काठमाडौँ, नेपाल र भारतका वाणिज्य सविचहरु सम्मिलित संयन्त्रको बैठक  काठमाडौँमा सुरु भयो । सचिवस्तरीय बैठकको तयारीका लागि मङ्गलवार र बुधवार सहसचिवस्तरीय बैठकले बैठकमा छलफल गरिने एजेन्डाहरूमा गृहकार्य गरेको थियो ।  बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव चन्द्र कुमार घिमिरे तथा भारतीय वाणिज्य सचिव रिता टेओसाले नेतृत्व गर्नेछन् । बैठकका क्रममा नेपालले नेपाल र भारतबिच ट्रान्ससिपमेन्ट सम्झौता तथा पारवहन सन्धिमा नवीकरणको प्रस्ताव गर्ने बताइएको छ । 

ट्रान्ससीपमेन्ट सम्झौतापछि नेपाली आयातकर्ताले भारतका सामुद्रीक बन्दरगाहमा भन्सार पारवहन घोषणा (कस्टम्स ट्रान्जिट डीक्लेरेसन) लगायतका प्रक्रिया बिना नै आयात हुने प्रारम्भिक बिन्दुदेखि नेपालका बन्दरगाहमै कार्गो आइपुग्छ । तर यसको मोडालिटी भने अझै टुङ्गो लागिसकेको छैन । वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव रविशंकर सैंजूले भारतीय बन्दरगाहमा नेपालले इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्रयाकिङ सिस्टम सुरु गरिसकेकाले ट्रान्ससीपमेन्ट लागू गर्न अत्यावश्यक पूर्वाधार तयार भैसकेको बताए । यसक्रममा परीक्षण चरणमा कलकत्ता बन्दरगाहदेखि भारतको जोगवनीसम्म रेलमा कन्टेनर ढुवानी गर्ने क्रम सुरु भैसकेको छ । सडकमार्गबाट भन्दा रेलबाट कार्गो ढुवानी गर्दा लागत किफायती हुने विश्वास गरिएको छ । यससँगै भैरहवा नजिक भारतको सीमामा नौतनवा र नेपालगन्जतर्फको भारतीय नाका रुपैडिहासम्म नेपालले कार्गो रेलमा ढुवानी गर्ने व्यवस्था लागू गर्न माग गरेको छ । ट्रयाकिङ सिस्टमले कन्टेनर कहाँ छ भनेर सहजै अनुमगन गर्न सकिने भएकाले यसले भारतले नेपालमा आयात भएका वस्तु भारतीय बजारमा बिक्री नहुन भनेर राखेको चासोलाई पनि सम्बोधन गर्ने सैंजूले बताए ।

‘यो व्यवस्था लागू गर्नका लागि नेपाल भारत पारवहन सन्धिमा नवीकरण गर्नुपर्छ र नवीकरणको प्रक्रिया सुरु गर्न नेपालले वाणिज्य सचिव स्तरीय बैठकमै सन्धि नवीकरणको प्रस्ताव गर्छ,’ उनले भने । परीक्षणको क्रममा रेलमार्फत् जोगवनीसम्म सुरु भएको कार्गो ढुवानीको समेत अध्ययन गरी त्यसका सुझाव समेत समावेश गरी सन्धि नवीकरण गरिनेछ । यद्यपि नेपालले कार्गो ट्रयाकिङ सिस्टमका लागि तयार गरिएको स्ट्याण्र्ड अपरेटिङ प्रोसिड्योरका आधारमा सन्धि नवीकरणको प्रस्ताव गरिनेछ ।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणका क्रममा भएको सहमतिअनुसार नेपाललाई भारतसँग इन्ल्याण्ड वाटरवेजले जोड्ने भएपछि पारवहन सन्धिमा सडक, रेल तथा इन्ल्याण्ड वाटरवेजबाट नेपालसम्म फ्रेट ढुवानी गर्ने व्यवस्था राखिनेछ ।

त्यस्तै भारतसँगको रेलसेवा सम्झौता पनि नवीकरण सुरु भएकाले निजी रेलवेलाई पनि नेपालको कार्गो ढुवानीका लागि खुला गर्ने सम्बन्धमा छलफल हुनेछ भने नेपालका लागि थप बन्दरगाहमार्फत् वस्तु आयात तथा निर्यात गर्न दिन नेपालले माग गर्नेछ ।

त्यस्तै, विश्वव्यापार सङ्गठनले कम विकसित देशहरूलाई २५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धिमा रुल्स अफ ओरिजिन जारी गरी निर्यात गर्ने सुविधामा भारतले समेत स्वीकार गरिसकेको परिप्रेक्ष्यलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल भारत वाणिज्य सन्धिमा कम्तीमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुनुपर्ने भनी राखिएको प्रावधानमा पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरिनेछ । त्यस्तै, बहुपक्षीय व्यापार सम्झौताले प्रतिबन्धित गरेको कोटा प्रणाली हटाउन भारतलाई आग्रह गरिनेछ । भारतले वाणिज्य सन्धिको व्यवस्था अनुसार नेपालबाट निकासी हुने वनस्पति घिउ, जिंक अक्साइड, एक्रेलिक यार्न र तामाको तार जस्ता वस्तुमा कोटा तोकेको छ । भारततर्फ निकासीमा नेपालले भोग्नुपरेका गैर भन्सार अवरोधको विषयलाई बैठकमा प्राथमिकता दिइने बताइएको छ । 

प्रमुख निकासी वस्तुहरू अदुवा, अलैंची तथा चियामा यस्तो समस्या बारम्बार आउने गरेको छ । भारतसँगको बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि चाल्न सकिने कदमहरूका बारेमा वाणिज्य सचिवस्तरीय बैठकमा सघन छलफल हुने भएको छ । यस्तै केही महिनाअघि देखि नेपाल आयात गरिने डर्टी कार्गो रक्सौलमा अनलोड गर्न समस्या पैदा भएको सन्दर्भमा डर्टी कार्गोको व्यवस्थापनका लागि भारतको सहयोग खोजिनेछ । भारतीय पत्रपत्रिका र पुस्तकहरू न्ेपाली बजारमा सहजै आउने तर नेपाली पत्रपत्रिका र पुस्तक भारतीय बजारमा जान मुस्किल रहेको परिप्रेक्ष्यमा यसको सरलीकरणको मुद्दा सचिवस्तरीय बैठकमा राखिनेछ भने सामान ढुवानी गर्दा तिर्नुपर्ने भाडा, भरोटको पैसासमेत बैङ्किङ प्रणालीमार्फत् गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाणिज्य सचिव स्तरीय बैठकमा छलफल हुने बताइएको छ ।