महिला सांसदहरुले संघीय र प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्मा ३३ प्रतिशत महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने आवाज उठाउन थालेका छन् ।

उनीहरुले प्रदेशको मुख्यमन्त्री, सभामुख, उपसभामुखमा संविधानले व्यवस्था गरेको व्यवस्था अनुसार महिलाको प्रतिनिधित्व हुनु माग गरेका छन् । राज्यका हरेक निकायमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

केन्द्रमा ८ महिला मन्त्री ?

जसअनुरुप केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्‍ कम्तिमा ८ महिला मन्त्री हुनुपर्छ । केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्‍मा बढीमा २५ जनाको मन्त्रिपरिषद हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

यता प्रदेशमा कु्ल सांसदको २० प्रतिशत मन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था छन् । ६ वटा प्रदेशमा स्पष्ट बहुमत रहेका एमाले र माओवादीको गठनबन्धनले कुल सांसदको १० प्रतिशत मन्त्री बनाउने निर्णय गरेका छन् ।

प्रदेशमा महिलाको अवस्था

जसअनुसार ९३ सांसद रहेको प्रदेश १ मा ९ जनाको मन्त्रिपरिषद हुन्छ भने ११० सांसद रहेको प्रदेश ३ मा ११ जना, ६० सांसद रहेको प्रदेश ४ मा ६, ८७ सांसद रहेको प्रदेश ५ को ९ जना , ४० सांसद रहेको प्रदेश ६ मा ४ जना, ५३ सांसद रहेको प्रदेश ७ मा ५ को मन्त्रिपरिषद्‍ हुन्छ ।

उता मधेसवादी गठबन्धनको बहुमत रहेको प्रदेश २ मा २० प्रतिशत नै मन्त्री बनाएपनि २० जनाको मन्त्रिपरिषद्‍ हुन्छन् । प्रदेश २ मा कुल १०३ प्रदेश सांसद् रहेका छन् ।

जसमा ३३ प्रतिशतको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश १ मा ४ जना, प्रदेश ३ मा ३ जना, प्रदेश ४ मा २ जना, प्रदेश ५ मा ३ जना, प्रदेश ६ मा १ जना र प्रदेश ७ मा २ जना महिला मन्त्री हुनसक्छ । उता प्रदेश २ मा कन्तिमा ६ जना महिला मन्त्री बन्न सक्छन् ।

संघीय र प्रदेश सभामा प्रत्यक्षतर्फ न्यून महिलाले विजयी भए पनि संघीय सांसदमा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको अनिवार्य व्यवस्थाले समानुपातिकतर्फबाट अधितम महिला लगिएको छ । प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ एमालेबाट दुईजना महिला विजयी भएका छन् । माओवादी केन्द्रबाट तीन जना र जनमोर्चाबाट एक गरी ६ महिलाले मात्र प्रतिनिधि सभामा जितेका छन् ।

पवित्रा भन्छिन्: ३३ प्रतिशत चाहिन्छ

झापा क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधि सभामा विजयी पवित्रा निरौला सरकारमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता अनिवार्य हुनु पर्ने बताउँछिन् ।

‘नीति मात्र बनेर हुदैन ,राज्यका रहेका निकायमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता हुनुपर्छ , अब बन्ने केन्द्रीय र प्रदेश दुवैको मन्त्रिपरिषद् ३३ प्रतिशत महिला हुनैपर्छ’, उनले भनिन् । उनले आफुले जुनसुकै मन्त्रालय दिएर पुरुषले भन्दा राम्रो चलाएर देखाउने दृढता व्यक्त गरिन् ।

सांसद निरौलाले आधाभन्दा बढी जनसंख्या रहेका महिलालाई संविधानले व्यवस्था गरेको कुरा दिन समेत कन्जुस्याईँ भइरहेको गुनासो गरिन । ‘जबसम्म हाम्रो मागको सम्बोधन हुदैन, तबसम्म हामी लडिरहेछौ’, उनले भनिन, ‘आमाको दुध खान त बाच्चाले रुनु पर्छ भने अधिकार लिन हामी नलडी हुँदैन । ’

उनले महिलाले चुनाव जित्न सक्दैनन भनेर दलहरुले उम्मेदवारी दिने क्रममा नै कन्जुस्याईँ गर्ने गरेको बताइन् । ‘महिलाले जित्न सक्दैनन् भनेर उम्मेदवारी नै दिन मान्दैन, दिएपनि कामजोर ठाउँमा मात्र’, उनको गुनासो थियो, ‘अनि कसरी प्रत्यक्षमा धेरै महिला आउनु सक्छन् त ?’

कार्यकारीमा लैजानुपर्छ: रमा

काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १० ‘ख’ बाट प्रदेश सभामा निर्वाचित रमा आलेमगरले प्रदेश मन्त्री, सभामुख,उपसभामुख र मुख्यमन्त्रीसम्ममा संविधानले व्यवस्था गरे अनुसारको प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने बताइन । उनले भनिन,‘प्रदेशको मन्त्री मात्र होइन, मुख्यमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख पनि ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्छ।’

उनले प्रदेश नम्बर ३ मा मुख्यमन्त्री महिला नै हुने सम्भावना रहेको बताइन् । ‘हाम्रो प्रदेशको मुख्यमन्त्री नै महिला हुँदैहुनुहुन्छ, म पनि मन्त्री हुन सक्षम छु’, उनले भनिन् । आलेमगरले निर्णायक तहमा नपुगेसम्म महिलाको क्षमता अभिबृद्धि नहुने बताइन ।

एमालेबाट निर्वाचित रमाले महिलाको बढी भन्दा प्रतिनिधित्वको लागि पार्टीमा लविङ गरिरहेको बताइन् । उनले प्रत्यक्षमा जितेका महिलालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन् ।

हामी सक्षम छौँ: आरती

बाँके क्षेत्र नम्बर १ ‘ख’ बाट निर्वाचित प्रदेश सांसद आरती पौडेलले महिला जुनसुकै भुमिका दिएपनि कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न सक्ने बताइन् । ‘प्रदेश ५ मा प्रत्यक्षमा निर्वाचित एमालेबाट म मात्रै हुँ’, उनले भनिन्, ‘जुनसुकै जिम्मेवारी दिएपनि कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न सक्छु ।’

उनले पनि प्रदेशको मन्त्रिपरिषदमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्ने माग गरिन् । उनले चुनौतीको सामना गर्न तयार भएर महिलाहरु राजनीतिमा आएको पनि बताइन् ।आजको  अन्नपुर्ण पोष्टमा खबर छ ।