नेपाली काँग्रेसकोे महासमितिको बैठक आगामी भदौमा हुने भएको छ । नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय समितिको भन्डै एक महिना लामो बैठक आइतबार सम्पन्न गर्दै जिल्ला सभापति भेला एवं गाउँ र नगरपालिका तहसम्मको पार्टीको सांगठनिक संरचना तथा भातृ र शुभेच्छुक संस्थाहरूमार्फत राय सुझाव सङ्कलन गरी पार्टीको विधानलाई आवश्यक परिमार्जन एवं संशोधनलगायत कार्यको तयारी गरी महासमितिको बैठक आयोजना गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।

बैठकले जिल्ला सभापति भेला आगामी जेठ अन्तिम सातामा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले संविधान कार्यान्वयनका लागि तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सफल भएकामा सभापति तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उहाँको नेतृत्वको सरकारलाई धन्यवादसमेत व्यक्त गरेको छ ।

नेपाल (एमाले) नेकपा (माओवादी केन्द्र) बिचको चुनावी तालमेलले पार्टीले हार बेहोर्नुपरेको  निष्कर्ष बैठकलेनिकालेको छ । निर्वाचनका बेला पार्टीले उम्मेदवारी चयन प्रक्रियालाई प्रयाप्त गृहकार्य गरी समयमा टुङ्गो लगाउन नसक्नु, स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय तहमा पार्टीले दिएको उम्मेदवारको पक्षमा कतिपय स्थानमा निष्क्रियता, असहयोग र अन्तर्घातजस्ता अनुशासनहीन क्रियाकलापले पनि पार्टी पराजयको कारणका रूपमा बैठकले औँल्याएको छ ।

यस्तै पार्टीको संरचनालाई पूर्णता दिई पार्टीको सङ्गठनात्मक गतिविधिलाई तीव्रता दिन आवश्यक आन्तरिक व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिनु, निर्वाचनमा जनमत सिर्जना गर्न सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यमको प्रभावकारी ढङ्गबाट प्रयोग गर्न नसक्नुलाई पनि पराजयको कारण मानिएको छ ।

सङ्घीय संसद्मा र प्रदेशसभामा सशक्त एवं रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका पूरा गर्न, एकीकृत वार्षिक कार्यक्रमका आधारमा स्थानीय तहसम्म प्रशिक्षणको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, सबै पहिचानका समुदाय, महिला र नयाँ पुस्ताबिच पार्टीलाई थप प्रभावकारी बनाउन, पार्टीको सबै तहको संरचना तथा भातृ र शुभेच्छुक संस्थाका गतिविधिलाई “एकीकृत राष्ट्रिय जागरण अभियान” अन्तर्गत सञ्चालन गर्न आवश्यक कार्ययोजना तथा कार्यक्रम निर्धारण गरिने बैठकले निर्णय गरेको छ

बैठकले स्थानीय, प्रदेश तथा केन्द्रीय तहमा भएको राज्य पुनःसंरचनाअनुसार पार्टीको पुनःसंरचना गर्न पार्टीको विधानमा समयानूकल परिमार्जनका लागि विधान संशोधन समिति बनाउने, निर्वाचनको क्रममा पार्टीको अनुशासन उल्लघंन तथा अन्तर्घात गर्ने पार्टी कार्यकर्ता र नेताहरू तथा उम्मेदवारको उजुरी र रिपोर्टमा उल्लेख भएको कुरालाई ध्यानमा राख्दै पार्टीलाई थप अनुशासित एवं मर्यादित बनाउन छानबिन गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन अनुशासन समितिलाई निर्देशन दिएको छ ।

बैठकले स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा अन्य संवैधानिक अंगहरुको अधिकारमाथि अतिक्रमण गर्ने वर्तमान सरकारको कार्यशैलीप्रति बैठकले आपत्ति जनाएको छ । संविधानले निर्धारण गरेको सीमाभित्र बसेर सरकारले गर्ने काममा रचनात्मक प्रतिपक्षको रूपमा सरकारलाई सहयोग गर्ने बताउँदै बैठकले कुनै पनि बहानामा संविधानको मर्म, भावना र व्यवस्थाविपरीत राज्यका अङ्ग र निकायको अधिकार केन्द्रीकृत गर्ने सरकारको कार्य स्वीकार्य नुहुने बताएको छ ।

तीनै तहका सरकारले संविधान प्रदत्त अधिकारबमोजिम जनताको सेवामा सहजरुपमा कार्य सञ्चालन गर्न सक्ने, संवैधानिक सर्वोच्चता तथा स्वतन्त्र न्यायपालिका र वाक तथा प्रेस स्वतन्त्रता पूर्णरुपमा प्रत्याभूत हुने वातावरण सुनिश्चित गर्न बैठकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

निर्वाचनअघि विजयकुमार गच्छदारले नेतृत्व गर्नुभएको तत्कालीन नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमसँग एकता गर्दा भएको सहमतिअनुरुप तत्कालीन नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका सक्रिय सदस्यहरूलाई नेपाली काँग्रेसको क्रियाशील सदस्यता प्रदान गर्ने र समायोजनका बाँकी कार्यलाई एक महिनाभित्र पूरा गर्ने  निर्णय समेत बैठकले गरेको छ ।