अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: २०:३४ | Colorodo: 07:49

यातायात समितिले धमाधम बैंक खाताबाट पैसा निकाल्न थाले

बिआरटीनेपाल २०७५ वैशाख ५ गते १९:४५ मा प्रकाशित

व्यवसायीलाई आन्दोलनमा उत्रिन आह्वान गरिरहेका समितिले धमाधम खाताबाट पैसा निकाल्न थालेका छन्

सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने सरकारी निर्णयसँगै विभिन्न यातायात समितिहरूले आफ्ना बैंक खाताबाट धमाधम पैसा निकाल्न थालेका छन् । समितिहरूले एकैपटक ठूलो परिमाणमा पैसा निकाल्न थालेको जानकारी जिल्लाबाट गृह मन्त्रालयमा प्राप्त हुन थालेका छन् ।

बुधबारसम्म कास्कीबाट मात्र यातायात व्यवसायीहरूले तीनवटा बैंक प्रयोग गरी करिब ३ करोड निकालिसकेका छन् । सरकारी कार्यालयमा दर्ता भएका कुनै पनि संस्था–समितिले विनाकारण एकैपटक त्यति ठूलो परिमाणमा पैसा निकाल्न पाउँदैनन् । तर, यातायात व्यवसायी समितिले मुद्दती खाताबाट करोडौँ पैसा निकाल्न थालेका हुन् ।

सिडिओले खाता रोक्का गर्न सक्छन् : गृह प्रवक्ता
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले सिडिओले नै यातायात व्यवसायी समितिलाई नियमन गर्ने व्यवस्था भएकाले उनीहरूको खाता रोक्का गर्न मन्त्रालयबाट कुनै निर्णय गर्नुपर्ने स्थिति नरहेको बताए । प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘समिति दर्ता गर्ने र खारेज गर्ने अधिकार प्रजिअको कार्यालयलाई छ । यदि समितिले अस्वाभाविक रूपमा पैसा निकालेको हो भने त्यसलाई रोक्ने अधिकार पनि सिडिओसँगै छ । मन्त्रालयले कुनै निर्णय गरिरहनुपर्दैन ।’

 १० खर्बको व्यवसाय करको दायराबाहिर

यातायात क्षेत्रमा लगानी गरिएको ९ खर्ब ९८ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ करको दायराबाहिर छ । गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) का रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता र नवीकरण हुँदै आएकाले उनीहरूको लगानी करको दायराबाहिर रहेको हो । यातायात व्यवसायीले बुधबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार देशभर सबै प्रकारका सार्वजनिक सवारीसाधनमा गरेर कुल १० खर्ब रुपैयाँ लगानी छ । यो विवरणमा यात्रुबाहक सवारीसाधन, ट्रक यातायात, पेट्रोलियम ढुवानी, ढुवानी यातायातलगायत सबै सवारीसाधनलाई समेटिएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागमा अहिलेसम्म दर्ता भएका यातायात कम्पनी (करको दायरामा आएका) को लगानी १ अर्ब ८४ करोड ३३ लाख रुपैयाँ छ । दुवैको तथ्यांकलाई आधार मान्दा कुल लगानीको ९९ दशमलव ८१ प्रतिशत करको दायरामा आएका छैनन् । अहिलेसम्मको लगानीमध्ये शून्य दशमलव १८ प्रतिशत मात्र करको दायरामा छ ।

शक्तिशाली यातायात समिति
३०७ यातायात सिन्डिकेटको नेतृत्व गर्दै राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघ नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघ देशभरका ३०७ वटा यातायात समितिहरूको छाता संगठन हो । महासंघमा आबद्ध संस्थाहरूको शक्ति पनि कमजोर छैन । सवारीसाधनको विविधता र संख्यामा नारायणी यातायात व्यवसायी समिति सबैभन्दा शक्तिशाली समितिमा पर्छ । त्यसपछि पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी संघ बुटवल, पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक समिति, अरनिको यातायात सेवा समिति र राप्ती अञ्चल सार्वजनिक बस व्यवसायी समिति क्रमशः शक्तिशाली मानिन्छन् ।

नारायणी यातायात व्यवसायी संघ, हेटौँडा

-४ हजार दुई सय यातायात व्यवसायी

-नौ हजार सवारीसाधन

-वार्षिक २० करोड रुपैयाँ खर्च

पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी संघ, बुटवल

-दुई हजार दुई सय यातायात व्यवसायी

-दुई हजार चार सय सवारीसाधन

-वार्षिक १५ करोड २५ लाख खर्च

पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक समिति, पोखरा

-एक हजार ३७५ सवारीसाधन

-वार्षिक आठ करोड रुपैयाँ खर्च

अरनिको यातायात सेवा समिति, काठमाडौं

-काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, दोलखा र सिन्धुलीमा केन्द्रित समितिसँग ६५० सवारीसाधन

-वार्षिक चार करोड रुपैयाँ खर्च

सुदूरपश्चिममा १५ सय गाडी
-नौवटा यातायात समितिका १५ सय सार्वजनिक सवारीसाधन
-व्यवसायीसँग तीनदेखि पाँच लाख रुपैयाँ लिएर सदस्यता वितरण

पूर्वमा अघोषित सिन्डिकेट
-पश्चिममा जस्तो पूर्वमा व्यवस्थित सिन्डिकेट छैन, तर चन्दा, चिट्ठा, संघ र संगठन भन्दै सिन्डिकेट जारी छ ।

साउनदेखि सिन्डिकेट रहँदैन

रुपनारायण भट्टराई
महानिर्देशक,
यातायात  व्यवस्था विभाग

मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठक निर्णयले सिन्डिकेट तोडियो कि तोडिएन ?
कानुनमा तोडियो । तर, व्यावहारिक रूपमा यातायात समिति खारेज नभई तोडिँदैन । यसका लागि असार मसान्तसम्म पर्खनुपर्छ ।

सरकारले तत्कालै किन खारेज गर्न सकेन ?
तत्कालै खारेज गर्न कानुनी अवरोध भयो । संस्था दर्ता ऐन २०३४ ले गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) खारेज गर्नुपूर्व निर्देशन दिने र अटेर गरे मात्र खारेज गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैअनुसार तत्कालका लागि निर्देशनको रूपमा निर्णय गरेर प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

दर्ता भएका यातायात कम्पनीले सिन्डिकेट गरे के गर्ने ?
कम्पनीबाट सिन्डिकेट हुनै सक्दैन । सरकारले अनुगमन र निगरानी बढाउँछ । रुटअनुसार नहिँडे र कानुनविपरीत जानेबित्तिकै कम्पनी खारेज गरिनेछ । आफ्नो कम्पनी खारेज होस् भन्ने कसले चाहान्छ होला र ?

कुनै कम्पनीले दशैं, तिहार, छठजस्ता चाडपर्व र विशेष अवसर पारेर (जतिबेला धेरैभन्दा धेरै सवारी साधन चलाउनुपर्ने आवश्यक हुन्छ) आफ्ना सवारी साधन चलाउदिन भन्न पाउँछ कि पाउदैन ?
पाउँदैन, सार्वजनिक यातायात सेवा अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गत पर्छ । कसैले सञ्चालन नगरे आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ अनुसार कार्वाही हुन्छ ।

अहिलेसम्म दुर्घटना हुँदा घाइतेको औषधोपचार तथा क्षतिपूर्ति राज्यको दायित्वमा थिएन । अब कम्पनीअन्तर्गत यो दायित्व कसले व्यहोर्छ ?
अहिलेसम्म यातायात समितिहरुले सवारी साधनको मात्र विमा गर्ने गरेका छन् । तर, कानूनअनुसार यात्रु, झिटी गुण्टा, ड्राइभर, सवारी सहयोगी, विभिन्न पाटपूर्जाको तेस्रो पक्ष विमा गर्ने गरेका छैनन् । विमा गर्नुपर्ने सम्पूर्णको विमा गर्नेवित्तिकै यो समस्या समाधान हुन्छ । राज्यलाई दायित्व पर्दैन् ।

सिण्डिकेट समितिहरुसँग रहेको कोषको रकम अब के हुन्छ ?
अहिले यससम्बन्धी के गर्ने भनेर छलफल भइरहको छ । सिण्डिकेट जरैदेखि उखेल्ने भनेपछि राज्यले आवश्यक छानविन र खोजी कार्य अघि बढाउनेछ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गत यी सबै काम हुने भएकाले थप बोल्न मिल्दैन ।नयाँ पत्रिका

 

प्रतिक्रिया