७३ लाख उपचार खर्च देखाउँदै पूर्वमन्त्री पासवानद्वारा कालो बजारमा भारु साटेको कमिसन पनि माग

पूर्वजनसंख्या तथा वातावरणमन्त्री विश्वेन्द्र पासवानले आफ्नो उपचारमा ७३ लाख खर्च भएको भन्दै सो रकम उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेका छन् । २६ असार ०७३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयलाई आधार मान्दै पासवानले शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज र भारतको मेदान्त अस्पतालमा गरी ७३ लाख खर्च भएको निवेदनसहित तत्काल उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बिल पेस गरेका हुन् ।

सरकारले शिक्षण अस्पताल र भारतको मेदान्त अस्पतालमा औषधि उपचार गर्दा लागेको खर्च बिलका आधारमा पासवानलाई उपलब्ध गराउने निर्णयसहितको पत्र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।

तर, पूर्वमन्त्री पासवानले उपचार गर्दा लागेको भन्दा दोब्बर बिल पेस गरेपछि मन्त्रालयका कर्मचारी रकम दिने या नदिने भन्नेमा अन्योलमा देखिएका छन् । उनलाई प्यांक्रियाजमा समस्या भएकाले उपचार सुरु गरिएको थियो ।

काठमाडौंको शिक्षण अस्पताल र भारतको मेदान्त अस्पतालमा औषधि उपचार गरेको मात्र होइन खाजा खाएको, यात्रा गरेको र अन्य खर्च पनि उनले मागेका छन् ।

कर्मचारीको कुरा सुनेर सोफामै ढले पासवान
आफूले निवेदनमा दाबी गरेअनुसार तत्काल रकम निकासा गर्न भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालय पुगेका पासवान कर्मचारीको कुरा सुनेर सोफामै ढलेका थिए ।

कर्मचारीले उपचार खर्चभन्दा बाहिरको बिल बढी आएको र रकम उपलब्ध गराउन कठिन भएको बताएपछि उनी रिंँगटा लागेको भन्दै मन्त्रालयको सोफामै ढलेका थिए । ‘उपचार खर्चको नाममा ७३ लाखको बिल पेस गरे पनि रकम नपाउनेजस्तो देखेपछि प्रेसर लो भएको भन्दै सोफामा ढल्नुभयो,’ मन्त्रालयका कर्मचारीले भने ।

पासवानले पेस गरेका बिलका शीर्षक
भारतीय नोट सटही : १५ लाख दुई हजार ९९४ (एक सय ६० नेपालीबराबर सय भारु हुन्छ । तर, बैंकमा पैसा नपाएकाले कालोबजारमा साट्दा थप चार रुपैयाँ कमिसन तिर्नुपरेकाले सो पैसा पनि सरकारले दिनुपर्ने उनको मागदाबी छ । कालोबजारमा साटेको पैसा केमा खर्च भयो भन्ने विवरण भने उल्लेख छैन । औषधि उपचारलगायत सम्पूर्ण खर्च अलग्गै छ ।)

०  होटेल, चियाखाजा खर्च : १८ लाख ७३ हजार ६ सय
०  यातायात : ८ लाख ९१ हजार ५७
०  काठमाडौंको शिक्षण अस्पतालमा उपचार : ७ लाख १६ हजार
०  भारतको मेदान्त अस्पतालमा उपचार : २३ लाख ४८ हजार ४२८

‘पूर्वमन्त्री पासवानले जम्मा ७३ लाख ३२ हजार मागदाबी गर्नुभएको छ । तर, सबै बिलका आधारमा दिन नमिल्ने भएपछि हामीले ४३ लाख सिफारिस गरेका छौँ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने ।

उनले औषधि उपचारमा लागेको रकमभन्दा बाँकी दिन नसक्ने बताए । ‘उहाँ सरकार ढल्न लाग्यो, मेरो रकम निकासा गर्नुस् भनेर दिनहुँ आउनुभएको छ । तर, हामीले ४३ लाख मात्रै दिन मिल्ने सिफारिस गरेका छौँ ।

त्यो पनि अर्थले सहमति दिन्छ–दिँदैन भन्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय भएकाले औषधि उपचारमा लागेको बिलका आधारमा ४३ लाख सिफारिस गरेको लेखा शाखाका एक कर्मचारीको भनाइ छ ।आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।