अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: ०२:०९ | Colorodo: 13:24

१० बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै दोस्रो सहकारी महासम्मेलन समापन

बिआरटीनेपाल २०७४ चैत २२ गते ९:०२ मा प्रकाशित

काठमाडौँ, पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सहकारीमार्फत नयाँ मोडेलमा देशको आर्थिक विकास गर्न सकिने बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ र कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा भएको दोस्रो सहकारी महासम्मेलनको समापन कार्यक्रममा बोल्दै दाहालले सहकारीमार्फत आर्थिक संमृद्वि हासिल गरिने बताउनुभयो । ‘अब सहकारीमार्फत देश नयाँ उचाइमा पुग्छ, सहकारीले आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याउने छ’ उहाँले भन्नुभयो । राजनीतिक स्थायित्व देशले पार गरिसकेको भन्दै प्रचण्डले सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक मोडेलमार्फत देश नयाँ उचाइमा पुग्ने बताउनुभयो । शान्ति, स्थात्वि र संमृद्विका लागि सहकारी अपरिहार्य भएको उहाँको भनाई थियो ।

संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सहकारीको विकल्प नभएको उहाँले बताउनुभयो । ‘सहकार्य र श्रमको सही प्रयोगबाट नै देशले आर्थिक छलाङ मार्न सक्छ’ उहाँले भन्नुभयो । स्थायित्व, सुशासन र संमृद्विको बाटोमा सहकारीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुुभयो । धनी र गरिबबिचको खाडल अन्त्य गर्दै सहकारीमार्फत उत्पादन र वितरण प्रणालीमा जोड दिन आवश्यक भएको उहाँले बताउनुभयो । राष्ट्रलाई एकताको सूत्रमा बाँड्नका लागि सहकारी मुख्य माध्यम भएको उहाँको भनाई थियो । सुशासन र संमृद्व देशका लागि नयाँ मोडलमा जान सकिने उहाँले बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा बोल्दै अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष एरिल ग्वार्कोले सहकारीले आर्थिक र सामाजिक विकासमा उच्च योगदान दिएको बताउनुभयो । सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा नेपालको सहकारीले रचनात्मक काम गरेको उहाँको भनाई थियो । भारतीय सहकारी सङ्घका अध्यक्ष चन्द्रपालसिंहले दिगो विकासका लागि सहकारीले महत्त्वपूर्ण योगदान दिने बताउनुभयो । ‘देशको संमृद्विका लागि सहकारीको भूमिका उच्चतम हुन्छ’ उहाँले भन्नुभयो । देशको विकास र असमानता अन्त्य गर्दै सहकारीले उत्पादन र विकासका लागि जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले महासम्मेलनपश्चात सन् २०२० सम्म निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य पूरा गर्नेमा विश्वस्त रहेको बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष केशवप्रसाद बडालले महासम्मेलनले सहकारीको स्पष्ट कार्यदिशा तय गरेको जानकारी दिनुभयो । ‘अब सहकारीले आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ, त्यसका लागि गाइडलाइन तय भएको छ’ उहाँले भन्नुभयो । सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा एक जना अधिकृततहको कर्मचारी राख्नुपर्ने, हरेक तहमा सरकारले तालिम, प्रशिक्षण, पूर्वाधारमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

दोस्रो राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलन २०७४ को घोषणा–पत्र
संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा घोषित दिगो विकास लक्ष्य २०३० ले लिएकालक्ष्यहरु प्रति ऐक्वद्धता जनाउँदै कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय र राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको आयोजना तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्क, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी बैङ्क र नेपाल वहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी सङ्घको सहआयोजना तथा आइएलओ उन्नति परियोजना नेपाल, सहारा नेपाल, आइ.एम.इ. कोपरेटिभ सर्भिसेस, मेटलाइफ, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ, नेपाल केन्द्रीय कृषि सहकारी सङ्घ, साना किसान विकास बैङ्क र सुविसुको सहयोगमा सन् २०१८ अप्रिल ४ देखि ५ तद्अनुसार चैत्र २१ देखि २२, २०७४ सम्म सोल्टी क्राउनप्लाजा होटेल, काठमाडौँमा “दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तीकालागि सहकारी” मूलथिमका साथ सञ्चालन गरेको दोस्रो राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलन आज सफलतापूर्वक सम्पन्नभयो ।

यस महासम्मेलनमा चीन, भारत, मलेसिया, पाकीस्तान, इन्डोनेसीया, कोरिया श्रीलङ्का, ब्रसेल्स, सिङ्गापुर नेपाल, दक्षिण कोरिया, २२ जना सहकारीका प्रतिनिधिहरू तथा ७३ जिल्लाका करिब ११५० जना नेपालका सबै तहका सहकारीका सक्रिय प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए ।

यस महासम्मेलनको उद्घाटन समारोह विदेशी तथा स्वदेशी प्रतिनिधिहरूका बिच सम्पन्न भयो ।

यस महासम्मेलनको पहिलो, दोस्रो दिन विभिन्न सहकारी सम्बन्धी विषयहरू विभिन्न सत्रहरूमा प्रस्तुत भई सम्बन्धित विज्ञहरूले प्रस्तुत कार्यपत्रहरू माथि आ–आफ्ना विचारहरू व्यक्त गर्नु भई कार्यक्रम सम्पन्नभयो ।

कार्यक्रमका सत्रहरू समाप्त भएपछि महासम्मेलनका सहभागीहरूद्वारा निम्न बुँदाहरू सहमति जनाइएको घोषणा पत्रजारी गरियो ।
१. दिगो विकासका लक्ष्य २०३० लाई हासिल गर्न सरकार, निजी क्षेत्र तथा सहकारी समेतको तिनखम्वे अर्थनीतिलाई अवलम्बन गरी उत्पादन, सेवा र वितरणका माध्यमबाट आयआर्जन, रोजगार सृजना, गरिबी न्यूनीकरण गर्दै समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणमा प्रतिबद्ध छौँ ।

२. संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले बनाउने ऐन, कानुन, नीतिमा एकरुपता तथा सहकारी मैत्री बनाउन आपसी समन्वय र सहकार्य गर्ने ।

३. सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुरूप सहकारी संघ÷संस्थाहरुको सुसञ्चालनमा प्रतिबद्ध रहँदै स्वनियमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाई सुशासन कायमगर्ने ।

४. पिछडिएका, गरिब, सिमान्तकृत तथा वित्तीय क्षेत्रमा पहुँच नपुगेका तथा युवा र महिलाहरूको सहभागिता वृद्धि गरी उनीहरूको सीप, क्षमता अभिबृद्धि गरी नवीन प्रविधि र उद्यमशिलताका माध्यमबाट आर्थिक सामाजिक सवलीकरण गर्ने ।

५. संविधान, विभिन्न ऐन तथा नीतिहरूले उपलब्ध गराएका छुट, सुविधा तथा सहुलियतहरूको निर्वाध उपयोग गर्नका लागि आवश्यक पैरवी तथापहलकदमी गर्ने ्र

६. निर्बाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यवसायिककरण एवं सहकारी, निजी र सरकारको साझेदारीमा कृषि मूल्यश्रृखला प्रवर्द्धनको माध्यमबाट व्यावसायिक कृषि प्रणालीमा रूपान्तरण गर्दै कृषिउत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण वृद्धि गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासमा सहयोग गर्ने ।

७. समयानुकूल शिक्षा, तालिम एवम् सूचना प्रणालीमा परिमार्जन तथा पाठ्यक्रम विकास गरी आवाश्यक जनशक्तिको विकास मार्फत सबै तहका सहकारी सङ्घ संस्थाहरूलाई व्यावसायिक बनाउने

८. शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्, पर्यटन,आवास लगायतका राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा सहकारीको सहभागितालाई वृद्धि गर्दै यसको लाभ आधिकाधिक जनसमुदायसम्म पुर्‍याउने ।

९. सदस्य तथा व्यवसायका संरक्षण र सहकारी क्षेत्रको जोखिम बहन क्षमता अभिबृद्धि गर्न सहकारी सुरक्षण÷बिमा लगायतका सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम लागु गर्न पहल गर्ने ।

१०. पिछडिएका भौगोलिक क्षेत्रमा सहकारीको पहुँच वृद्धि तथा अत्यधिक सङ्ख्यामा सहकारीहरू स्थापना भएका स्थानमा सहकारी बिच एकीकरणमा जोड दिँदै सहकारीको दक्षता विकास गर्ने ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू