सरकारले केन्द्रीयस्तरका विभागीय कार्यालयहरूलाई एकैठाउँबाट सेवा दिने गरी प्रशासनिक केन्द्रको भवन निर्माण गर्ने भएको छ।

सरकारी कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधालाई प्रभावकारी र छिटो छरितो बनाउन एकीकृतरूपमा एउटै प्रशासनिक भवन निर्माण गर्न लागेको हो। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले एकीकृत भवन निर्माणका लागि स्थान छनोट र भवनको डिजाइनको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। बबरमहलस्थित वन विभाग परिसरभित्रको ८५ रोपनी जग्गामा १७ तलाको आधुनिक र सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण गर्न लागेको हो।

देशको प्रमुख प्रशासनिक निकाय सिंहदरबार परिसरभित्रबाटै सञ्चालन हुँदै आएको छ। सिंहदरबारभित्र नै सबै मन्त्रालय रहेका छन्। जसको कारण नागरिकले एउटै परिसरभित्र सबै मन्त्रालयस्तरका सेवा सुविधा लिने गरेका छन्। मन्त्रालय मातहत रहेका विभागहरू भने छरिएर रहेका छन्। जसका कारण सेवाग्राहीले सेवा लिनका लागि विभिन्न स्थानमा धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ।

एउटै भवनमा सबै विभागलाई समावेश हुने गरी प्रशासनिक केन्द्र निर्माण गर्न लागेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक मनिराम गेलालले बताए। उनले भने, ‘भवनको निर्माण कार्य अगाडि बढाउन यसै वर्ष खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं।’ उनका अनुसार विभागका कार्यालयहरू सबै अटाउने गरी भवन निर्माण हुनेछ।

केन्द्रीयस्तरका विभागीय कार्यालयहरूलाई एउटै कार्यालयबाट सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यको साथ सरकारले प्रशासनिक केन्द्रको अवधारणा अगाडि सारेको हो। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर मचकाजी महर्जनले प्रशासनिक केन्द्रको स्थापना भएपछि भौतिक पूर्वाधार खानेपानी, शौचालय, फोहोरमैला व्यवस्थापनलगायत शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थामा सुधार हुनुको साथै मितव्ययीतासमेत हुने बताए। ‘एउटै छातामार्फत विभागीय सेवा भवनबाट प्रदान हुन्छ’, महर्जनले भने– ‘छरिएर रहेका विभागीय कार्यालयका कारण सेवाग्राहीले हैरानी खेप्दै आएका छन्, सहजरूपमा सेवा प्रवाह गर्नका लागि प्रशानिक भवन निर्माणको अवधारणा अगाडि बढाइएको हो।’

प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि २०७१ सालमा नै बबरमहलस्थित ५८ रोपनी सरकारी जग्गामा विभागले विज्ञ परामर्शदातामार्फत सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो।

केन्द्र स्थापनाका लागि जग्गाको चारैतिर सार्वजनिक बोटाले घेरिएको, हाल निर्माण भएको सरकारी भवनहरू कुनै पनि मास्टर प्लानबिना नै निर्माण भएकाले सो स्थानमा नै प्रशासनिक केन्द्र स्थापना गर्न सहज हुने निष्कर्ष विभागले निकालेको थियो। अधिकाशं भवनहरू पुरानो भएको र ती भवनहरू भूकम्पीय दृष्टिकोणले जोखिमपूर्ण रहेकाले सो स्थानमा एकीकृत प्रशासनिक केन्द्र स्थापना गर्ने निष्कर्षमा पुगेको शहरी विकास तथा भवन निर्माणका महर्जनले बताए।

हाल भवन निर्माण गर्ने स्थानमा वन विभाग, समितिहरू, तालिम केन्द्र, राजनीतिक संघसंस्थाहरू गरी २३ वटा सरकारी कार्यालयहरू रहेका छन्। निर्माण हुने प्रशासनिक केन्द्रको ३ वटा ब्लकहरू रहनेछन्।

भवनमा माथिल्लो तल्लाहरूमा ठूलाठूला सिसायुक्त झ्यालहरू राखी पर्याप्त सूर्यको प्रकाशको सदुपयोग गर्ने अवधारणामा लिइएको बताउँदै विभागका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर महर्जनले भूमिगत तल्लालाई जमिन सतहभन्दा ३ फिटमाथिसम्म हुने गरी प्रकाश र हावाको भेन्टिलेसनको व्यवस्था गरेर निर्माण गरिने बताए। भवनको पहिलो २ तल्लामा ३ सयदेखि ५ सयवटा मोटरसाइकल पार्किङ गर्ने व्यवस्था गरिनेछ भने चौथौ तल्लामा कार्यालय,चौधौं तल्लामा मल्टिपर्पोज हल र सोह्रौं तल्लामा रेस्टुरेन्ट रहनेछ।

प्रशासनिक केन्द्रको भवन निर्माणका लागि ६ अब रूपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको विभागका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर महर्जनले बताए। प्रशासनिक भवन आगामी ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य विभागले लिएको छ।यो खबर मधुसूदन रायमाझीले आजको नेपाल समाचार पत्रमा लेखेका छन्।