासन र विकासका प्राथमिकताका सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित कार्यदलले राजनीतिक नियुक्तिहरूमा विज्ञहरूलाई मात्र नियुक्ति गर्ने कार्ययोजना सरकारलाई बुझाएको हो ।

प्रतिवेदनलाई सरकारको मिनी नीति र आगामी बजेटको मार्गदर्शकको रूपमा लिइएको कार्यदलका एक सदस्यले बताए । तर कतिपय कार्य केही मान्त्रीले मात्रै जस लिनेगरी अघि बढिरहेको पनि देखिएको ती सदस्य बताउँछन् । यसले दुईदलको सामूहिक भावना र प्रयत्नमा दरार पनि उत्पन्न हुनसक्छ, उनले भने ।

समितिको प्रतिवेदनको ६० नम्बर बुँदामा राजनीतिक नियुक्तिहरूका निजामती सेवा, सेना र प्रहरी सेवाबाट निवृत्त व्यक्तिहरूलाई नदिई विज्ञहरूलाई मात्र गरिने उल्लेख छ ।, आजको कारोवार दैनिकमा यो खबर छ ।