अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: १६:०१ | Colorodo: 03:16

कानुनी ज्ञानबिनाका न्यायकर्ता

नागरिक दैनिक २०७५ वैशाख ५ गते १०:३५ मा प्रकाशित

काठमाडाैँ, न कानुनको जानकार, न त कानुनी सल्लाहकार । स्थानीय सरकारको न्यायिक समितिको जिम्मा पाएका स्थानीय तहका उपप्रमुखलाई समितिमा आउने मुद्दा किनारा लगाउन निकै असहज छ । यही अज्ञानताकै कारण गरिने निर्णय उनीहरू आफ्नै लागि घाँडो बन्न थालेका छन् । दाङ जिल्लाको गढवा गाउँपालिकाले अहिले उच्च अदालतमा तारेख खेपिरहेको छ ।

न्यायिक समितिले गरेको निर्णयका कारण अहिलेसम्म उच्च अदालतमा तीनवटा तारेख बनिसकेको, गाउँपालिका अध्यक्ष सहजराम अहिर भन्छन् हेरौँ फैसला के हुन्छ ? गाउँपालिकाका एक व्यक्तिले आफ्नी आमाका नाममा रहेको जनिम पाउनुपर्ने भन्दै नामसारीका लागि सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन दिए । वडा अध्यक्षले नामसारीका लागि सिफारिुस गर्ने ईच्छाा नदिएपछिउनी गाउँपालिका अध्यक्षकहाँ पुगे । अध्यक्षले प िवडाको जिम्मेवारी काम आफ्नो काँधमा लिन चाहेन् ।

अध्ययनले सिफारिस दिन नमिल्ने भनेपछि यो मुद्दा गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा पेस भयो । समितिका संयोजक तथा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष शान्ति चौधरीले घटनाबारे बुझिनन् । 

सम्बन्धित सामग्रीहरू