संघीय व्यवस्थाअनुरुप प्रशासनले आकार लिन थालेसँगै जिल्लास्तरका अधिकांश सरकारी कार्यालय यही चैत मसान्तबाट खारेज हुने भएका छन् ।

संविधानबमोजिम स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकार गठन भएपछि ती कार्यालयहरु खारेज गर्न लागिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

स्थानीय तहमा विकास निर्माणसम्बन्धी तथा समाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक तहका सबै कार्यालय समायोजन हुने भएका छन् ।

तर शान्तिसुरक्षा, प्रहरी, सेना र न्यासँग सम्बन्धित केही कार्यालयहरु भने जिल्लामा रहनेछन् ।

समाचारमा लेखिएको छ, र ती कार्यालयहरु संघ मातहत रहनेछन् । आजको नेपाल समाचारपत्रमा समाचार छ ।

खारेजीमा पर्ने कार्यालयहरुः
-मालपोत कार्यालय
-नापी कार्यालय
-भूमिसुधार कार्यालय
-कृषि विकास कार्यालय
-शिक्षा कार्यालय
-पशुसेवा कार्यालय
-वन कार्यालय
-सिँचाइ कार्यालय
-भूसंरक्षण कार्यालय
-महिला विकास कार्यालय
-जनस्वास्थ्य कार्यालय
-सहकारी डिभिजन कार्यालय
-खानेपानी कार्यालय