मुलुकभरका सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रसँंग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न तत्पर रहेको बताउनु भएको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले ‘सङ्घीय संरचनामा आर्थिक समृद्धिका अवसर’ नाराका साथ नवनिर्वाचित मुख्य मन्त्रीहरूको सम्मानमा बुधवार गरिएको अभिनन्दन कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्रीहरुले निजी क्षेत्रसँंगको सहकार्य विना मुलुकको आर्थिक विकास सम्भव नहुने बताउनु भयो ।

प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएसँंगै मुलुकले समृद्धिको यात्रा तय गरेको बताउनु भयो । प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री मोहमद लालबाबु राउत गद्धीले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको लगानी अपरिहार्य रहेको प्रष्ट्याउनु भयो ।

प्रदेश नं ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले अव कुरा गर्ने होइन, काम गर्ने समय आएको बताउनु भयो । प्रदेश नं ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ्गले प्रदेशमा कर्मचारीहरूको अभाव समस्याको रूपमा देखिएको जानकारी गराउनु भयो । प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा बोकेर एकात्मक राज्य व्यवस्थाको ठाउँंमा सङ्घीय राज्यको व्यवस्था भएकोले अबको एजेन्डा आर्थिक समृद्धि मात्रै भएकोमा जोड दिनु भयो । प्रदेश नं ६ का मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले विकासमा पछि परेको कर्णाली प्रदेशको विकास आफ्नो मुख्य एजेन्डा रहेको बताउँंदै पिछडिएको प्रदेश भएकोले अवसरै अवसर देखेर लगानी गर्न उद्योगी व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्नु भयो । प्रदेश नं ७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भटले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रसँंग सहकार्य गर्न आफूहरू सबै जना तत्पर रहेको बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा नेपाल चेम्वर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले जहाँं अधिकतम सुविधा छ, त्यही निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने र लगानीले नै स्थानीय रोजगारी सृजना गरी राजश्व पनि बुझाउने भएकोले यसतर्फ मुख्यमन्त्रीहरुको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । प्रदेश अनुसार नेपालमा पर्यटन, हाइड्रो, कृषि, जडीबुटी, खानी, उत्पादनशिल उद्योगको सम्भावना बढी रहेको चर्चा गर्दै सबै प्रदेशमा पर्यटनको सम्भावना भएकाले यसतर्फ पनि ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिनु भयो । मुलुक सङ्घीय व्यवस्थामा गएसँंगै नेपाल चेम्वर अफ कमर्सले पनि सोही अनुसार विधान संशोधन गरी गाउँं, नगर, जिल्ला र प्रदेश चेम्वर अफ कमर्स बनाएको जानकारी दिँदै अव चेम्वरले स्थानीयस्तरसम्म बृहत् आर्थिक बहस कार्यक्रम सुरु गर्ने र सरकारी निकायसँंग समन्वय गरी अगाडि बढ्ने योजना रहेको जानकारी दिनुभयो ।