निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिले स्थानीय निर्वाचनमा साढे ६९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । समितिले शुक्रवार काठमाडौँमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी “स्टडी अन द इलेक्सन क्याम्पेन फाइनान्स अफ लोकल इलेक्सन २०१७ इन नेपाल” नामक उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । प्रतिवेदन अनुसार यो रकम करिब १ करोड ४१ लाख मतदातामा करिब ६९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । दुई चरणमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा प्रति मतदाता ४ हजार ९ सय २३ रुपैयाँ खर्च भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कूल खर्चमध्ये करिब ५० अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ उमेद्वार र समर्थकले खर्च गरेका हुन् भने करिब १८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ सरकारले खर्च गरेको हो । यस अनुसार प्रति मतदाता उमद्वार र समर्थकले ३ हजा ६ सय १४ रुपैयाँ र सरकारले १ हजार ३ सय ९ रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।

सरकारी खर्चमध्ये सुरक्षा निकायले करिब ११ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ र निर्वाचन आयोगले करिब ७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । स्थानीय निकायको निर्वाचनमा ७ सय ५३ मेयर÷अध्यक्ष, ७ सय ५३ उपमेयर÷उपाध्यक्ष, ६ हजार ७ सय ४२ वार्ड अध्यक्ष र २६ हजार ७ सय ९० वार्ड सदस्य सहित ३५ हजार ३८ पदका लागि मतदान भएको थियो ।

समितिले चुनाव व्यवस्थापन गर्ने अङ्ग सशक्त बनाउनु पर्ने, चुनावी आचारसंहिता लागू गराउन म्यादी प्रहरीले अझ बलियो भूमिका खेल्नुपर्ने, चुनाव मिति घोषणा गर्ने अधिकारी निर्वाचन आयोगलाई मात्र हुनुपर्ने, उमेद्वारले चुनावी अभियान खर्च रणनीति निर्वाचन आयोगमा बुझाउनु पर्ने र राजनीतिक दलले कर्पोरेट चन्दा प्राप्त गर्दा करमा उन्मुक्ति दिनुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको छ ।