काठमाडाैँ, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका नाममा प्रदेशमा ‘गृह मन्त्रालय’ छन्, तर उनीहरूसँग आफ्ना हवल्दार र सिपाही पनि छैनन्।

संविधानको परिकल्पना: हरेक प्रदेशको आफ्नै प्रहरी
संविधानअनुसार हरेक प्रदेशका आफ्नै प्रहरी राख्न र केन्द्रसँग समन्वय गर्ने गरी पुनर्संरचनाको सुझाव दिन गृह मन्त्रालयले १२ फागुन ०७२ मै पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह रानाको संयोजकत्वमा एक कार्यदल बनाएको थियो । करिब वर्ष दिनको अध्ययनपछि कार्यदलले १० साउन ०७३ मा गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि गृहले सङ्घीय प्रहरी ऐनको मस्यौदासम्म बनाउन सकेको छैन ।

प्रदेश प्रशासन सञ्चालन कार्यादेश
प्रदेश र सङ्घीय प्रहरी ऐन नबन्दासम्मका लागि भन्दै मङ्गलवार मन्त्रिपरिषद् बैठकले आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था समन्वय गर्न कार्यादेश जारी गरेको छ । यसले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, प्रदेश प्रहरी सङ्गठन र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जोड्नेछ । लगत्तै चेन अफ कमान्डमा देखिएको समस्या समाधान हुने गृह प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीको दाबी छ ।

आन्तरिक मामिला मन्त्रीका गुनासा
प्रदेशमा सरकार बनेको तीन महिना लागिसक्यो । विभागअनुसार विभिन्न मन्त्रालय छन् । संरचनाको अभावमा धेरै मन्त्रीको काम छैन । त्यसमा पनि ‘गृहमन्त्री’को रूपमा जिम्मेवारी पाएका आन्तरिक मामिलामन्त्रीको त ‘रोजगारी’ नै छैन । सिडिओ र प्रहरी केन्द्रले चलाउँछ, आन्तरिक मामिलामन्त्रीले के गर्ने ? उनीहरूको गुनासो छ ।

कानुनको प्रतीक्षामा छौँ
प्रदेश १
हिक्मत कार्की
अहिले कानुन अभावका कारण चाहेर पनि काम गर्न पाएका छैनौँ । तर, हामी हाम्रो ल्याकत, बुद्धि, सामर्थ्य र तागतले भ्याएसम्मको सुरक्षा दिन प्रतिबद्ध छौँ, चालू आर्थिक वर्षभित्रै आफ्नै साधन–स्रोतसम्पन्न प्रहरी निर्माण गरेर सुरक्षा अवस्था सुदृढ तुल्याउन थप प्रतिबद्ध छौँ ।

सुरक्षा व्यवस्था समस्यामा
प्रदेश २
ज्ञानेन्द्र यादव

प्रदेशभित्रका जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई हाम्रो मातहत ल्याउने तयारी गरिरहेका छौँ । कानुनविद्, प्रहरीका पूर्वआइजिपीलगायतसँग रायसुझाब लिइसकेका छौँ । उनीहरूका सुझावअनुसार मस्यौदा तयार गरेर अहिले छलफलमै छौँ । मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएर प्रदेश सभामा पेस गर्छौँ ।

सरकारलाई प्यारालाइसिस
प्रदेश ३
शालिकराम जम्मरकट्टेल
कानुनविना सरकार प्यारालाइसिसजस्तो भएको छ, त्यस कारण पनि फास्टट्र्याकमा कानुन निर्माण गरेर सरकारको कामलाई अघि बढाउने हाम्रो लक्ष्य छ । कुनै नीति, ऐन, सेवासुविधा र कार्यक्रमको निश्चित छैन, त्यसैले हाम्रो एक मात्र लक्ष्य छिटोभन्दा छिटो धेरै कानुन निर्माण गर्नु हो ।

सुरक्षा व्यवस्था समस्यामा
प्रदेश ४
हरि चुमान
अहिले भूमिका कमजोर छ । किनकि, धेरै विषय केन्द्रीय संसद्बाट पारित भएर आउनुुपर्नेछ, तर हाल केन्द्रको संसद्समेत चलेको छैन । केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक कानुन निर्माणका लागि कार्यादेश जारी गर्न लागेको जानकारी आएको छ । त्यसो भए सहज हुनेछ ।

केन्द्रको सहयोगमा निर्भर छौँ
प्रदेश ५
कुलप्रसाद केसी

तत्कालका लागि प्रदेशमातहत प्रहरी प्रशासन नरहेकाले आन्तरिक सुरक्षासमेत केन्द्रको सहयोगमा निर्भर छ । नयाँ कानुन बनेपछि हाम्रै मातहत आउँछ । प्रदेश प्रहरी, प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो बनाउँछौँ । सङ्गठनात्मक संरचना तथा परिचालन सम्बन्धमा कानुन बनाएर अगाडि बढ्छौँ ।

पहिला माथिकै कानुन चाहियो
कर्णाली प्रदेश
नरेश भण्डारी

हो, हामीलाई पनि सङ्घीय सरकारको सुरक्षा संयन्त्रमा रहनुपर्ने बाध्यता छ । प्रदेश कानुन बनाउन सङ्घीय कानुन पहिला बनाउनुपर्ने हो । सङ्घीय प्रहरीको संयन्त्र चलाउन अप्ठ्यारो महसुस भएकै छ, तर के गर्ने बाध्यता छ । माथिकै कानुन नबन्दा प्रदेश कानुन बनाउन सकिएको छैन ।

एक्सन लिन सकिएको छैन
प्रदेश ७
प्रकाश शाह
प्रहरी परिचालनको अधिकार प्रदेश सरकारमातहत आइनसकेकाले शान्तिसुरक्षाबाहेक सुरक्षासम्बन्धी अन्य जनमुखी काम गर्न सकेका छैनौँ । म आफ्नो कार्ययोजनाअनुसार एक्सनमा जान्थेँ, तर जिम्मेवारी किटानी भइनसकेकाले एक्सन लिन सकिएको छैन ।