अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: २०:१९ | Colorodo: 07:34

अन्ततः खारेज भयो अमेरिकामा रहेका कागजपत्र विहीन नेपालीले पाएको टिपीएस सुविधा

पुरुशोत्तम ढकाल २०७५ वैशाख १३ गते १५:२३ मा प्रकाशित

अमेरिकी सरकारले अमेरिकामा रहेका कागजपत्रविहीन नेपालीहरूलाई सन २०१५ मा गएको प्रलयकारी भूकम्प पछि प्रदान गरेको टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस, (टिपीएस) सुविधा अमेरिकी तिथि अनुसार बिहीबार होम ल्याण्ड सेक्युरिटीको तर्फबाट औपचारिक विज्ञाप्ति जारी गरी खारेज गरेको छ । आन्तरिक सुरक्षा मामिला सम्बन्धी मन्त्री क्रिस्टजेन नेल्शनले होम ल्याण्ड सेक्युरिटीको तर्फबाट औपचारिक विज्ञाप्ति जारी गरी कागजपत्रविहीन नेपालीहरूलाई सन २०१५ मा गएको प्रलयकारी भूकम्प पछि प्रदान गरेको टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस, (टिपीएस) सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । 

करिब नौ हजार नेपालीहरूले टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस, (टिपीएस) सुविधा प्राप्त गर्दै आएका थिए । नेपालमा गएको प्रलयकारी भूकम्पपछि अमेरिकी सरकारले यो सुविधा उपलब्ध गराएको थियो । जस अनुसार अमेरिकामा वैधानिक ढङ्गले काम गर्न पाउने अनुमति र नेपालमा परिवार भेटघाट गरेर अमेरिका फर्कन पाउने सुविधा उपलब्ध थियो । यो सुविधा लिएका सबै नेपालीहरूले अब अर्को वर्ष सन् २०१९ को जुन २४ तारिखसम्म आ आफ्नो स्टाटस परिवर्तन गरिसक्नुपर्ने, काम गर्ने अनुमति (वर्क परमिट) नवीकरण गर्नुपर्ने र स्टाटस परिवर्तन गर्न नसक्नेहरुले अर्को वर्षको जुन २४ तारिखपछि अमेरिका छाड्नु पर्नेछ ।

नेपालीहरूलाई सन् २०१५ देखि दिदैं आएको यो अस्थायी सुविधा नवीकरणका लागि यस पटक अमेरिकी संसद्को दुवै सदनका सदस्य(कांग्रेसम्यान र सिनेटर) हरूले संयुक्त पहल पनि गरेका थिए भने राज्य सरकारका तर्फबाट पनि कतिपय निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले अमेरिकी राष्ट्रपति र आन्तरिक मामिला सम्बन्धी मन्त्रीलाई पत्राचार गरेका थिए ।

टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस, (टिपीएस) सुविधा खारेज गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,’भूकम्पपछि नेपालको परिस्थितिमा उल्लेख्य सुधार भएको छ,हाम्रो आन्तरिक कागजपत्र र हामीले सन् २०१६ को अक्टोबरमा गरेको नेपाल सम्बन्धी पछिल्लो अध्ययन प्रतिवेदनमा पनि नेपालले भूकम्पपछिको पुन:निर्माण र पुन:संरचनाको कार्यमा उल्लेख्य प्रगति गरेको छ । तसर्थ अब नेपाल आफैँ आफ्ना नागरिकहरूको व्यवस्थापन गर्न सक्छ भन्ने ठहरसहित यो अस्थायी सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरिएको छ ।’

विज्ञप्तिमा अगाडी भनिएको छ, ‘हामी एक वर्ष समय अवधि दिएर यो सुविधा खारेज गर्ने निर्णयमा पुगेका छौँ,यो अवधिमा टिपीएस सुविधा लिएका व्यक्तिहरूले हाम्रो अध्यागमन सम्बन्धी अन्य सुविधा लिन सक्नेछन् भने नेपालले पनि यो एक वर्षको अवधिमा आफ्ना नागरिकहरूलाई स्वदेश फर्कन समय व्यवस्थापन गर्न सक्छ। एक वर्षको यो अवधिमा हामी हाम्रो विदेश मन्त्रालय र नेपाल सरकारसँग मिलेर थप कार्य गर्नेछौँ।’  

 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू