अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: ०८:४८ | Colorodo: 20:03

साल्ट ट्रेडिङमा डेढ अर्बको सेयर घोटाला

बिआरटीनेपाल २०७५ वैशाख ३ गते १९:४९ मा प्रकाशित

काठमाडौँ — साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन्स लिमिटेडमा करिब डेढ अर्बको सेयर घोटाला भएको खुलासा भएको छ । जापान र भारत सरकारबाट अनुदान प्राप्त १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ सेयरमार्फत घोटाला भएको हो । वैदेशिक सहायता रकमलाई सेयरमा परिणत गर्न निर्देशन दिँदादिँदै कर्पोरेसन्सले सेयर संरचना नै बिगारेर घोटाला गरेको हो । 

जापानले ९० करोड र भारतले ५० करोड रुपैयाँ नगद अनुदान दिएको थियो,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘उक्त रकमलाई २०६६/६७ मा सेयरमा परिणत गर्ने निर्देशन दिए पनि स्वामित्व संरचना नै बिगारेर घोटाला भएको देखिन्छ ।’ कर्पोरेसन्समा हाल सरकारको २१.२८ प्रतिशत र अन्यको ७८.७२ प्रतिशत सेयर छ ।
साल्ट ट्ेरेडिङले ४ वर्षयता नाफा गर्दै आएको छ । वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार उसले गत आर्थिक वर्ष ७ करोड ३६ लाख ७४ र त्यसको अघिल्लो वर्ष २ करोड १५ लाख ४६ हजार रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । ‘सरकारको स्वामित्वमा बढी सेयर हुँदा लाभांशबापत करोडौं रकम सरकारी राजस्वमा आउने थियो,’ एक जानकारले भने । सरकारी सम्पत्ति प्रयोग गरेर नाफा कमाउने र त्यसबापतको अधिकांश लाभांश निजी व्यापारीले लिने गरी स्वामित्व संरचना बनाइएको आरोप अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले लगाएका छन् ।
जापान र भारतको सहायता रकम सेयरमा परिणत भए सरकारको स्वामित्व सेयर दोब्बरले बढ्ने ती अधिकारीले बताए । जापानले सवारी साधन, गोदाम, मेसिनेरीलगायतमा अनुदान दिएको थियो । सरकारलाई आएको सहयोग रकम कम्पनीमा लगानी भए पनि सेयर हो कि ऋण भन्ने स्पष्ट हिसाब छैन । कर्पोरेसनको वासलातमा यसलाई ऋण वा सेयरका रूपमा जनाइएको छैन । पँुजीगत लगानी भएकाले सेयरमा परिणत गर्नुपर्ने सरकारी अधिकारीले बताउँदै आएका छन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार २०६५/६६ मा कर्पोरेसन्सले व्यापार गर्न भन्दै उक्त गोदाम/मेसिनरी र जग्गा धितो राखेर ऋण लिन खोजेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले वैदेशिक सहायता सरकारको सम्पत्ति भएको जनाउँदै सेयर बढाउन निर्देशन दिएको थियो ।
अर्थको निर्देशनपश्चात् कर्पोरेसन्स बोर्डमा विवाद भएको थियो । त्यसपछि अर्थले छानबिन कमिटी गठन गरेको थियो । अर्थका तत्कालीन सहसचिव महेश दाहालको संयोजकत्वमा गठित कमिटीको मुख्य उद्देश्य कर्पोरेसनले उपभोग गरिरहेको सरकारी सम्पत्तिको मूल्यांकन गरी सेयरमा परिणत गर्नु थियो । कमिटीको प्रतिवेदनअनुसार २०६६ पुस २६ गते मन्त्रिपरिषद्ले कर्पोरेसन्सले प्रयोगमा ल्याएको अनुदान सहायता प्राप्त भौतिक सहयोगको रकम यकिन गरी सरकारको सेयरमा लगानी गर्ने निर्णय गरेको थियो । नुन कोषमा बचत रहेको ४ करोड ४ लाख ९७ हजार ६ सय ९४ को सन्दर्भमा उक्त रकम २०३५ सालदेखि कर्पोरेसन्सले निब्र्याजी प्रयोग गरिरहेको हुँदा हरेक वर्ष जम्मा भएको रकमको उक्त समयमा प्रचलित वाणिज्य बैंकको बचत हिसाबको ब्याजदर आधारमा ब्याज हिसाब गरी हुन आएको वा आउने रकम एकमुष्ट नेपाल सरकारको सेयरमा परिणत गर्ने निर्णय भएको थियो ।
२०६६ मै अर्थ मन्त्रालयले भौतिक सहयोग र वाणिज्य बैंकको बचत हिसाबको ब्याजदर आधारमा हिसाब गरी हुन आएको वा आउने रकम यकिन गरी सरकारको सेयरमा परिणत गर्न आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत कर्पोरेसन्स र कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । तर कम्पनी रजिस्ट्रारमा पठाइएको पत्र गायब बनाइएको स्रोतको दाबी छ । ‘कम्पनी रजिस्ट्रारमा पठाइएको पत्र नै गायब हुनु भनेको ठूलो चलखेल हो,’ ती अधिकारीले भने । प्रतिवेदन हराएपछि यसबारे टुंगो लगाउन अर्थले एक महिनाअघि सहमहालेखा नियन्त्रक दामोदर रेग्मीको संयोजकत्वमा कमिटी गठन गरेको थियो । कमिटीलाई चैत ३० भित्र प्रतिवेदन बुझाउन ‘टीओआर’ दिइएको थियो । कमिटीले राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानालाई प्रतिवेदन पेस गरिसकेको छ ।
‘कमिटीले प्रतिवेदन बुझाएको छ,’ सचिव ढुंगानाले भने, ‘कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।’ संस्थान समन्वय महाशाखा स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनबारे छिट्टै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई जानकारी गराइनेछ । नयाँ प्रतिवेदनले पनि साल्ट ट्रेडिङमा सरकारको सेयर स्वामित्व बढ्ने ठहर गरेको छ । अर्थ स्रोतका अनुसार ‘हराएको फाइल’ आंशिक रूपमा भेटिएको थियो । त्यस आधारमा आपूर्ति मन्त्रालय, कर्पोरेसन्स, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय र विगतमा गठित समिति सदस्यहरूसँग पनि छलफल गरिएको थियो ।
अर्थ मन्त्रालय सेयर होल्डर पनि भएकाले कर्पोरेसन्सको भौतिक सम्पत्ति तत्काल मूल्यांकन हुनुपर्ने ती अधिकारीले बताए । ‘सहायता पहिलाको मूल्यमा मूल्यांकन गरेर सेयर बाँडफाँड गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ,’ अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘मूल्यांकन गर्दा सरकारको सेयर बहुमत हुने देखिन्छ ।’कान्तिपूर दैनिक
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू