संघीय अदालतका एक न्यायधीशले प्रहरीले इमिग्रेसन एजेन्टको आग्रहमा कसैलाई गिरफ्तार गरे वा थुनुवाई समय लम्ब्याए असंवैधानिक हुने निर्णय गरेका छन् ।

लस एन्जलसमा भएको यो निर्णयले अवैधानिक आप्रवासीलाई गिरफ्तार गर्ने, पहिचान गर्ने र तिनीहरुले फर्काउने ट्रम्प प्रशासनको योजनामा ठूलो धक्का लागेको छ । निर्णय बुधबार युएस डिस्ट्रिक जज आन्द्रे बिरोट जुनियरले गरेका हुन् ।

छानबिनका लागि पक्राउ गर्ने र थुना अवधि लम्बाउने लस एन्जेलस काउन्टी शेरिफ्स डिपार्टमेन्टको नीति निस्क्रिय अबस्थामा छ । इमिग्रेसन एण्ड कस्टम्स इन्फोर्समेन्ट इन्फोर्समेन्ट (आइसिई) अधिकारीको अनुरोधमा यो नीति लागू गर्नु थुनुवाको संवैधानिक अधिकार विरुद्ध हुने ती न्यायधीशले निर्णय गरेका छन् ।

बिरोटको कडा शब्दमा गरिएको यो निर्णयले आइसिई अधिकारीको आग्रहमा प्रहरीले कसैलाई बन्दी बनाउन नहुने भन्ने अदालतको यसअघिको निर्णयलाई बल पुर्‍याएको छ ।

‘एलएसएसडी (लस एन्जेलस शेरिफ्स डिपार्टमेन्ट) लाई आप्रवासनसम्बन्धी अभियोगमा कसैलाई गिरफ्तार गर्ने, थुना अवधि लम्ब्याउनेजस्ता कामले व्यक्तिको फोर्थ एमेन्डमेन्ट राइट उल्लंघन गरेको छ,’ बिरोटले निर्णयमा लेखेका छन् ।

शेरिफ्स डिपार्टमेन्टले सन् २०१४ यता अवधी पुगेका थुनुवा आइसिईको आग्रहमा छाड्न ढिलाई गरेको छैन । तर, देशका अन्य भागका प्रहरीले बन्दीलाई आइसिईको अनुरोधमा थुनुवा अवधि लम्बाउने गरिरहेका छन् । यसले आइसिईलाई अवैध आप्रवासीलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन मिल्ने गरी प्रमाण जुटाउन र उनीहरुलाई फिर्ता पठाउन सहयोग पुगिरहेको छ । देशभरका न्यायधीशले बिरोटको निर्णय भावी मुद्धामा मार्गदर्शकका रुपमा लिन सक्छन् ।

कूल ४८ पृष्ठ लामो निर्णयमा बिरोटले आइसिई र शेरिफ्स डिपार्टमेन्टको अन्य नीतिले पनि संविधान उल्लंघन गरेको उल्लेख गरेका छन् । ती मुद्धाहरु यसअघि सम्बोधन भइसकेको र शेरिफ्स डिपार्टमेन्टको नीति नरहेको पनि निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ । नयाँ निर्णयले भने आइसिईलाई सहयोग पुग्ने गरी गिरफ्तार गर्ने र थुनुवा अवधि लम्ब्याउने पहिला अभ्यासमा रहेको नीतिलाई खारेज गरेको छ । यसले अवैध आप्रवासीलाई आक्रमक रुपमा गिरफ्तार गर्ने र फिर्ता पठाउने ट्रम्प प्रशासनको योजनामा ठूलो धक्का पुगेको छ ।

ट्रम्प प्रशासनको योजना कार्यान्वयन गर्न आइसिई अधिकारीहरुले प्रहरीलाई गर्ने गिरफ्तारी र थुनामा राख्ने आग्रहको संख्या बढ्दो छ । त्यसमा सहयोग अटर्नी जनरल जेफ सेसन आफैँले स्थानीय प्रहरीलाई दवाव दिइरहेका छन् । त्यसलाई रोक्न न्यायधीश बिरोटको फैसलाले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्छ ।