काठमाडौँ, दण्डहीनताको अन्त्य र मानवाधिकारको प्रत्याभूतिमा जोड दिँदै तीनदिनदेखि यहाँ जारी मानवाधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आज सम्पन्न भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, मानवाधिकारको विश्वव्यापी घोषणा, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको परिपालनालगायत मौलिक अधिकार संरक्षणसम्बन्धी सबै अन्तर्राष्ट्रिय विधिविधान र सम्झौताको अक्षरशः पालना हुनुपर्नेमा सम्मेलनले जोड दिएको छ ।

आप्रवासन तथा जीवनयापन, राष्ट्रिय सुरक्षा तथा सुरक्षा क्षेत्र सुधार, दण्डहीनता तथा संक्रमणकालीन न्याय, मानवाधिकारको रक्षाको पैरवीमा लागेका सङ्घ सङ्गठनका अनुभव तथा चुनौती, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग तथा प्रतिष्ठानसँगका सहकार्यलाई पनि घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ । उक्त घोषणापत्र सम्मेलनले पारित गरेको हो ।

समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रक्रियामा रहेको बताउँदै त्यसमा पीडितलाई केन्द्रमा राखिएको जानकारी दिनुभयो ।

मानवाधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर घटनाका दोषीलाई आममाफी नहुने स्पष्ट गर्दै उहाँले मेलमिलाप, क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाजस्ता विषय ऐनले सम्बोधन गर्ने बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले मानवाधिकारको संरक्षण एवं प्रवर्द्धन व्यावहारिक रूपमा नै हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । दण्डहीनताको अन्त्यका लागि नागरिक समाजको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने उहाँको आशय थियो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका आवासीय समन्वयकर्ता भ्यालेरी जुलियाण्डले दण्डहीनता ‘क्यान्सर’ जस्तै भयाबह रोग भएकाले त्यसविरुद्ध समाजका सबै वर्ग जुट्नुपर्छ भन्नुभयो ।

सम्मेलनमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)का आठवटै राष्ट्रका राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका साथै मलेसिया, मंगोलिया, म्यान्मा र जोर्डनका मानवाधिकार रक्षासम्बन्धी सङ्घसंस्थाका पदाधिकारीको सहभागिता थियो ।