विद्युतीय स्कुटर र मोटरसाइकल दर्ता नगरी प्रयोग गरे सरकारले पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने भएको छ । यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्णबाट लिएका हौ।

पछिल्लो समय उपत्यकामा दर्ता नगरिएका विद्युतीय स्कुटर बाक्लै देखिन थालेपछि सरकारले दर्ता प्रक्रियामा कडाइ गर्न लागेको हो ।

दर्ता नै नगरेका सवारीले दुर्घटना गराएको अवस्थामा कारवाही गर्न र भागेका अवस्थामा खोज्न सम्भव छैन । सहरी क्षेत्रमा बढ्दो सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न विद्युतीय स्कुटर र मोटरसाइकल अनिवार्य दर्ता प्रक्रियामा ल्याउने यातायात व्यवस्था विभागको तयारी छ ।

दर्ता प्रक्रिया दुई वर्ष अगाडिबाटै सुरु भए पनि प्रभावकारी नभएको भन्दै विभागले कडाइका साथ पुनः दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागेको हो ।अन्नपूर्ण पोष्टमा समाचार छ ।