अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: १४:४० | Colorodo: 02:55

ट्रम्पको स्याङ्चुएरी सिटी आदेश असंवैधानिक

बिआरटीनेपाल २०७४ मंसिर ५ गते १२:४८ मा प्रकाशित

अदालतको निर्णय क्षेत्राधिकार बाहिरः डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिस

अवैधानिक आप्रवासी पहिचान गर्ने र फिर्ता पठाउने काममा सहयोग नगर्ने सिटीको बजेट कटौती अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आदेश एक जना सङ्घीय न्यायधीशले बदर गरिदिएका छन् ।

युएस डिस्ट्रिक कोर्टका न्यायधीश विलियम ओर्रिकले सोमबार ट्रम्पको आदेश बदर गर्ने निर्णय गरेका हुन् । तर, डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिसका प्रवक्ता डेभिन ओ’मालेले अदालतले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर निर्णय गरेको प्रतिक्रिया दिँदै राष्ट्रपतिकै पालना गर्न कार्यकारी निकायलाई आदेश दिने बताएका छन् । अदालतको निर्णय नेपालीसहित अमेरिकामा रहेका सम्पूर्ण अवैधिानकि आप्रवासीका पक्षमा रहेपनि ओमालेको प्रतिक्रियाबाट उनीहरू अझ सतर्क रहनुपर्ने अवस्था छ ।

क्यालिफोर्नियाको सान फ्रान्सिस्को र सान्ता क्लारा काउन्टी उक्त कार्यकारी आदेश विरुद्ध अदालत गएका थिए । कार्यकारी आदेश मुख्य रूपमा शिकागो, न्यू योर्क, लस एजेलस र सान फ्रान्सिस्को विरुद्ध थियो । न्यायधीश ओर्रिकले कङ्ग्रेसले स्वीकृत गरेको बजेटमा ट्रम्पले नयाँ सर्त थप्न नसक्ने बताए ।

पदभार ग्रहण लगत्तै गत जनवरीमा ट्रम्पले स्याङ्चुएरी सिटी (आप्रवासीमैत्री ठाउँ) प्रभावित पार्ने योजनासहित कागजात नभएका आप्रवासी पहिचान गर्न र फिर्ता पठाउन इमिग्रेसन एण्ड कस्टम इन्फोर्समेन्ट (आइसिई) सँग सवन्मय नगर्ने सिटीको बजेट कटौति गर्ने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

कार्यकारी आदेश अवैधानिक आप्रवासीप्रति सहानुभूति राख्ने स्याङ्चुएरी राज्य र सिटीले पाउँदै आएको अनुदान कटौति गर्ने योजना अनुरूप आएको थियो । उक्त आदेशविरुद्ध तत्काल सान फ्रान्सिस्को र पछि सान्ता क्लारा काउन्टी अदालतमा चुनौती दिएका थिए ।

न्यायधीश ओरिकको सोमबारको आदेशसँगै अवैध आप्रवासीले तत्कालका लागि राहत अनुभूति गरेका छन् । अमेरिकामा अवैधानिक आप्रवासीको सङ्ख्या सन २०१५ मा १ करोड ११ लाखभन्दा बढी थियो । त्यसमा मेक्सिकोको सीमा नाघेर अवैधानिक रूपमा अमेरिका छिर्ने सयौँ नेपालीहरू पनि छन् ।

अदालतको निर्णय अमेरिकी जनता र विधिको शासनको जित भएको सान फ्रान्सिस्कोका अटर्नी डेनिस हेरेराले जारी गरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ । “कार्यकारी आदेश संविधान विपरीत थियो,” वक्तव्यमा उल्लेख छ, “हामी प्रजातान्त्रिक मुलुकमा बस्छौं । कानुनभन्दा माथि कोही छैन चाहे राष्ट्रपति नै किन नहोस् ।”

तर, डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिसका प्रवक्ता डेभिन ओ’मालेले अदालतले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर निर्णय गरेको प्रतिक्रिया दिए । उनले ट्रम्पकै कार्यकारी आदेश अनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे । “डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिसले राष्ट्रपतिको कानूनसम्मत आदेश पालना गर्न कार्यकारी निकायलाई आदेश दिनेछ,” उनले भने ।

के हो स्याङ्चुएरी सिटी ?
अमेरिकाका कतिपय राज्य, सिटी र काउन्टीसँग आप्रवासी मामिला हेर्ने छुट्टै कानुन, नीति र अनौपचारिक नीति छन् जसले सङ्घीय सरकारको आप्रवासीसम्बन्धी सहकार्य र कामलाई प्रभावित पार्छ । ती कानुन तथा नीतिले आप्रवासी मामिलामा सङ्घीय सरकारको संलग्नता साघुरो पारिदिन्छ ।

यस्ता धेरैजसो नीतिले आप्रवासीसम्बन्धी काम गर्दा सङ्घीय सरकारसँग सवन्मय गर्न नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सन् २०१५ मा आइसिईको आप्रवासी हिरासतमा लिने २०० भन्दा बढी अनुरोध ती राज्य, सिटी र काउन्टीले अस्वीकार ग¥यो । यस्तो कानुन र नीति भएका राज्य, सिटी र काउन्टीलाई नै स्याङ्चुएरी सिटी भनिन्छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू