काठमाडौँ, नेपालीमा एउटा भनाई निकै प्रचलित छ–रात रहे, अग्राख पलाउँछ । करिब सात महिना अघिदेखि सुरु भएको एमाले–माओवादी एकतामा यो भनाइले मेल खाँदै गएको छ ।

प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा तालमेल गरेका एमाले–माओवादीले उतिबेला ‘थोरै’ समय नपुगेकाले एकता हुन नसेकेको, नत्र एउटै पार्टी भएर चुनाव जाने कुरा बताएका थिए । चुवानी प्रचारका बेला दुवै दलका नेताहरूले चुनावलगत्तै पार्टी एकता हुने उद्घोष गरेका थिए । यसले जनतामा उत्साह थपेको थियो । तर, देशमा चुनाव सम्पन्न भएकै चार महिना पूरा भइसकेको छ । यो बिचमा दुई पार्टीबिच एकता त भएन नै चुनावताका जस्तो जोस र उत्साह पनि देखिन छोडेको छ । जसले गर्दा वाम मतदाता र स्थानीय कार्यकताहरुमा निराशा छाएको छ ।

चुनावी तालमेल गर्दा प्रदेश र केन्द्रको चुनाव अघि नै एकता हुने हल्ला चलाइयो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणअघि २२ चैतमा एकता हुने भनियो र त्यसपछि वैशाख ९ मा एकताको मिति भनियो । तर, अब वैशाख ९ मा एकता हुने सम्भावना लगभग टरेको छ । वैशाख ९ कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवस पनि थियो, दुई वाम दल एकता हुँदै गर्दा यो मिति निकै अर्थपूर्ण पनि थियो तर, अब त्यो सम्भावना टरेको छ र, अर्को मिति पनि तय भएको छैन ।

एमाले–माओवादीमा खास गरी चुनाव चिन्ह, सङ्ख्या र ‘जनयुद्ध’ शब्दमा सहमति जुटेको छैन । दुई दलका तर्फबाट बनाइएको कार्यदलले यसमा समहति नजुटाउँदा एकता संयोजन समितिको बैठकमा पेस गरियो । तर, मङ्गलवार बसेको एकता संयोजन समितिको बैठकले पनि सहमति जुटाउन सकेन । अब यसलाई सल्टाउने जिम्मा दुई अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्डको भागमा परेको छ ।

चुनाव चिन्ह र जनयुद्ध शब्दमा लगभग सहमति जुटेपनि एकतापछि बन्ने सङ्गठनमा रहने सङ्ख्यामा विषयमा भने सहमति कुनै सकेको छैन । माओवादीले ५०/५० प्रतिशत हुनुपर्ने अडान लिएको छ भने एमालेले जनमतका आधारमा हुने बताएको छ । चुनावअघि ६०/४० को भागवण्डा गरेका एमाले–माओवादीको परिणाम झन्डै ७०/३० को हाराहारीमा आयो ।

मंगलबारको संयोजन समितिको बैठकमा समेत एमालेले ७०/३० को अनुपातबाट ६०/४० मा सहमति गर्न लचकता देखाएपनि माओवादीले एमालेको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै ५०/५० हुनुपर्ने अडान राख्यो । यस अघि भएको भनिएको आलोपालो प्रणाली अनुसार सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमतिलाई पार्टी एकता अगाडि नै मूर्त रूप दिनुपर्ने विषयमा माओवादी नेताहरूले जोड दिइरहेका छन् ।

‘सहमति’ को विषय पार्टीको संस्थागत निर्णय बनाउन माओवादी पक्षको दबाब छ । उसले लिखित सहमति खोजेको छ । यस अघि ओली र प्रचण्डले अढाई–अढाई वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी बामगठबन्धन बनेको समाचार बाहिर आएको थियो । तर, यो औपचारिक निर्णयका रूपमा भने आएको थिएन् ।

पार्टी नेतृत्वको विषयमा भने ओली र प्रचण्ड दुवै महाधिवेशनसम्म अध्यक्ष रहने गरी जाने विधान मस्यौदा बनाइएको छ । विधानमा दुवै अध्यक्ष रहने भन्दै उनीहरूको भूमिका पनि तय भएको छ । तर, एकीकृत पार्टीमा आफ्नो भूमिका कमजोर हुने भयले प्रचण्डलाई गाँजाको छ । उनका नेता कार्यकर्ताले पनि यसलाई उचालिरहेका छन् ।

उसो त प्रचण्डले एकता प्रक्रिया लम्बिदै जाँदा नयाँ नयाँ कुरा गर्दै गएका छन् । मिलिसकेका विषयमा पनि शङ्का गरेका छन् । एकीकृत पार्टीमा दुई अध्यक्ष रहने सहमति यसअघि नै भइसकेको छ तर, प्रचण्डमा यसमा पनि सशंकित छन् । उनले पछिल्लो समय विवादित अभिव्यक्ति समेत दिन थालेका छन् । आधा–आधा नभए एकता नहुने तथा ‘यदि मैले त्यहाँ अवरोध देखेँ, यी एजेन्डा कमजोर पार्ने, नेतृत्व कमजोर पार्ने डिजाइन देखेँ भने त्यो भत्काउन पनि कुनै आइतबार कुर्नपर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई । त्यो भत्काएर पनि अगाडि बढिहाल्छु । तर, अहिले भत्काउन पर्ने स्थिति चाहिँ बन्या छैन’ जस्ता अभिव्यक्ति प्रचण्डले दिन थालेका छन् ।

जबकि, उनै प्रचण्डले केही समय अघि पछाडि फर्किने पुल भत्काइसकेको बताएका थिए । यी विविध विषयमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले भने सार्वजनिक रूपमा केही बोलेका छैनन् । एमालेका दोस्रो तहका नेताहरूले भने जनयुद्ध शब्दमा लचक हुने तर, आधा–आधा मान्न नसकिने बताइसकेका छन् । नेपाली राजनीतिमा प्रचण्डलाई अस्थिर नेताका रूपमा चिन्ने गरिन्छ । तर, जनअनुमोदित भइसकेको विषयमा प्रचण्ड ‘व्याक’ होलान् भनेर एमाले नेताहरूले सोचेका पनि छैनन् ।

जनयुद्ध र एकता अनुपात लगायतमा कुरा नमिलेकै कारण लामो समयदेखि एकता प्रक्रिया अवरुद्ध छ । नेताहरूको विवादास्पद अभिव्यक्तिले झन् भय पैदा गरेको छ । सोमबार दुई पार्टीका अध्यक्षबिच बालुवाटारमा वान टु वान छलफल भएको थियो । तर, कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेन ।

एकता संयोजन समितिमा प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, महासचिव ईश्वर पोखरेल र माओवादी केन्द्रका नेताद्वय नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापा सदस्य छन् ।