काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले फेवाताल अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका सबै संरचना भत्काउन आदेश दिएको छ । अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको इजलासले आइतबार २०६९ सालमा फेवाताल अतिक्रमण छानबिन गर्न विश्व प्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा गठीत समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको हो । 

सर्वोच्चले फेवा क्षेत्रलाई जलाधार र वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्नसमेत सरकारका नाममा आदेश दिएको छ । २०१८ सालमा १० वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको फेवाताल अहिले ४ दशमलव २ किलोमिटरमा खुम्चिएको छ । अतिक्रमणका कारण तालको क्षेत्रफलमात्रै नभई गहिराई समेत ३३ मिटरबाट १८ मिटरमा आएको छ ।

अतिक्रमण नरोकिनेको हो भने आगामी सय वर्षभित्र फेवातालको अस्तित्व नै नरहने छानबिन समितिको प्रतिवेदनले चेतावनी दिएको छ ।