अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: ०३:२७ | Colorodo: 14:42

अमेरिकाले नेपालीको टिपिएस् नथप्ने भएपछि…

मनोज घिमिरे २०७५ वैशाख १६ गते १६:०१ मा प्रकाशित

नाम- सीता शर्मा
वर्ष- ३२
स्टाटस- टिपिएस् होल्डर ।

उनी दश वर्षअघि कम्प्युटर साइन्समा स्न्नातक गर्नका लागि विधार्थी भिसामा अमेरिका आएकी थिइन। स्टोरमा काम गर्दै पढ्दै गर्दा पढाइमा राम्रो ग्रेड नआएपछि उनले साइन्स छोडेर मानव संसाधन विषय पढ्न थालिन। स्नातकसम्म पढाइ सकेपनि रोजगारदाता पाइने कामदार भिसा (एचवनबी)मा छनौट हुन सकिनन । एक वर्षसम्म पाएको काम गर्ने इजाजत (वर्क पर्मिट)को अवधि सकिएपछि त उनले पढाइलाई निरन्तरता दिन पनि सकिनन ।

त्यसपछि उनीे विधार्थी भिसाको हैसियत गुमाउन पुगिन अनि त्यपछीका समय गैरकानुनी रूपमा अमेरिका बस्दै आएकी थिइन । सिताजस्ता हजारौँ नेपाली विद्यार्थीहरूको बाध्यता यस्तै थियो । गैरकानुनी रूपमै अमेरिकामा काम गरिरहनु परेको थियो ।

यसैबीचमा तीन वर्षअघि नेपालमा भूकम्प आयो । भूकम्पले दसौँ हजार जनाको मृत्यु र लाखौँ घरबारविहीन भए । तर, यता अमेरिका गैरकानुनी रूपमा बस्दै आएका नेपालीलाई भने त्यसले ठुलो राहत दियो । भूकम्पपछि अमेरिकी सरकारले मानवताको आधारमा नेपालमा भूकम्प पीडित परिवारलाई भेटेर फेरी अमेरिका फकिर्न सकुन भन्ने उद्देश्यले टिपिएस् (टेम्पोरअरी प्रोटेक्टेट स्टाटस) सुविधा दियो । जसअन्र्तग, अमेरिकामा जुनसुकै भिसामा रहेका र भिसाको हैसियत गुमाएकालाई काम गर्ने अनुमतिपत्र मात्र पाएनन । नेपाल पुगेर पुन अमेरिका आउन मिल्ने टिपिएस् सुविधा प्राप्त भयो ।

सुरुमा १४ हजार नेपालीले अवैधानिक हैसियतबाट वैधानिक रूपमा बस्न र काम गर्न सक्ने टिपिएस् सुविधा पाएका थिए । तीन वर्षको अवधिमा त्यसपमध्ये ५ हजारले भिसा समायोजन गरे । अर्झै ९ हजार जना टिपिएस् सुविधामै अमेरिकामा टिकिरहेका छन् । 

यो समाचारकी पात्र सिताले पनि त्यो टिपिएस् सुविधा पाइन । उनी अब कानुनी रूपमा नै काम गर्न थालिन । यस ३ वर्षको बिचमा उनी नेपाल गएर आफ्नो परिवारलाई भेटेर पनि फर्किन । र, फेरी टिपिएस् १८ महिनाको लागि नवीकरण भयो भने दसैँमा जाने योजनामा थिइन ।
तर बिहीबार अमेरिकी सरकारले भूकम्प पश्चात् नेपाललमा पुननिर्माण काम द्रुत गतिमा भइरहेको र अव नेपाल सरकारले आफ्नो नागरिकलाई सम्माल्न सक्छ भन्दै टिपिएस् सुविधा नथप्ने निर्णय ग¥यो । अब सिता र सिताजस्तै हजारौँ नेपाली मर्माहित भएकी छिन । अमेरिकाले गैरकानुनी रूपमा बस्दै आएका नेपालीलाई एकबर्ष भित्र अर्थात् २०१९ जुन २४ सम्म आफ्नो भिसा स्टाटस समायोजन गरिसक्न वा देश छोड्न समय दिएको छ । यो सिताले आगामी दसैँ परिवारसँग नेपालमा मनाउने योजना तुहिएको छ ।

उनी अन्योलमा छिन, ‘म फर्केर आएपछि हजुरबुबाको मृत्युभयो अव भिसा समायोजन गर्न एक वर्ष दिएको छ, नेपाल गएपछि फर्केर आउने दिने हो की नाई । अब नजाने बिचार गरेको छु ।’

पात्र- २
नाम- वृन्द्रा राई
उमेर- ६० वर्ष
स्टाटस- टिपिएस् होल्डर ।

न्युर्योकमा बस्दै आएका वृन्दा राईको पनि कथा सीता शर्माको भन्दा खासै फरक छैन । ८ वर्षअघि पर्यटक भिसामा अमेरिकी आइकी वृन्द्रा राई भिसाको म्याद सकिएपछि पनि गैरकानुनी रूपमा बस्दै आइन । अमेरिकी सरकारले टिपिएस् सुविधा दिएपछि उनी वैध भइन र २ वर्षअघि नेपाल पुगेर फर्किन ।

उनको उनको हैसियत पनि टिपिएस् रद्द भएस्“गै गैरकानुनी बन्ने छ । नेपाल फर्किने की अर्को भिसाको लागि आवेदन गर्ने वा पुन लुकीछिपी गैरकानुनी हैसियतमा बस्ने अन्योल कायमै छ ।

न्युर्योकमा बुधवार गैरनाफामुलक संस्था, ‘अधिकार’ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनी रुँदै थिइन । उनले सबैको सामु भनिन, ‘हामीले अर्काको घरमा बच्चा हेर्दै कमाएको पैसा भूकम्प पीडितलाई राहत पठायौ, तर नेपाल सरकारले अमेरिकामा रहेका नेपालीलाई टिपिएस् सुविधा अझै पनि आवश्यक छ, भनेर अमेरिकी सरकारलाई लबिङ गरे केही हुन्थ्यो की ।’

वृन्दा राईको एउटा छोरा र दिदी बहिनी नेपालमा छन् । भन्छिन, ‘भेटेर आएपछि बल्ल केही हदसम्म राहतको सास फेर्न पाएका थिए“, अव फेरी बस्न पाउने अधिकार नै कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने चिन्ता थपिएको छ ।’

माथिका दुई पात्र त उदाहरण मात्रै हुन । तर, अहिले अमेरिकी सरकारले टिपिएस् थप नविकरण नगर्ने र एक वर्ष भित्र भिसा स्टाटस समायोजन गरिसक्नुपर्ने वा नेपाल फकिनुपर्ने भनेपछि अहिले अमेरिकामा टिपिएस् स्टाटसमा रहेका ९ हजारको चिन्ता थपिएको छ ।

बिहीबार अमेरिकी सरकार, डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीले २०१९ जुन २४ पछि टिपिएस् नेपालको लागि खारेज हुने औपचारिक जानकारी दिएको हो । सेक्रेटरी क्रिष्टजेन एम निल्सनले विज्ञप्ति जारी गर्दै २०१९ जुन २४ भित्र आफ्नो स्टाटस समायोजन नगर्नेले अ‍ेमेरिका छाड्न तयार रहन आग्रह गरेको छिन ।

यता, टिपिएस् नवीकरण र अमेरिकामा रहेका नेपालीहरूको अधिकारको लागि लड्दै आएको संस्था अधिकारले भने नेपाल सरकारको पहल नपुगेको कारण टिपिएसको म्याद नवीकरण नभएको आरोप लगाएको छ ।

अधिकारका निर्देशक नर्वदा क्षेत्रीले भनिन, हामीले अमेरिकामा राजनीतिक तहदेखि टिपिएस् नविकरणका लागि पहल गर्‍यो, तर नेपाल सरकारको तर्फबाट खासै नवीकरणको लागि चासो देखिएन ।’’

‘पहिलो पटक अमेरिकन राजनीतिमा हामीले नेपालको लागि पहल गर्न २३ जना सिनेटरको हस्ताक्षर जुटाउँदा पनि पहल हुनुपर्ने ठाउँबाट पहल नहुँदा टिपिएस् नवीकरण हुन सकेन ।’ क्षेत्रीको गुनासो थियो । अमेरिकामा रहेका नेपालीको सन्दर्भमा नेपाल सरकार गम्भीर नभएको क्षेत्रीको आरोप छ ।

तर, डिसिस्थित नेपाली राजदूतावासले भने आफूहरूले टिपिएसको लागि पहल गरेको दाबी गरेको छ । नेपाली दूतावासले ‘टिपिएस् खारेज भएको भन्दा पनि एक वर्षलाई थपिएको भनेर बुझ्नुपर्ने’ भनेको छ ।

अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत डा अर्जुन कार्कीले भने नेपाल सरकारको पहल भन्दा पनि होस्ट कन्ट्रीले नेपालको स्थितिलाई कसरी विश्लेषण गर्‍यो र नीति लियो त्यसमा निर्भर रहने बताए ।

यता, अमेरिका क्रियाशील नेपाली अधिवक्ता डिल्ली भट्ट भने टिपिएस् नवीकरणको लागि धेरेै आधारले काम गर्ने भएकोले हामी कहाँ चुक्यौ, भन्ने कुरा नै मुख्य रहेको बताए । अधिवता भट्टले भने, ‘नेपाल सरकारको पहल, राजनीतिक दलको दबाब, टिपिएसको लागि लड्ने संस्थाको सङ्घर्षको अलावा वर्तमान अमेरिकी सरकारले के चाहन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण रहेको बताए ।

अहिलेको सरकारको नीति नै कागजविहीन हरूलाई कम गर्ने भएकोले त्यही अनुरूप भएको भट्टको भनाइृ थियो । उनले एक वर्ष टिपिएस् नवीकरण भएको भन्दा पनि १२ महिनामा आफ्नो भिसा अवधि समायोजन गर्न वा देश छोड्न आग्रह गरेको बुझनुपर्ने बताए । यो बिचमा अव कसरी आफ्नो स्टाटस समायोजन गर्न सकिन्छ भनेर अरू विकल्पको अधिकतम खोजी गर्नुपर्ने बताए ।

३ वर्ष अघि २०७२ वैशाखमा नेपालमा भूकम्प गएको २ महिना पश्चात् अमेरिकाले आफ्नो देशमा रहेका सम्पुणै नेपालीलाई १८ महिनाको लागि टिपिएस् सुविधा दिएको थियो । र त्यसपश्चात् पुन अर्को १८ महिनाको लागि नविकरण गरेको समय जुन २४ मा सकिदैछ ।

त्यसरी टिपिएस् सुविधा लिने ९ हजार रहेको बताइन्छ तर त्यसमा अधिकासं विधार्थी पनि रहेका छन् । गैरकानुनी रूपमा रहेका उनीहरूको वैधानिक हैसियत अब एकबर्षपछी अवैधानिक बन्नेछ । उनीहरू नेपाल फकिृन्छन या फेरी अमेरिकामै संघर्षपूर्ण जीवन व्यतित गरिरहनेछन, त्यसको चिन्ता सबैमा छ । यही अन्योलताका बिच सिता शर्मा र बृन्दा राईहरूको मुहार मलिन बनेको छ । अर्काको मुलुकमा अवैधानिक बनेर बस्नुको पीडा त छदैछ, नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिकका लागि सामान्य पहल समेत नगरेको दुखेसो पनि उत्तिकै छ ।

(सेयर बजार साप्ताहिकमा २९ अप्रिल २०१८ मा प्रकाशित)

प्रतिक्रिया