राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रदेशहरूमा मानव अधिकारमैत्री कानून निर्माण गर्न आग्रह गरेको छ । देशका सबै प्रदेश व्यवस्थापिकाबाट संविधानको अनुसूची ६,७ र ९ मा समावेश गरिएका मानव अधिकारसँग सम्बन्धित विषयहरूमा कानूनहरू निर्माण गर्दा मानव अधिकारका विषयवस्तुलाई उच्च प्राथमिकताका साथ समावेश गर्न आग्रह गर्दै आयोगले सबै प्रदेशहरूलाई पत्राचार समेत गरेको हो ।

सोमबार आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ:
पत्रमा नेपालको संविधानको धारा ५६(६) ले मानव अधिकार तथा मौलिक हक, कानूनी राज्य, बहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने लगायतका जिम्मेवारीहरू प्रदेशलाई समेत प्रदान गरेको, धारा ५७(२),(३) र (५) ले प्रदेशले एकल, संघ र स्थानीय तहसँग मिलेर प्रयोग गर्न पाउने अधिकारहरूको सूची सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस बाहेक नेपालले मानव अधिकारसम्बन्धी विभिन्न ४१ वटा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू (महासन्धिहरू) लाई पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको र ती महासन्धिहरू नेपालको संविधान र अन्य मानव अधिकारसम्बन्धी कानुनहरू सरह लागू गरिनुपर्ने देखिन्छ । त्यस्ता कानुनहरूको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्ने दायित्व राज्यको भएको र संविधानको धारा ५६ बमोजिम राज्यका प्रमुख तीन संरचना मध्ये प्रदेश पनि एक अभिन्न संरचना भएकोले मानव अधिकारसम्बन्धी उल्लिखित दायित्वको विषयहरू प्रदेश सरकार अन्तर्गत पर्न जाने पत्रमा उल्लेख छ । नेपाल हालै संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार परिषद्को सदस्यमा निर्वाचित भएको परिप्रेक्षमा मानव अधिकार प्रति राज्य थप संवेदनशील हुनुपर्ने देखिन्छ ।

आयोगले त्यस्ता कानुनहरू निर्माण गर्ने सन्दर्भमा आवश्यकता अनुसार आफ्ना केन्द्रीय र अन्य क्षेत्रीय कार्यालयहरू मार्फत सुझाव तथा परामर्श दिन सक्ने एवं त्यस्ता कार्यालयहरूको संवैधानिक दायित्व अनुरूप निरन्तर अनुगमन गर्नेछ ।