जेनेभा, “नेपालले वैदेशिक रोजगारमा जाने आफ्ना नागरिकहरूका अधिकारहरूको संरक्षण सुनिश्चित गर्ने कार्यमा सान्दर्भिक कानुन तथा नीतिहरू लागू गरी प्रगति गरेको म स्वीकार गर्दछु, तर कानुन-निर्माणमा संरक्षणका कमीहरू र कानुनको पालना, कार्यान्वयन र अनुगमनमा चुनौतीहरूको निरन्तरता रहँदै आएको छ,” आप्रवासी कामदारहरूको मानवअधिकार सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय विशेष प्रतिवेदकले नेपालको आफ्नो पहिलो औपचारिक भ्रमणको समापनमा पाएका छन् ।

श्री फिलिप गोञ्जालेस मोरालेसले यी सवालहरूलाई विभिन्न मन्त्रालय र एजेन्सीहरू बिच समन्वय मार्फत् समेत व्यापक तवरले सम्बोधन गर्ने तर्फ राज्यको बढ्दो जागरूकता रहेको पहिचान गरेका छन्। उनले विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरूले भर्तीको बेला र नेपाल फर्केपछि भोग्ने पीडा हुन नदिन सरकारलाई थप कदम चाल्न आग्रह गरे। केही अनुमान अनुसार नेपालबाट दैनिक १५०० भन्दा बढी नेपाली कामदारहरू विदेशने गरेको देखिन्छ। यी मध्ये धेरैजसो, खास गरी महिलाहरू, अल्पसङ्ख्यक समूहका सदस्यहरू, र भूमिहीन वा कामको न्यून सम्भावना भएकाहरू गरिबी र विभेदबाट छुटकारा पाउन चाहन्छन्।

“निजी भर्ती एजेन्सीहरू, नियमन नगरिएका उप-एजेन्टहरू द्वारा बदनियतपूर्ण अभ्यासहरू साथै राष्ट्रिय कानुन तथा नीतिहरूको कार्यान्वयन तथा अनुगमनको अभावको फलस्वरूप नेपाली आप्रवासी कामदारहरूका लागि बाध्यात्मक श्रम, ऋणग्रस्त बँधुवा मजदूरी, श्रमिक बेचबिखन र ओसारपसार लगायत शोषण र दुर्व्यवहारजन्य परिस्थिति उत्पन्न गर्दछ,” विशेष प्रतिवेदकले आफ्नो वक्तव्यमा भनेका छन् । “नेपालले त्यस्ता दुर्व्यवहारहरूको लागि एजेन्सीहरूको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ र उप-एजेन्टहरूको नियमन गर्नुपर्छ।”

भर्ती शुल्क कम गर्ने नीतिहरूको अपर्याप्त कार्यान्वयनको अवस्थामा धेरैजसो कामदारहरू शुल्क तिर्न प्रायः अत्यधिक ब्याजदरमा ऋण लिएका हुन्छन् जसकारण उनीहरू शोषण र दुर्व्यवहारको बढी जोखिमा पर्छन्, साथै आप्रवासनको लाभ गम्भीर रूपले कम हुन जान्छ, श्री गोञ्जालेस मोरालेसले भनेका छन्।

“म नेपाललाई स्थानीय आप्रवासीहरूप्रतिको दुर्व्यवहार सम्बन्धी उजुरीहरू स्थानीय तहमा समेत गम्भिरतापूर्वक लिन र न्यायिक प्रणाली मार्फत् प्रभावकारी ढङ्गले हेर्न प्रोत्साहन गर्दछु” उनले भने। यस सम्बन्धमा सुधारहरूका लागि सम्भाव्य विकेन्द्रिकरणका प्रक्रियाहरू उत्प्रेरकको रूपमा काम गर्नु पर्ने हो।

“आप्रवासीहरूका लागि न्यायमा पहुँच सहजिकरण गर्न उनीहरूको अधिकार र न्याय प्राप्ति सम्बन्धी सूचना अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हुन्छ,” भन्दै विशेष प्रतिवेदकले कामदारहरूको प्रस्थानपूर्व तालिममा सुधारका निम्ति पनि आव्हान गरेका छन् ।
“गन्तव्य देशहरूमा रहेका नेपाली नागरिकहरूका लागि सूचना दिन र कानुनी सहायता सहजिकरण गर्न कन्सुलर सहायता प्रायःजसो अपर्याप्त हुन्छ,” श्री फिलिप गोञ्जालेस मोरालेसले नोट गरेका छन्; उनले महिला सहित थप श्रम सहचारीहरूको तैनाथीका लागि आव्हान गरेका छन्।

“नेपालले आफ्ना नागरिकहरूलाई दुर्व्यवहार र शोषणबाट बचाउन गन्तव्य देशहरूसँग आफ्नो सहकार्य वृद्धि गर्नु आवश्यक भएको बताउँदै नैतिकतायुक्त भर्तीको अवस्था सुनिश्चित गर्न उनले सम्पूर्ण क्षेत्रमा कुराकानी गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । महिलाहरू, जसमध्ये धेरैजसो घरेलु कामदार रहेका छन् , दुर्व्यवहार र शोषणको बढी जोखिममा छन्, उनले भनेका छन्, तर यसले उनीहरूको संरक्षणका निम्ति स्थापित गरिएको भनिएका विभेदकारी नियमहरू, जसले केही महिलाहरू, उदारणको लागि ससाना बालबालिका भएकाहरुलाई विदेशमा काम गर्न वञ्चित गर्दछन्, ती नियमहरूको औचित्य पुष्टि हुँदैन।

“घरेलु कामदारहरूको थप राम्ररी संरक्षण गर्न अन्य उपायहरूको खोजी गर्नु आवश्यक छ। निषेधले आप्रवासनलाई थप भूमिगत बनाउने कार्य गर्दछ र धेरै नेपाली महिलाहरू आप्रवासनका अनियमित मार्गहरू प्रयोग गर्छन् जसले उनीहरू शोषण र दुर्व्यवहारप्रति अझ बढी जोखिममा पर्न जान्छन्,” विशेष प्रतिवेदकले भने ।

उनले नेपाललाई मानिसहरू आप्रवासनमा जाने कारणहरूको पहिचान गर्न , विभेद समाधान गर्न, तथा फिर्ता भई आउने आप्रवासी कामदारहरूकालागि समेत आम्दानी बढाउने थप अवसरहरू निर्माण गर्न पनि प्रोत्साहन गरे ।
आफ्नो आठ दिवसिय भ्रमणको अवधिमा श्री फिलिप गोञ्जालेस मोरालेसले सरकार, राष्ट्रसंघ, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, कुटनितिक समुदाय, नागरिक समाजका सङ्गठनहरू, ट्रेड युनियनहरू, भर्ती निकायहरूका प्रतिनिधिहरू, साथै आप्रवासीहरूका परिवारहरू र स्वयम् आप्रवासीहरूलाई काठमाडौँ, धनगढी र बिराटनगरमा गर्नुभयो।

उनले आगामी जून महिनामा राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद् समक्ष विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेछन्।