अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: १३:२७ | Colorodo: 00:42

प्रमको भारत भ्रमण ः पञ्चेश्वर आयोजना प्राथमिकतामा

बिआरटीनेपाल २०७४ चैत २१ गते १०:२१ मा प्रकाशित

काठमाडौँ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही चैत २३ गतेदेखि गर्न लाग्नुभएको भारतको राजकीय भ्रमणमा पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय आयोजनाका बारेमा छलफल गर्ने तयारी गरिएको छ ।

लामो समयदेखि चर्चामा सीमित सो आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डिपिआर)का विषयमा आवश्यक सहमति जुटाउन भ्रमणका क्रममा पहल गर्न लागिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार संघीय संसद्को बैठकलाई सम्बोधन गर्दै भ्रमणका क्रममा पञ्चेश्वरको विषयले प्राथमिकता पाउने उल्लेख गर्नुभएको थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश घिमिरेका अनुसार आयोजनाका बारेमा रहेको विवाद समाधान गरी निर्माण प्रक्रिया शुरु गर्ने गरी उच्चस्तरीय तहमा नै सहमति जुटाउने तयारी गरिएको छ ।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विसं २०७१ साउन १८ गते गर्नुभएको नेपाल भ्रमणका क्रममा एक वर्षभित्र आयोजनाको डिपिआरलाई अन्तिम रुप दिने सहमति जनाउनुभए पनि पानीको विषयमा मतैक्य नभएपछि हालसम्म आयोजना अगाडि बढ्न सकेको छैन । प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार भारतीय पक्षले तल्लो शारदा बाँधमा उपलब्ध भएको पानीको मात्रामा तलमाथि हुन नहुने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेपछि दुई देशबीच डिपिआरमा मतैक्य हुन नसकेको हो ।

डिपिआरलाई अन्तिम रुप दिन नेपाल र भारतले प्रयास गरिरहेको भए पनि निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन । भारतीय परामर्शदाता कम्पनी वापकोसले डिपिआरको काम गरिरहेको छ । आवश्यक सुझाव उपलब्ध गराउन परामर्शदाता कम्पनीले नेपाल र भारतका अधिकारीलाई यसअघि नै आग्रह गरिसकेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणपछि पञ्चेश्वर प्राधिकरण गठन भएको छ । आयोजनाको कार्यालय भीमदत्तनगरमा स्थापना भएको छ । नेपालका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहने सहमतिअनुसार महेन्द्र गुरुङले प्राधिकरणको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ ।

परामर्शदाता वापकोसले विसं २०७३ चैतमा नै डिपिआरको अन्तिम मस्यौदा बुझाए पनि थप प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरेले डिपिआरलाई अन्तिम रुप दिएर आयोजनालाई निर्माणमा लैजान उच्च राजनीतिक तहमा नै सहमति हुनु जरुरी भएकाले आफूहरुले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको कार्यसूचीमा समावेश गरेको बताउनुभयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा समेत पञ्चेश्वरका विषयमा छलफल भई छ महिनाभित्र डिपिआरलाई अन्तिम रुप दिने सहमति भए पनि कार्यान्वयनमा नआएकाले यस पटक पनि कार्यसूचीमा राखिएको बताइन्छ ।

महाकाली नदीको हाल १२ अर्ब क्युविक मिटर पानी उपयोगमा आएको छ । यसमध्ये नेपालले ज्यादै कम प्रयोग गरेको छ । आयोजना निर्माणपछि १८ अर्ब क्युविक मिटर पानी उपलब्ध हुने अध्ययनले देखाए पनि भारतले नेपाल–भारत अन्तर्राष्ट्रिय सीमाभन्दा १६० किलोमिटर तल रहेको तल्लो शारदाको बाँधमा उपलब्ध हुने पानीको मात्रा कम हुन नहुने धारणा राख्दै आएको प्रवक्ता घिमिरेको भनाइ छ । भारतले ‘पानीको विद्यमान उपयोग’को विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । महाकाली सन्धिअनुसार भारतले उठाएको उक्त विषय प्राथमिकतामा नपर्ने र सन्धिले समेत नचिन्ने उहाँको प्रष्टोक्ति छ ।

भारतको उक्त मागलाई सम्बोधन गर्ने हो भने पञ्चेश्वर आयोजनाको जलाशय नभरिने र ऊर्जा उत्पादनसमेत तोकिएबमोजिम नहुने अवस्था आउनसक्ने जानकारी दिँदै प्रवक्ता घिमिरेले भारतले विद्यमान उपयोगका आधारमा नै पानी लिने हो भने त्यसबाट नेपालले थप केही लाभ लिने वातावरण बनाउनुपर्ने र त्यसमा सहमति जनाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएको बताउनुभयो । भारतले पानीको उपयोगका विषयलाई नै प्राथमिकतामा राख्ने हो भने आयोजनाबाट उत्पादन हुने ऊर्जामा नेपालको थप हिस्सेदारी पाउनुपर्छ भन्ने मत छ ।

विसं २०५२ माघ २९ मा भएको महाकाली सन्धिअनुसार शारदा ब्यारेज, टनकपुर ब्यारेज र पञ्चेश्वर आयोजना विकास गर्ने सहमति भएको थियो । आयोजनाबाट छ हजार ४८० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने र त्यसभन्दा केही तल बन्ने सहायक बाँध ‘रि–रेगुलेटिङ ड्याम’बाट थप २४० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको छ । परामर्शदाता वापकोसले तयार गरेको डिपिआरको मस्यौदामा भने आयोजनाको क्षमता करीव पाँच हजार मेगावाट मात्रै हुने बताइएको छ । आयोजनाको निर्माणपछि नेपालमा ९३ हजार हेक्टर र भारतमा १६ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने अध्ययनमा देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू