अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: १५:५१ | Colorodo: 03:06

सार्वजनिक संस्थान सुधार्न एकीकृत कानुन बन्दै

कारोबार दैनिक २०७५ वैशाख ८ गते १८:४७ मा प्रकाशित

काठमाडौँ । बर्सेनि सार्वजनिक संस्थानमा आर्थिक दायित्व बढ्दै गएपछि सरकारले सार्वजनिक संस्थानको पुनर्संरचना गर्न एकीकृत कानुन ल्याउने भएको छ । सार्वजनिक संस्थानहरूको व्यवस्थापन कमजोर भई निरन्तर घाटामा गइरहेकाले सरकारले यिनलाई एकीकृत कानुनमार्फत सुधार्ने तयारी थालेको हो ।

सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई समेत आधार मानेर एकीकृत कानुनको ड्राफ्ट तयार भइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका संस्थानहरू सेवा र वस्तुमा एकाधिकार पाउँदासमेत आर्थिक रूपमा राज्यका लागि बोझ बनिरहेका छन् भने जनताले उचित फाइदा लिन सकेका छैनन् । एकीकृत कानुनले समग्र संस्थान सञ्चालनका लागि उचित ‘गाइढलाइन’ दिनेछ ।

“सार्वजनिक संस्थानमा देखिएको बेथिति हटाउने र समग्र सार्वजनिक संस्थानलाई गाइढलाइन दिने उद्देश्यअनुरुप सार्वजनिक संस्थानको मास्टर एक्ट तयार पार्दै छौँ न्यो “ड्राफ्ट अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।” ड्राफ्ट विधेयकका रूपमा आउँदा समग्र संस्थानको गाइढलाइन तयार हुने पनि अर्थले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सार्वजनिक संस्थानहरूको खारेजी गर्ने, सुधार गर्ने वा सार्वजनिक निजी साझेदारीका सञ्चालन गर्ने विषयमा प्रस्ट राखिने छ । “हालको अवस्थामा संस्थानकै सवालमा पनि अन्तर मन्त्रालय समन्वय अभाव छ, आफूलाई मन नलागेको कुरा एकले अर्कोलाई दोष दिएर उम्किने गरेको सुन्न पाइन्छ । यो कानुन आएपछि यस्ता समस्याको निदान हुनेछ,” स्रोतले भन्यो । उक्त विधेयकले सार्वजनिक संस्थानसँगै निजी सस्थाकालागि पनि सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने अर्थ मन्त्रालयको दाबी रहेको खबर आजको कारोबार दैनिकमा छापिएको छ । 

यसअघि पनि सार्वजनिक संस्थानहरू सुधार्नका लागि विभिन्न समयमा सुझाव समितिहरू गठन भइसकेका छन् । तर, सुधार गर्नु पर्ने पक्षहरू प्रयाप्त भए पनि सरकारले संस्थान सञ्चालनको मोडालिटिमा प्रस्ट नहुँदा सार्वजनिक संस्थानको अवस्था दिनानुदिन नाजुक बन्दै गएको छ । सार्वजनिक संस्थानमा कुशल व्यवस्थापनको कमी र अनावश्यक जनशक्तिको भर्तीका कारण नाजुक अवस्थामा परिणत हुँदा सरकारले हरेक वर्ष ऋण लगानी बढाउँदै लैजानुपर्ने र संस्थान बन्द गरी कार्यरत कर्मचारीलाई अवकाश दिनुपर्ने समस्या थपिँदै गएको छ । यसतर्फ लक्षित गर्दै स्रोतको उचित व्यवस्थापन गर्न एकीकृत कानुन सहयोगी बन्ने अर्थको भनाइ छ ।

अर्थले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्भेक्षणअनुसार सञ्चालनमा रहेका ३५ सार्वजनिक संस्थानमध्ये २३ वटा नाफामा र १२ वटा घाटामा छन् । यी संस्थानमा ३४ अर्ब ९६ करोड ९ लाख खुद नाफा कायम भएको सरकारले जनाएको छ । संस्थानमा हालसम्म सरकारबाट २ खर्ब ७४ अर्ब लगानी प्रवाह भएको छ । तर लगानीको तुलनामा अपेक्षित उपलब्धि हुन सकेको छैन । जेष्ठसम्ममा मुलुकभर विभिन्न क्षेत्रका ४१ सार्वजनिक संस्थान अस्तित्वमा छन् ।