सरकारले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा व्याप्त सबैखाले सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ। सार्वजनिक यातायात सेवा बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रने व्यवसायीको चेतावनीलगत्तै सरकार उनीहरूको समिति नै खारेज गर्ने कठोर निर्णय गरेको हो। मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले सार्वजनिक सवारीको सिन्डिकेट अन्त्यका लागि सबै प्रकारका कदम चाल्ने निर्णय गरेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले जानकारी दिए।

‘सिन्डिकेट गर्नेसँग सरकार झुक्दैन’, मन्त्री पण्डिले भने, ‘सरकारले यसकाविरुद्ध आवश्यक सबै कदम चाल्ने निर्णय गरेको छ।’ मन्त्रिपरिषद् बैठकले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका यातायात व्यवस्था समितिको नवीकरण र नयाँ दर्ता बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्मा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रस्ताव लगेका थिए।

सरकारको यो निर्णयसँगै देशभरका तीन सय ५ यातायात समिति निष्क्रिय हुनेछन्। यातायात व्यवसायीले संस्था ऐन, २०३४ अनुसार गैरनाफामूलक र गैरराजनीतिक संस्थाका रूपमा समिति दर्ता गर्दै आइरहेका थिए। सरकारले पनि समितिकै सिफारिसमा नयाँ व्यवसायीलाई सवारी रुट इजाजत दिँदै आएको थियो।

यातायात व्यवस्था विभागले चैत १८ गते यातायात व्यवस्थापन निर्देशिका ०६० को संशोधन गर्दै कम्पनी वा फर्ममार्फत पञ्जीकृत भएर आएका सवारीलाई मात्रै रुट इजाजत दिने निर्णय गरेको थियो। सरकारको सो निर्णयअनुसार समितिहरू कम्पनी वा फर्ममार्फत पज्जीकृत भएर सञ्चालन गर्न बाधा पर्ने छैन। समितिमा ठुलो हिस्सा ओगट्ने अरनिको यातायात समिति कम्पनी वा फर्ममार्फत सवारी सञ्चालनका लागि यातायात विभागको सम्पर्कमा आएको छ।

निर्णयविरुद्ध व्यवसायीले २० गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै चैत २६ गतेपछि देशैभर यातायात ठप्प पार्ने चेतावनी दिँदै आएका थिए। सार्वजनिक अत्यावश्यक ऐन २०१४ र स्थानीय प्रशासन ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सार्वजनिक सेवा अवरोध गर्ने सवारीको रुट इजाजत खारेज गरिने यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले जानकारी दिए।

गृह मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीबिच मङ्गलवार भएको छलफलमा अत्यावश्यक सेवा ऐन २०१४ र स्थानीय प्रशासन ऐनको अधिकार प्रयोग गरी यातायात व्यवसायीको रुट इजाजत ठाउँको ठाउँमै खारेज गर्ने निर्णय भएको थियो। यातायात अत्यावश्यक सेवाभित्र पर्छ। यसै गरी, गृह मन्त्रालयले पनि यातायातका साधन बन्द गरेर व्यवसायीले आन्दोलन गरे सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा गाडी चलाउने निर्णय गरिसकेको छ।

गृहसचिव प्रेमकुमार राईले यातायातमा रहेको सिन्डिकेट तोड्न सरकार कटिबद्ध रहेको बताए। उनले अत्यावश्यक सेवामा हडताल गर्ने कसैलाई पनि नछाड्ने चेतावनी दिएका छन्। ‘हामीसँग नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका पर्याप्त चालक छन्’, उनले भने, ‘यातायात व्यवसायीले हडताल गरे उनीहरूकै गाडी सुरक्षाकर्मी परिचालित गरी चलाउँछौँ।’

यसै विषयमा गृह मन्त्रालयले अत्यावश्यक सेवा बन्द नगर्न अपिल र निर्देशनात्मक सूचना जारी गरेको छ। सूचनासँगै निर्देश अवज्ञा गर्ने व्यवसायीको स्थानीय प्रशासन ऐनअनुसार जुन जुन ठाउँबाट संस्था ऐन २०३४ का आधारमा दर्ता भएका यातायात समिति पनि निलम्बन तथा खारेजी गर्न सक्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरिने भएको छ।

कहाँ भयो गल्ती ?
०६९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईको सरकारमा श्रम तथा यातायातमन्त्री भएका लेखराज भट्टले सार्वजनिक सवारीसाधनको रुट इजाजत यातायात व्यवसायी महासङ्घ र यातायात व्यवसायी समितिको सिफारिसमा मात्रै दिने निर्णय गरेको विभागका महानिर्देशक भट्टराई बताउँछन्।

तर, संस्था ऐनमा गैरनाफामूलक र गैरराजनीतिक संस्थाका रूपमा दर्ता भएका समितिका व्यवसायीले सरकारी निर्णयलाई आधार मान्दै नयाँ व्यवसायीसँग रुट इजाजत सिफारिसका लागि पाँच लाख रुपैयाँसम्म उठाउने गरेका छन्।

तर, व्यवसायीले समितिभित्रकै कवाडी (पुराना) सवारी खरिदमा भने केही छुट दिने गरेका थिए। त्यसभन्दा पहिले पनि ०६३ माघ ७, ८ र ९ मा यातायात व्यवसायीले देशभरि सवारी बन्द गर्दा तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासहितले वार्तामा व्यवसायीको मागमै हस्ताक्षर गरेका थिए।

यसैबिच, महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले गृह मन्त्रालयको निर्णय आफूहरूलाई जानकारी नभएको बताए। उनले भने, ‘बुधवार आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्छौँ।’ सरकारले सवारी दुर्घटनाका घाइते भएका यात्रुको उपचार खर्च र बिमा शुल्कमा व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘इन्धन अभाव हुन्न’
नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनले पनि यातायात व्यवसायीको आन्दोलनप्रति नैतिक समर्थन जनाएको छ। एसोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधानले संविधानले नै पेसागत वर्गले सङ्गठित हुन पाउने अधिकार ग्यारेन्टी गरेका बेला सरकारले सङ्घसंस्था खारेज गर्न नहुने जानकारी दिए।

उनले भने, ‘यो विषय हामीसँग पनि जोडिएकाले यातायात व्यवसायीको आन्दोलनप्रति हाम्रो नैतिक समर्थन छ। तर, हामी इन्धन बिक्री गर्ने काम ठप्प पार्दैनौँ।’ सर्वोच्च अदालतले ०६७ माघ १९ मा सबै प्रकारका सिन्डिकेट, कार्टेलिङ अन्त्य गराउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो तर आदेशको हालसम्म पालना हुन सकेको थिएन।