पछिल्लो एक दशकमा जिल्ला र उच्च अदालतमा न्यायाधीशको कार्यबोझ तीन गुणा र सर्वोच्च अदालतमा कार्यबोझ दोब्बरले बढेको छ । कार्यबोझअनुसार न्यायाधीश र कर्मचारीको दरबन्दी नहुँदा न्याय सम्पादनमा प्रभाव परेको छ । जनशक्ति अभावमा मुद्दाका फैसला तयारीदेखि कार्यान्वयन प्रक्रियासम्म प्रभावित छन् ।

गोरखापत्रका अनुसार, सर्वोच्च अदालतले हालै राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सर्वोच्चमा पछिल्लो एक दशकको तुलनामा न्यायाधीशको कार्यबोझ दोब्बरले बढेको छ । उच्च र जिल्ला अदालतमा कार्यबोझ तीन गुणाले बढेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका रजिस्टार महेन्द्रनाथ उपाध्यायले कार्यबोझ बढे पनि जनशक्ति थप नहुँदा मुद्दा फछ्रर्यौटदेखि फैसला कार्यान्वयनसम्म समस्या परेको बताएका छन् । ‘दश वर्षको मुद्दाको सङ्ख्याा तुलना गर्ने हो भने कार्यबोझ तीन गुणासम्म बढेको छ । तर, हाम्रो जनशक्ति बढ्न सकेको छैन’, उपाध्यायको भनाइ कोड गर्दै गोरखापत्रले लेखेको छ ।

हाल सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशको दरबन्दी स्पष्ट गरेको छ । प्रधानन्यायाधीशको अतिरिक्त सर्वोच्चमा २० न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ ।

यसअघि दरबन्दी यकिन थिएन । सर्वोच्चमा कुनै बेला अस्थायी समेत गरी २५ न्यायाधीश थिए । कुनै बेला सर्वोच्च पाँच न्यायाधीशमा समेत सीमित थियो । उच्च अदालतमा अहिले १६० न्यायाधीशको दरबन्दी कानुनमा व्यवस्था छ ।

वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सर्वोच्चमा आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा १८ हजार ५६४ मुद्दा थिए । त्यसको ठीक दश वर्षपछि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ३४ हजार ३५३ मुद्दा छन् । यसबीच, सर्वोच्चमा सबैभन्दा बढी मुद्दा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा थिए । उक्त वर्ष ३५ हजार १६९ मुद्दा सर्वोच्चमा थिए । कार्यबोझ बढे पनि फछ्रर्योट दरमा भने उतारचढाव नै छ ।