अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: ०१:११ | Colorodo: 13:26

गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अन्तरार्ष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठकका निर्णयहरु यस्ता छन 

बिआरटीनेपाल २०७४ मंसिर १ गते ११:३३ मा प्रकाशित

गैर आवासीय नेपाली सङ्घको नयाँ कार्य समितिले विगतका कार्यकालमा भएका कार्यहरूको समीक्षा, संस्थागत लगायत अन्य सरोकारका विषयमा विस्तृत छलफल गर्दै आगामी २ वर्ष गर्नु पर्ने कार्यहरूको योजना तर्जुमा गर्न तीन दिने बैठकको आयोजना गरेको थियो । सङ्घका अध्यक्ष भवन भट्टको सभापतित्वमा नोभेम्बर १५ देखि १७ सम्म भएको बैठकमा वर्तमान कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू संस्थापक अध्यक्ष डा उपेन्द्र महतो पूर्व अध्यक्ष जीवा लामिछाने पूर्व उपाध्यक्ष रामेश्वर साह पूर्व प्रवक्ता डा हेमराज शर्मा लगायतको उपस्थिति थियो । उक्त बैठकका निर्णयहरू निम्नानुसार छन् ।

१)भूकम्प पीडितका लागि गोर्खा जिल्लाको लाप्राकमा ४२ करोडको लगानीमा निर्माण भइरहेको ५७३ घर सहितको लाप्राक नमुना बस्ती यथाशिघ्र सम्पन्न गर्नका लागि सङ्घका अध्यक्षको नेतृत्वमा एक समितिको गठन बैठकले गरेको छ । निर्माण सम्पन्न गर्न मौसमी कठिनाइ, स्थानीयवासीको प्रयात्प सहयोग र कामदारको उपलब्धता प्रमुख चुनौती रहेकोले पहिले तय गरिएको समय सीमा भित्र सम्पन्न गर्न कठिनाइ भइरहेको छ ।

२)सङ्घको कार्यालय भवनको पहिलो चरणको कार्य आगामी वैशाख सम्म सम्पन्न गरी सचिवालय आफ्नै भवनबाट सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ । पहिलो चरणमा सम्पन्न हुने उक्त भवनको लागि जग्गा सहित करिब २५ करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान छ । उक्त भवनको दोस्रो चरणको निर्माण कार्यलाई  पनि निरन्तरता दिइने छ । यसका लागि स्रोत जुटाउनु पर्ने अवस्था छ ।

३)अधिकार सम्पन्न वागमति सफाइ परियोजना अन्तरगत शंखमुलमा निर्माण भइरहेको एनआरएन पार्क आगामी वैशाखसम्म सम्पन्न गर्ने योजना अनुसार काम भइरहेको छ ।

४)सङ्घका अगुवाहरुको नेतृत्वमा नेपालको पूर्वाधार विकासमा उल्लेख्य लगानीको एउटा इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी खडा गर्ने निर्णय गरिएको छ । यस बारेमा एक महिना भित्र विस्तृत अध्ययन गरी कार्यक्रम अघि बढाइने छ ।

५)गैर आवासीय नेपालीहरूको मूल्याङ्कन मूलत उनीहरूले व्यक्तिगत, सामूहिक वा संस्थागत रूपमा गरिने लगानी र कल्याणकारी कार्यहरूबाट नै हुने हो भन्ने कुरामा हामी सचेत छौँ । गैर आवासीय नेपाली अभियानले यस्ता कामहरू गर्न सङ्घको सञ्जाल अत्यन्त प्रभावकारी भइरहेको छ भन्ने हाम्रा विगतका कामबाट प्रमाणित भैसकेको छ । तसर्थ अव गैर आवासीय नेपालीहरूले विगतमा भन्दा पनि बढी व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा लगानी गर्न सङ्घले अभिप्रेरित गर्ने छ । गैर आवासीय नेपालीहरूको लगानीमा बैङ्क, लघु  वित्त र सहकारीमा लगानी गरिने छ । नेपालमा लगानी बढाउन र विदेशमा नेपालीहरूको लगानीलाई सुरक्षित र अझै बढी नाफामुलक बनाउन आवश्यक देशहरुसँग बिप्पा सम्झौता, आर्थिक साझेदारी सम्झौता (EPA) र दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता (DTA) गराउन सरकारसँग मिलेर काम गरिने छ ।

६)वैदेशिक रोजगारीमा जाने समूहलाई लक्षित गरी जनचेतनामुलक सामग्री प्रकाशन गर्ने र वैदेशिक रोजगारीका समस्या, समाधानका लागि गर्नु पर्ने कामहरू र सम्भावनाका विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी एउटा स्वेत पत्र तयार गरिने भएको छ । वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषलाई रु ५ करोड पुर्‍याइ त्यसको नियमावली तयार गरी सञ्चालनमा ल्याइने छ । वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरुका लागि संचयकोष स्थापना गर्ने अभियानलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय भएको छ ।

७)नेपाली नागरिकता सहितका गैर आवासीय तथा नेपाली मूलका विदेशी नेपालीहरूको नागरिकताको निरन्तरताका लागि नीतिगत तहमा विशेष पहल गरिने छ ।

८)नेपालको संविधानको धारा २९१ ले स्थायी बसोबास अनुमति पाएका नेपाली नागरिकहरूले नेपालमा कुनै पनि पदमा नियुक्ति, मनोनीत र निर्वाचित हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाले गैर आवासीय नेपालीहरूको नैसर्गिक अधिकार हनन भएको तथा गैर आवासीय नेपालीलाई विदेशी नागरिकता लिन प्रोत्साहित गरेकोले उक्त धारा खारेज गर्न राजनीतिक दलहरूलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।

९)संविधानको धारा १४ ले राजनीतिक बाहेक सबै अधिकार आम नेपाली सरह उपभोग गर्न पाउने गरी गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था भैसकेको छ । संविधानको उक्त व्यवस्था ऐनमा सुनिश्चित गर्न अनुरोध गरिन्छ ।

१०)विश्वव्यापी मान्यता अनुसार १८३ दिन भन्दा बढी दक्षिण एसियाली मुलुक बाहेकका राष्ट्रमा बसोबास गर्ने विद्यार्थी लगायतका गैर आवासीय नेपालीहरूलाई एनआरएनको परिभाषामा समावेश गरी गैर आवासीय नेपाली ऐनमा परिवर्तन गर्न पहल गर्ने निर्णय गरियो ।

११)गैर आवासीय नेपालीहरूले सिकेको ज्ञान, सीप र नव प्रवर्धनलाई नेपालको विकासमा सदुपयोग गर्न सङ्घले सञ्चालन गर्दै आएका निम्नकार्यहरु एउटै छाता भित्र सञ्चालनमा ल्याउनका लागि एनआरएनए एकेडेमीको स्थापना गर्ने निर्णय गरियो ।

• एनआरएनए साइन्स फाउन्डेशन ट्रष्ट
• यात्रु सुरक्षा तथा सडक व्यवस्थापन कार्यक्रम
• ब्लड ट्रान्सफ्युजन टेक्नोलोजी ट्रान्सफर कार्यक्रम
• हेल्थ र हाइजिनमा टेक्नोलोजी ट्रान्सफर कार्यक्रम
• नेपाल लाइब्रेरी परियोजनाको निरन्तरता
• पोलिसी एकेडेमी सञ्चालन
• खुला विश्वविद्यालय
• उद्यमशिलता तालिम कार्यक्रम  तथा रोजकारी निर्माण कार्यक्रम
• टेलिमेडिसिन
• विद्यालय भगिनी सम्बन्ध

१२)सङ्घले सञ्चालन गर्दै आएका अतिथिदेवो भव, नेपाल फेष्टिवल, नेपाली सामानको प्रवर्धन लगायतका कार्यहरुलाई निरन्तरता दिइने भएको छ ।

१३)नेपालमा अहिले करिब २०० मेघावाट विद्युतको अभावले लोड सेडिङ कायम रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । यसलाई हटाउन तुरुन्तै विद्युत् उत्पादन बढाउन सकिने अवस्था नभएकाले विद्युतको खपत घटाएर २०० मेघावाट भन्दा बढी उत्पादन बचत गर्न सकेमा राष्ट्रका लागि योगदान हुन सक्छ भन्ने सङ्घको मान्यता छ । यसका लागि एलइडी बल्बको प्रयोगका लागि अभियान सञ्चालन गरेमा छिटै नेपाललाई लोडसेडिङ मुक्त गर्न सकिन्छ । गैर आवासीय नेपाली सङ्घले यस सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी आवश्यक सहयोग गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

१४)सङ्घको विधानमा भिजन २०-२० ले सिफारिस गरेका एनआरएनए फाउन्डेशनको स्थापना गर्ने, सङ्घका सदस्यलाई परिचय पत्र प्रदान गर्ने, विधान सभा आयोजना गर्ने लगायत अन्य सङ्घका आन्तरिक विषयमा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरिएको छ ।

१५)दोस्रो पुस्ताका गैर आवासीय युवा, महिला, नेपाली भूतपूर्व गोर्खा सैनिक लगायतका गैर आवासीय नेपालीहरूलाई दृश्टिगत गर्दै विभिन्न कार्यक्रम ल्याइने भएको छ ।

१६)गैर आवासीय नेपाली सङ्घको एउटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्य नेपालीहरूका लागि कल्याणकारी कामहरूको अगुवाइ गर्ने हो । त्यसकालागि सङ्घको केन्द्रले गर्ने नेपाल भित्रका कार्यहरुका अलावा सबै गैर आवासीय नेपाली सङ्घ स्थापना भएका देशहरूलाई कम्तीमा एउटा सामाजिक वा कल्याणकारी काम गराउने गरी कार्यक्रम अगाडि बढाइने छ । गैर आवासीय नेपाली सङ्घ भित्रको महिला समूहले गरिरहेकका कार्यहरुलाई निरन्तरता दिँदै अरू नयाँ कार्यहरू पनि थपिने छ र सङ्घका सबै कार्यक्रमहरूको अनुगमन र तथ्यसंकलनलाई व्यवस्थित बनाइने छ ।

१७)विभिन्न कारणबस मध्यपूर्व तथा मलेसियामा जेल सजाय भोगिरहेका नेपालीहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी उद्धारको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्णय गरियो । साथै साउदी अरबमा जन्म कैद भोगिरहेका थानेश्वर भूसाललाई उन्मुक्ति दिलाउन सङ्घले आपत्कालीन राहत कोषबाट १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ प्रदान गर्ने निर्णय गरियो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू