आइतबारबाट निकायगत छलफल सुरु –

अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्ष ०७५-७६ को बजेट तथा कार्यक्रम निर्माणमा जुटेको छ । आइतबारबाट तालिकाबद्ध रूपमा बजेट निर्माणको औपचारिक काम थालनी भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए । १५ जेठमा व्यवस्थापिका–संसद्मा पेस गर्नुपर्ने बजेट निर्माण गर्न अब डेढ महिना मात्र बाँकी छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको संयोजकत्वमा रहने स्रोत समितिले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १२ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ दिएर मन्त्रालयहरूबाट बजेट तथा कार्यक्रम माग गरिसकेको छ । यहीअनुसार अर्थ मन्त्रालयले आइतबारबाट बजेटकेन्द्रित निकायगत छलफल प्रारम्भ गरेको हो । आइतबार रक्षा, सञ्चार र हुलाक सेवा विभागसँग मन्त्रालयले छलफल गरेको छ ।

सामान्यतया मन्त्रालय तथा विभागहरूले सिलिङमा तोकेभन्दा निकै बढी बजेट माग गर्दै कार्यक्रम ल्याउने गर्छन् । यस्तो समयमा अर्थ मन्त्रालयले सरोकारवालासँग छलफल गरी सरकारका प्राथमिकताका विषयलाई बजेटमा समावेश गर्ने प्रयास गर्छ । बजेट तथा कार्यक्रममा राख्ने विषय टुंगो लगाउने अन्तिम निकाय भने अर्थ मन्त्रालय नै हो । ‘अर्थ मन्त्रालयले तालिकाबद्ध रूपमा बजेट तथा कार्यक्रमको तयारी थालेको छ,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘यसैक्रममा निकायगत छलफल प्रारम्भ भयो ।’ संविधानअनुसार संघले १५ जेठ, प्रदेशले १ असार र स्थानीय तहले १० असारमा बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ ।

मितब्ययिता नीति नआउने
श्वेतःपत्रमार्फत मुलुकको पछिल्लो आर्थिक अवस्था सार्वजनिक गरेको अर्थ मन्त्रालय सरकारी खातामा रहेको रकमको फजुल खर्च रोक्न मितब्ययिता नीति ल्याउने योजनामा थियो । तर, बजेटको प्रेसर बढेपछि तत्काल मितब्ययिता नीति समेत आउने सम्भावना नरहेको पोखरेलले जानकारी दिए । ‘अबको प्राथमिकता बजेट तथा कार्यक्रम हो,’ उनले भने, ‘नयाँ बजेटसँग सम्बन्धित बाहेक तत्काल अर्को कुनै दस्तावेज आउने सम्भावना छैन ।’

१५ वैशाखसम्म सुझाब संकलन
अर्थ मन्त्रालयले आव ०७५/७६ को बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने नीति तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा राय सुझाब दिन १५ वैशाखसम्मको समय तोकेको छ । यसबीचमा सर्वसाधारणदेखि सरोकारवालासम्मले सुझाब पेस गर्न सक्छन् । उता राजस्व परामर्श समितिले पनि आगामी आवको बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने राजस्व नीति, भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशुल्क, गैरकर, राजस्व चुवाहट नियन्त्रणजस्ता विषयमा राय माग गरेको छ । १५ वैशाखसम्म संकलन गरिने समितिले जानकारी दिएको छ । बजेटकै तयारीका क्रममा अर्थ मन्त्रालयले दातृनिकायसँग समेत छलफल गर्ने गर्छ ।नयाँ पत्रिका