अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: २०:२३ | Colorodo: 07:38

४४ हजार भूकम्पपीडितको अनुदान सम्झौतै हुन बाँकी

नागरिक दैनिक २०७५ वैशाख १६ गते २०:०५ मा प्रकाशित

मकवानपुर – भूकम्पबाट देशमै सबैभन्दा बढी प्रभावित प्रदेश नम्बर ३ का १३ जिल्लाका ५ लाख ९३ हजार ५ सय १६ मध्ये ३ लाख ६४ हजार ४ सय ७६ लाभग्राहीले मात्र आवास निर्माण सुरु गरेका छन्।

जुन प्रदेशको कूल लाभग्राहीमध्ये ६१ दशमलव ४० प्रतिशत मात्र हो। अनुदान सम्झौता गरेका ५ लाख ४९ हजार ४ सय ९७ मध्ये पनि ३३ दशमलव ६७ प्रतिशत अर्थात् १ लाख ८५ हजार २१ लाभग्राहीले आवास निर्माण सुरु नै गरेका छैनन्।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका उपसचिव मनोहर घिमिरेले आवास पुनर्निर्माण अनुदान पाउन योग्य देशभरका ७ लाख ६७ हजार ७ सय ५ मध्ये प्रदेश ३ को १३ जिल्लाका ५ लाख ९३ हजार ५ सय १६ अर्थात् ७७ प्रतिशत रहेको बताए।

सबैभन्दा बढी भूकम्पपीडित भएका सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक र नुवाकोटका सबैले पहिलो किस्ता लिए पनि दोलखा, मकवानपुर, चितवनका धेरै लाभग्राहीले लिएकै छैनन्।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको वैशाख १२ गतेसम्मको तथ्याङ्कअनुसार ५ लाख ३८ हजार १ सय ९७ लाभग्राहीले पहिलो किस्ता रकम लिए पनि ११ हजार ३ सय जनाले अझै लिएका छैनन्।

सबैभन्दा बढी भूकम्पपीडित भएका सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक र नुवाकोटका सबैले पहिलो किस्ता लिए पनि दोलखा, मकवानपुर, चितवनका धेरै लाभग्राहीले लिएकै छैनन्।

प्रदेशका ५ लाख ९३ हजार ५ सय १६ लाभग्राहीमध्ये ५ लाख ४९ हजार ४ सय ९७ अर्थात् ९२ दशमलव ५८ प्रतिशत लाभग्राहीले मात्रै अनुदान सम्झौता गरेका छन्। आवश्यक कागजपत्र, जग्गा अभाव लगायतका कारण चितवनबाहेक १२ जिल्लाका लाभग्राही सूचीमा रहेका करिब ७ दशमलव ४२ प्रतिशत अर्थात् ४४ हजार १९ भूकम्पपीडितको अनुदान सम्झौतै हुन सकेको छैन।

भूमिहीन र जोखिममा रहेका कारण उनीहरूसँग अनुदान सम्झौता हुन नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्रदेशमा कूल १९ हजार ७ सय १६ भूमिहीन लाभग्राहीमध्ये संस्था वा गुठीका जग्गामा ७ हजार ४ सय ८०, सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा ८ हजार ७ सय ४९ र अन्य ३ हजार ४ सय ८७ गरी १२ हजार २ सय ३६ परिवार छन्। संस्था वा गुठीका जग्गामा रहेका सबैभन्दा धेरै लाभग्राही सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, काठमाडौँका छन् भने सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा बस्ने लाभग्राही सिन्धुली र मकवानपुरका धेरै छन्।

प्रदेशमा जोखिममा रहेका १३ हजार २ सय ४४ लाभग्राहीमध्ये नाबालक÷नाबालिका ७७, अपाङ्गता भएका (रातो वा निलो कार्ड) १ सय ७५, वृद्ध ६ हजार ५ सय ६० र एकल महिला ६ हजार ४ सय ३२ जना छन्।

देशका सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी प्रभावित प्रदेश नम्बर ३ को १३ वटै जिल्ला भूकम्प प्रभावित हुन्। भूकम्पबाट अति प्रभावित देशका १४ जिल्लामध्ये १२ र कम प्रभावित १८ जिल्लामध्ये चितवन पनि यसै प्रदेशमा पर्छन्। देशभर सर्वेक्षण भएका ९ लाख ९६ हजार ५ सय ८२ घरपरिवारमध्ये ७ लाख २७ हजार ६ सय ७६ अर्थात् ७३ प्रतिशत लाभग्राही प्रदेश ३ कै छन्। प्रवलीकरणमा सूचीकृत २४ हजार ९ सय ९१लाभग्राहीमध्ये प्रदेश ३ का ६७ प्रतिशत अर्थात् १६ हजार ७ सय ९७ परिवार छन्।

सरकारले निजी आवास पुनर्निर्माण गर्न ३ लाख, निजी आवास प्रवलीकरण गर्न १ लाख, जोखिमयुक्त बस्तीका लाभग्राहीका लागि जग्गा खरिद गर्न २ लाख र भूमिहीन भूकम्पपीडितका लागि जग्गा किन्न २ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ।

पुनर्निर्माणतर्फ सबैभन्दा बढी लाभग्राही सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, धादिङमा छन् भने प्रवलीकरणतर्फ सबैभन्दा बढी मकवानपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुलीमा छन्। एक हजार ४ सय ३३ पुरातात्विक सम्पदाहरूको क्षति भएको ३ नम्बर प्रदेशमा ९ सय ३२ गुम्बामा क्षति पुगेको तथ्याङ्क छ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले हेटौंडामा आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय पुनर्निर्माणसम्बन्धी अन्तरक्रियामा सहभागी प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रदेशसभा सांसद र जिल्ला समन्वय समितिका प्रतिनिधिले पुनर्निर्माण प्रभावकारी नभएको भन्दै रोष प्रकट गरे।

मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले पुनर्निर्माण निक्कै सुस्त भएको भन्दै त्यसको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिए तीव्र गतिमा गर्ने दाबी गरे। भूकम्पपीडितलाई दिने अनुदानअन्तर्गत ३ चरणको किस्ता वितरण अव्यावहारिक भएको भन्दै यही गतिमा पुनर्निर्माण गरिए ५ वर्षमा पनि नसकिने ठोकुवा गरे। आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जमरकट्टेलले भूकम्पपीडितलाई अनुदान रकम बैङ्कबाटै दिने व्यवस्था भएकाले बैङ्कहरूले गाउँगाउँमै गएर सेवा दिनुपर्ने बताए। कार्यक्रममा प्रदेशसभा सांसद र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरूले नीति, कानुन सहज बनाउँदै भूकम्प प्रभावितहरूलाई घर बनाउन तत्काल सस्तो ब्याज दरमा ऋण दिने व्यवस्था गरी स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले स्थानीय तहको निर्वाचनपछि पुनर्निर्माणले गति लिएको दाबी गर्दै तीन वर्षभित्र पुनर्निर्माण सक्ने बताए। ऐन–कानुन र कार्यविधि पटकपटक परिमार्जन गर्नु परेकाले पुनर्निर्माण सुस्त भएको स्वीकार गर्दै उनले पछिल्लो समय स्थानीय तहलाई पुनर्निर्माणमा जिम्मेवार बनाएको तर्क गरे।

सम्बन्धित सामग्रीहरू