संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भएपछि यसलाई कार्यान्वयनमा लाने काम पनि सम्पन्न भएको छ । संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार हामीले सबै चरणका निर्वाचन सम्पन्न गराइसकेका छौं ।

जनताका अधिकार स्थापित गराउन हामीले सबै किसिमका राजनीतिकलडाइँमा विजय प्राप्त गर्दै जनताले शासन गर्ने लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त भएर यही अनुरूपको संविधान जारी गरी निर्वाचनसमेत सम्पन्न गराएका छौं ।

निर्वाचन सम्पन्न गराएर संविधानसभाले जारी गरेको संविधान कार्यान्वयनमा लान सहज थिएन । यो असहज परिस्थितिलाई पनि हामीले आपसी सहमतिमै सम्पन्न गयौं । अब हामी सबै राजनीतिक दलहरूको उद्देश्य भनेको आर्थिक विकास हो । लामो समयसम्म राजनीतिक अधिकार प्राप्त गर्नमै बित्यो ।

अब हामीले राजनीतिक लडाइँका लागि समय खर्चनु पर्ने आवश्यकता छैन । राजनीतिक दलहरूको अबको काम भनेको देशलाई आर्थिक समृद्धितिर लाने नै हो । अहिलेको निर्वाचनमा कांग्रेसभन्दा एक कदम अगाडि गएर एमाले माओवादी गठबन्धाले यिनै मुद्दा अगाडि सारेका कारण उनीहरूले सरकारको नेतृत्व गर्न आवश्यक बहुमत पाएका छन् ।

कांग्रेस अहिले प्रतिपक्षमा बसेको छ । प्रतिपक्षमा बसेर पनि कांग्रेसले देशको आर्थिक विकास सरकारले मात्रै गर्नुपर्छ र प्रतिपक्ष चुप लागेर बस्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा छैन । देश सबैको हो र सबै मिलेमात्र देश सम्पन्न हुन सक्छ । कांग्रेस सरकारले लिएका विकासका नीतिमा विगतमा एमाले र माओवादीले गरे जस्तो अवरोध गर्दैन ।

सरकारलाई आवश्यक सल्लाह सहयोग र सुझावका पक्षका कांग्रेस सजग छ । तर, आर्थिक विकासका नाउँमा भएका स्रोत जति लुकाउने र देशको वस्तुगत विषयलाई बंग्याएर जबर्जस्ती आफू अनुकूलको मात्रै व्यवहार देखाइयो भने त्यसमा कांग्रेसले समर्थन गर्न सक्दैन । धैरै अगाडि र पछाडिका विषयमा म जान चाहन्न ।

अहिलेका प्रधानमन्त्रीले सबैभन्दा बढी विश्वास गरेका, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा राम्रो दक्खल भएका र हामी प्रतिपक्षले समेत यत्तिको आर्थिक विषयमा जानकार व्यक्तिलाई अर्थमन्त्री बनाउँदा गर्व नै लागेको थियो । तर, उनले सुरुमै उल्टोबाट काम सुरु गरेका छन् ।

भर्खरै बनेको नयाँ सरकारका काम गर्ने धेरै इच्छाहरू हुन्छन् । विगतको सरकारले गरेको भन्दा राम्रो गर्छु भन्ने चाहना सबैलाई हुन्छ । नयाँ सरकार आएपछि उसले कस्ता खालको आर्थिक नीति लिएर आउँछ भन्ने कुरा सम्बन्धित क्षेत्रहरूले खोजिरहेका हुन्छन् ।

यी विषयमा नयाँ सोच र परिवर्तन कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ काम सुरु गर्नुभन्दा पहिले उनले अघिल्लो सरकारलाई भए जति दोष देखाएर गलत तथ्यका आधारमा श्वेतपत्र जारी गरे । आफूले जारी गरेको श्वेतपत्रप्रति उनी आफैं विश्वस्त नभएको कुरा प्रस्ट भइसकेको छ ।

अहिलेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले २५ वर्षको खराब तथ्यांकलाई आधार बनाएर श्वेतपत्र बनाएका छन् । अहिले वाम गठबन्धनको सरकारले कस्ता आर्थिक नीति लिन्छ भन्ने विषयमा लगानीकर्ताहरूले चासो राखिरहेको अवस्था छ ।

निजी क्षेत्रदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्था र विदेशी दातृराष्ट्र एवं निकायहरूले सरकारको आर्थिक नीति पर्खिरहेका छन् । तर, सरकारको ढुकुटी सम्हालिरहेका अर्थमन्त्रीले विगत २५ वर्षदेखिका खराब आर्थिक सूचकांकहरूलाई समट्दै सरकारी ढुकुटी रित्तो भएको र लगानीका लागि कुनै रकम नभएको श्वेतपत्र जारी गरेका छन् । यो बिल्कुल गलत छ ।

सामाजिक न्यायमा आधारित वितरण प्रणालीमा आधारित समाजवाद अहिलेको सरकारको लक्ष्य हो भने पनि उनले देखाएका तथ्यहरू यसका विपरीत छन् । अधिनायकवादी राज्यसत्ता अँगालेकाहरूबाट मात्रै वास्तविकताभन्दा फरक सूचकांकहरू प्रकाशित गरिन्छ । आफूले सत्ता लिँदा केही नभएको देखाउने र पछि अहिले भएका तथ्यसम्म प्रगति भएको भन्दै यो भन्दामाथि जम्मा भएको सरकारी ढुकुटीबाट रकम हिनामिना गर्ने उद्देश्यले पनि केही कम्युनिस्ट सत्ताधारीहरूले विगतमा यस्तो फट्ट्याई गरेका उदाहरणहरू पनि धेरै छन् ।

जनतालाई ढाटेर पार्टी र व्यक्ति मोटाउने एक खालको अभ्यासको खेल पनि हो यो । कतिपय मुलुक र हाम्रै मुलुकमा पनि सत्तामा पुगेपछि हँुदै नभएको सम्पत्ति देखाउने र पछि अकुत भ्रष्टाचार गरेर पहिलेको भन्दा सम्पत्ति नबढेको देखाउने गरिन्छ । यो राज्यप्रतिको ठूलो अपराध हो ।

अर्को भोलि कामै गर्न सकिएन र आर्थिक क्षेत्रमा कसैले विश्वासै गरेनन् भने अहिले ढाँटेर लुकाइएका तथ्यहरूलाई देखाएर मैले यस्तो कठिन परिस्थितिमा पनि यति गरेँ भनेर देखाउन पनि सूचनाहरू लुकाइन्छ । अहिलेका अर्थमन्त्री यी अभीष्टभन्दा अरू केही छन् भन्ने देखिएन । भविष्यमा जस लिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक देखाएको हुन सक्छन् ।

यो गरेको भए पनि उनले ठूलो भूल गरेका छन् । उनले विगत २५ वर्षदेखि रुमलिएको अर्थतन्त्र चलायमान गराउन ठूलै समस्या हुने बताएका छन् । आर्थिक क्षेत्र विधि र विधानमा नचलेका कारण सबैतिर निराशै निराशमात्र भएको उल्लेख गरेका छन् । म धेरै अगाडि पनि जान चाहन्न ।
१५ वर्ष अघिसम्म बाटो, बिजुली, पानी, स्वास्थ्य र शिक्षाको अवस्था कहाँ थियो र अहिले कहाँ पुगेको छ । १० वर्षमा माओवादीले कति भौतिक संरचनाहरू भत्काएका थिए । यसको आकलन पनि अर्थमन्त्री खतिवडालाई हुनुपर्ने हो । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि दुईपटक भएको संविधानसभामा कांग्रेसले कति पटक बहुमत ल्यायो र कति पटक अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्यो ।

दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन पछि कस्ले बढी सरकारको नेतृत्व ग¥यो र राज्यको ढुकुटी कस्का हातमा थियो । चुनावी सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले कति वर्ष अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी पायो र देशको ढुकुटी नै खाली हुने गरी अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनायो ? । यसको जवाफ अर्थमन्त्रीले दिनुपर्छ ।कांग्रेसले बिगारेका अर्थतन्त्र मैले गर्दा सप्रियो भन्नलाई अर्थमन्त्रीले आधिकारिक जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन ।

उनले वित्तीय अनुशासन कायम राख्न खोजिएको कुरा ल्याएका छन् । यो सकारात्मक छ । तर, उनले जुन तथ्यांक देखाएका छन्, कतै ५ वर्ष, कतै २० र २५ वर्षको अवधिमा तुलना गरिएको छ । जुन समय अवधिमा तुलना गर्दा नराम्रो देखिन्छ, त्यहीअनुसार श्वेतपत्रमा प्रयोग गरेका छन् ।

खतिवडाले गएको २५ वर्षमा व्यापारघाटा ४१ गुणाले वृद्धि भयो उल्लेख गर्दा २५ वर्षमै ६२ गुणाले राजस्व बढेको कुरा लुकाएका छन् । १२ अर्ब राजस्वबाट ७ सय ३० अर्बसम्म वृद्धि भएको राजस्वलाई उनले किन श्वेतपत्रमा समावेश गराएनन् । किनकि यो तथ्यांक देखायो भने भोलि लुट्न सहज हँुदैन ।

उनले श्वेतपत्रमा मूल्यवृद्धिलाई गएको १० वर्षको कुरा राख्न भ्याएका छन् भने गएको दुई वर्षदेखि घटिरहेको मूल्यवृद्धिलाई देखाएका छैनन् । सरकारको ढुकुटी रित्तियो भन्नलाई तथ्यांकको गलत प्रयोग गर्दा पनि यत्तिको विज्ञ मान्छेले पिचार पु¥याउनु पर्दैन । अर्थमन्त्रीले सरकारी ढुकुटी रित्तो भएको श्वेतपत्र जारी गरेकै दिन नेपाल राष्ट्र बैंकको ढुकुटीमा २ सय ७१ अर्ब रुपैयाँ कायमै थियो ।

यो खाताबाट ९२ अर्ब स्थानीय सरकारलाई दिदा बाँकी रहेको रकम चाहिँ कस्को हो । अहिलेसम्म सबैले राष्ट्र बैंकलाई सरकारी नै भनिरहेका छन् । राजस्वबारे पनि श्वेतपत्रमा गलत तथ्यांक दिइएको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा राजस्वको हिस्सा २४ प्रतिशत पुगेको छ ।

२५ वर्षअघि १० प्रतिशतमात्रै थियो । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा १६ देखि १७ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा अरू कुनै देशमा पनि छैन । अर्को कुरा राजस्वभन्दा सार्वजनिक खर्च १ सय १० प्रतिशतले बढी छ भनेर नराम्रो तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको छ । राजस्व एक सय रुपैयाँ उठ्छ भने सार्वजनिक खर्च १ सय १० रुपैयाँ भनेर श्वेतपत्रमा देखाइएकोे छ ।

यो विषयमा अर्थमन्त्री आफैं कुनै पनि मुलुकमा राजस्वले सार्वजनिक खर्च धानेको छैन भन्ने कुराको विज्ञ नै हो । यही खर्च पुग्दैन भनेर सबै देशका सरकारले आन्तरिक ऋण लिने नीति अंगीकार गर्दै आएका हुन् । राजस्वको तुलनामा सार्वजनिक खर्च एक सय १० प्रतिशत बढी हुनु स्वाभाविक हो । अझ नेपाल विगत केही वर्षदेखि संक्रमणकालीन अवस्थामा छ ।

यसै वर्ष स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मका निर्वाचन सम्पन्न भएका छन् । स्थानीय तहको संरचना र प्रदेशसभाको संरचनाअनुसार सार्वजनिक खर्च बढ्ने नै भयो । एकै पटक तीनै तहको संरचना तयार गर्न आन्तरिक रूपमै खर्चले धान्नु भने सानो कुरा होइन । यस्तो अवस्थाको अर्थतन्त्रलाई खराब भन्न सकिँदैन र मिल्दैन ।

विदेशी लगानी नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको रकम नआएको हावामा आयोजनामा बजेट राखिएको जस्ता कुरा देख्ने अर्थमन्त्रीले नेपाल विगत केही वर्षदेखि विदेशप्रतिको निर्भरता घटेर गइरहेको छ भन्ने कुरा देखेका छैनन् । र श्वेतपत्रमा पनि उल्लेख छैन ।

अर्थमन्त्रीलाई के कुरा जानकारी हुन आवश्यक छ भने २०४८ सालमा बजेट बनाउँदा ३५ प्रतिशत विदेशी सहायता थियो । अहिले घटेर १२ प्रतिशतमा झरेको छ । अर्थतन्त्र खराब अवस्थामा छैन र धेरै सकारात्मक बाटोतर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ । सरकारले जारी गरेको श्वेतपत्रलाई देशभित्र र देश बाहिरबाट पनि हावादारी भनिसकिएको छ ।

सुरुमै अर्थतन्त्रका तथ्यहरू गलत देखाउँदा लगानीकर्ताहरूले सरकारप्रति विश्वास गर्न छाडी सकेका छन् । सकारात्मक कुरा पनि नकारात्मक ढंगले देखाउँदा भोलि यसको असर लामो समयसम्म पर्न सक्छ । यस्ता नीतिगत विषयमा हो अर्थमन्त्रीले ध्यान दिने भनेको ।
अर्थमन्त्रीले भने केही कुराहरू सत्य पनि छन् ।

जस्तो कि पछिल्लो समयको वित्तीय अनुशासनहीनताका कारण अर्थतन्त्रमा केही समस्या देखिएकै छ र यसको समाधान गर्न आगामी दिनहरू पक्कै पनि चुनौतीपूर्ण छन् । यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्री मितव्ययी भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ नत्र समस्या आउँछ

। लगानीकर्ताहरूलाई अर्थ मन्त्रालयप्रति विश्वास हुँदैन । अहिलेको अर्थमन्त्रीले त विगतका भन्दा धेरै चनाखो र मितव्ययी हुन आवश्यक छ ।
मैले दुई वर्षअघि नै भनेको थिएँ, वित्तीय अलाजकता बढिरहेको छ । मुलुकमा पछिल्लो समय गैरउत्पादनशील र प्रशासनिक क्षेत्रमा खर्च बढाउने काम भइरहेको छ ।

जताततै सुविधा, भत्ता, आर्थिक सहायता, सामाजिक सुरक्षा बढाउने काम भएको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशत सामाजिक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ । वित्तीय अनुशासनमा नबस्ने र जथाभावी खर्च हुने कामहरू भएका छन् । विगतका तीनवटा सरकारबाट यस्ता कामहरू भएका हुन् ।

मैले पनि अर्थमन्त्री भएकै समयमा भनेको थिए, जथाभावी खर्च गर्ने परम्परा हटाउँदै लानुपर्छ । अनुत्पादक खर्च घटाउन र फजुल खर्च घटाउन अर्थमन्त्रीले ठूलै लडाइँ लड्नुपर्छ, सजिलो छैन । हालको सरकारलाई सामाजिक सुरक्षाको विषयमा राष्ट्रिय सहमति गरेर मात्रै नियन्त्रण पु¥याउन पहल गर्नुस् भन्ने मेरो अर्थमन्त्रीलाई सुझाव पनि छ ।

सरकारको विकृतिलाई अर्थले नियन्त्रण गर्न सकेन भने भोलि समस्या आउँछ । श्वेतपत्रमा कांग्रेसले सरकारी सम्पत्ति सबै गलत ढंगले निजीकरण गर्दै घाटामा पुर्यायो भनिएको छ । तर, त्यो निजीकरणका कारण मुलुक घाटामा गएको होइन । निजीकरण सुरु गर्दा म योजना आयोगको उपाध्यक्ष थिएँ । महेश आचार्यको पालामा सुरु भएको हो ।

म निजीकरणको समर्थक हुँ । हालसम्म निजीकरण ठीक ढंगले भएको छ । निजीकरण नीति लामो छलफल गरेर सरकारले अपनाएको हो । निजीकरणले सरकारलाई घाटा छैन । छाला जुत्ता निजीकरण गर्दा चल्न सकेन । तर, अहिले ४० भन्दा बढी जुत्ता कारखाना तयार भएका छन् ।

वीरगन्ज चिनी कारखाना कसैले लिएन । तर, ९० को दशकमै १० भन्दा निजी चिनी कारखाना पनि खुलेका छन् । यस्तै विकल्पमा कयौ उद्योगहरू खुलेका छन् र उनीहरूले ठूलो मात्रामा राज्यलाई कर पनि तिर्दै आएका छन् ।