नयाँ पत्रिका दैनिकले आज चीन र भारतबीचको रेल प्रतिस्पर्धाको समाचार छापेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका बेला भारतको रक्सौलदेखि काठमाडौंसम्म रेलमार्ग बनाउने सम्झौता भयो । त्यसलगत्तै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको चीन भ्रमणका क्रममा चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँग चीनको केरुङदेखि काठमाडौंसम्म रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति भयो । राजनीतिक स्तरमा भएका यी दुई सहमति सँगसँगै ग्राउन्ड लेभलमा केरुङ–काठमाडौं र रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सँगसँगै सुरु हुँदै छ ।

चिनियाँ अध्ययन टोलीले जेठ पहिलो साताभित्र सम्भाव्यता अध्ययनको काम थाल्ने रेल विभागले जानकारी दिएको छ । रक्सौलदेखि काठमाडौंसम्मको रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन गर्न रेल विभागले कोरियन कम्पनी सुसूङ इञ्जिनियरिङ एण्ड कन्सल्टिङलाई छनोट गरिकेको छ ।  रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर प्रकाश उपाध्यायका अनुसार कम्पनीले वैशाख तेस्रो हप्तादेखि नै काम थाल्दैछ ।

युरापियन र चीन तथा जापानमा स्टाण्र्डर्ड गेजमा रेलमार्ग निर्माण र सञ्चालन भइरहेको छ भने भारतमा ब्रोड गेजमा रेलमार्ग सञ्चालन भइरहेको छ । नेपालले पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेल पनि स्टाण्डर्ड गेजमै निर्माण गर्दै छ । चीनमा स्टाण्डर्ड गेज प्रचलनमा रहेकाले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग स्वभाविक रुपमा स्टाण्डर्ड गेजमा निर्माण हुनेछ । भारतले पनि आफ्नो सम्पूर्ण रेलमार्गलाई स्टाण्डर्ड गेजमा स्तरोन्नति गरिरहेकाले काठमाडौं–रक्सौल रेल पनि सोही मापदण्डमा बन्ने सम्भावना छ । नेपालमा बन्ने सबै रेलमार्ग स्टाण्डर्ड गेजमा नै निर्माण हुनुपर्ने रेल विभागले बताएको छ ।

पूर्वपश्चिम रेलको गति २ सय किलोमिटर प्रतिघण्टा प्रस्ताव गरिएको छ । तर, पहाडमा सो गतिमा रेल चल्न नसक्ने प्राविधिकहरु बताउँछन् । नेपाल–चीन जोड्ने रेलमार्गमा प्रतिघन्टा १२० देखि १६० किलोमिटर गतिमा रेल गुड्ने चिनीयाँ अधिकारीको भनाइ छ । नेपाल–भारत जोड्ने (काठमाडौं–रक्सौल) रेलमार्गको प्रतिघण्टा दूरी भने अझै तोकिएको छैन । तर, यो रेलवे पनि सोही गतिको हुनसक्ने सम्भावना छ ।

भारतीय भूमि रक्सौलसम्म रेल सञ्चालनमा छ । रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणबारे अहिलेसम्म कुनै अध्ययन भएको छैन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणमा नेपाल र भारतबीच रक्सौलदेखि काठमाडौंसम्म विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्ने विषयमा सहमति भएको छ ।

निर्माण अघि बढाउन भारत सरकारले १ वर्षभित्र प्रारम्भिक सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न गर्नेछ । दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच नयाँ विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणका लागि भएको सहमतिअनुसार रेलमार्ग भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा निर्माण गरिनेछ ।

दुई पक्षबीच लगानीको ‘मोडालिटी’ र कार्यान्वयनलाई अन्तिम रूप दिइनेछ । उक्त कार्य आयोजनाको तयारी विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनमा आधारित भएर गरिनेछ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नयाँ रेलमार्ग निर्माण तयारी कार्य छिटो सम्पन्न गर्नका लागि पूर्ण रूपले सहयोग गरिने भारतीय पक्षलाई आश्वस्त बनाएका छन् ।

केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण भएमा यो नेपाल र चीनबीचको पहिलो अन्तर्रा्ष्ट्रिय रेलमार्ग हुनेछ । ‘सम्भवतः सन् २०१८ भित्र केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको चीनले सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेछ,’ रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रकाश उपाध्यायको भनाइ छ । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनदेखि लगानी मोडालिटीसम्मका विषय छलफल हुने नयाँ पत्रिकाको समाचारमा उल्लेख छ ।