अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: ११:४६ | Colorodo: 23:01

यातायात सिन्डिकेटविरुद्ध सरकार झन् कडा, व्यवसायीमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी

बिआरटीनेपाल २०७५ वैशाख ५ गते १९:२० मा प्रकाशित
काठमाडौँ — यातायात व्यवसायीले सिन्डिकेटका पक्षमा आन्दोलन घोषणा गरेपछि सरकारले कारबाही गर्ने कडा चेतावनी दिएको छ । नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी सडक अवरोधलगायत आन्दोलन घोषणा गरेपछि गृह प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले अत्यावश्यक सेवामा बन्देज लगाउने जुनसुकै व्यवसायीलाई कानुनको दायरामा ल्याइने बताए ।

‘कानुन हातमा लिएर राज्यलाई चुनौती दिनेलाई कडा कारबाही गर्छौं,’ उनले भने, ‘प्रतिस्पर्धात्मक युगमा सिन्डिकेट लाद्छौं भन्नु कानुनी राज्यविरुद्ध उभिनु हो । यो कदापि स्वीकार्य हुँदैन ।’ जतिसुकै आन्दोलन गरे पनि सवारीसाधन ठप्प नहुने भन्दै उनले कम्पनी ऐनअन्तर्गत व्यवसाय दर्ता गरेर आन्दोलन कार्यक्रम फिर्ता लिन पनि आग्रह गरे ।

सिन्डिकेट खारेज भइसकेको छ, समितिहरू भंग भइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘संशोधित निर्देशिकाअनुसार अब व्यवसायी चल्नुपर्छ, राज्यलाई झुकाउँछौं भन्नु भ्रम हो, त्यो व्यवसायीको भूल हुनेछ ।’ आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको भन्दै उनले त्यसविरुद्ध राज्यका सुरक्षा अंग परिचालन हुने चेतावनी दिए । ‘आवश्यक परे प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्छौं, यात्रुलाई जसरी पनि सेवा दिनुपर्छ,’ सुवेदीले भने, ‘महासंघले आफ्नो मात्र फाइदा हेर्नुहुन्न, त्यसो गर्दा व्यवसायीलाई फाइदा होइन, घाटा हुन्छ ।’

सिन्डिकेट खारेज गरेको विरोधमा बुधबार महासंघले चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघसंस्था ऐनअनुसार दर्ता भएका यातायात समितिहरू खारेज गरेपछि व्यवसायी आक्रोशित छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनीहरूलाई अब कम्पनी दर्ता गरेर मात्र सेवा सञ्चालन गर्न निर्देश गरेको छ । साथै, यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका यातायात समितिहरूको नवीकरण नगर्ने, नयाँ दर्ता नलिने निर्णयसमेत गरेको छ ।
जतिसुकै आन्दोलन गरे पनि त्यसको प्रभाव सरकारलाई नपर्ने यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक तुलसीराम अर्यालले बताए ।कान्तिपूर दैनिक
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू