सरकारले व्यवस्थित बसोबास आयोगको केन्द्रदेखि जिल्लासम्मका सबै संरचनाहरु खारेज गरेको छ ।
त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद बैठकले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडडयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय सहजीकरण समिति बनाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
सो विमानस्थल निर्माणको काम अघि बढन नसकिरहेका बेला सरकारले त्यसलाई सहज बनाउन उच्चस्तरीय सहजीकरण समिति बनाउने निर्णय गरेको हो ।
सार्वजनिक सुरक्षा ऐन २०४६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्ने प्रस्ताव पनि स्विकृत गरिएको छ । मन्त्रीपरिषद बैठकले तिलगंगा आँखा अस्पतालको लेन्स उत्पादनका लागि १० करोड अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ ।
कैलालीमा सञ्चालित रानी-जमरा-गुलरिया सिञ्चाई आयोजनाका लागि विश्व बैंकको ६ अरव ८६ करोड ऋृण सहायता लिने प्रस्ताव पनि स्वीकृत गरिएको छ । सरकारी पदाधिकारी र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुको बैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापनका लागि तयार पारेको निर्देशिका पनि मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता बास्कोटाले जानकारी दिए ।
सरकारले वेपत्ता व्यक्ति छानबिन गर्न बनेको अध्यादेश, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी अध्यादेश, राष्ट्रिय चिकित्सा सम्बन्धी ऐन र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
नेजा स्थापना दिवसको अवसरमा शुभकामना आदान-प्रदान
खेलाडी एरिका लामालाई ७ हजार डलर पुरस्कार
नेपाली घरमा नयाँ कार्य समितिको चयन (निर्वाचन) मे २६, २०२४ मा हुने
‘पुजार सार्की’को टिजर सार्वजनिक
देउताहरु ढुङ्गा हुन
भुवनको तीन तार तीनतिर सार्बजनिक
उपन्यासकार गोपीराम भण्डारीको उपन्यास ‘दृष्टिपथ’ विमोचन