अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: १५:२७ | Colorodo: 03:42

अलमलिएको निजी क्षेत्र- प्रदीप चापागाई

बिआरटीनेपाल २०७४ कार्तिक २२ गते ११:२७ मा प्रकाशित

न्यून उत्पादकत्व नेपाली अर्थतन्त्रको एउटा संरचनात्मक समस्याको रूपमा रहँदै आएको छ । कृषि र औद्योगिक उत्पादनजस्ता अर्थतन्त्रका दुई मुख्य खम्बा कमजोर हुँदा आर्थिक विकासले गति लिन सकेको छैन । नेपालको कृषि प्रणाली परम्परागत स्वरूपबाट रूपान्तरण हुन नसक्नु र औद्योगिक क्षेत्र धराशयी हुँदै जानुले विगतका डेढ दशक विकासको दृष्टिले हामी निकै पछाडि रह्यौँ ।

लामो सशस्त्र द्वन्द्व र राजनीतिक संक्रमणले गाँजेको अर्थतन्त्रलाई तीव्र आर्थिक विकासको बाटोमा डोर्‍याउन दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार अघि बढेको छ । सन् १९९० मा आर्थिक उदारीकरण सुरु हुँदा भएको नीतिगत व्यवस्थाको जगमा सुरुका केही वर्षमा उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल भयो । तर, त्यसलगत्तै सुरु भएको दश वर्ष लामो सशस्त्र युद्ध र त्यसपछिको दशक लामो संक्रमणकालीन अवधि मुलुकको आर्थिक विकासका लागि अभिशाप बन्न पुग्यो ।

राजनीतिक अस्थिरता, चन्दा आतङ्क, श्रम समस्या, अनियमित विद्युत् आपूर्तिजस्ता कारण देशले क्रमशः उत्पादनका आधार गुमाउँदै गयो । देशभित्र उत्पादनको वातावरण नहुँदा परनिर्भरता बढ्दै गएको छ । आयात र निर्यातको बढ्दै गएको खाडल राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । व्यापार घाटा कम गर्नेदेखि अर्थतन्त्रमा देखिएका यावत् चुनौती समाधान गर्न अब हामीले आन्तरिक उत्पादन बढाउनुपर्छ । उत्पादन वृद्धिका लागि लगानी प्रमुख सर्त हो ।

विगतमा लगानीका लागि अनुकूल परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्ने र त्यसमा लगानीमैत्री कानुन र लगानीसम्बन्धी कानुनमा समयानुकूल परिमार्जन, श्रम समस्या अन्त्य, विद्युत्को नियमित आपूर्ति, चन्दा आतङ्क र बन्द, हडतालको अन्त्य जस्ता सर्त निजी क्षेत्रले अघि सार्दै आएको थियो । संविधान जारी भएपछि देशले राजनीतिक स्थायित्वतर्फ अघि बढाउने र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने सवालमा सरकारका तर्फबाट निजी क्षेत्रले अघि सारेका कतिपय सर्त पूरा पनि भएका छन् ।

लगानीमैत्री कानुन निर्माण गर्ने सवालमा लामो समयदेखि अनुमोदनको पर्खाइमा रहेका औद्योगिक व्यावसाय ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, श्रम ऐन, वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, कम्पनी ऐन, बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी एकीकृत नीति, राष्ट्रिय खनिज नीतिजस्ता दर्जनौँ नीति तथा कानुन जारी भइरहेका छन् । कानुनी सुधारसँगै प्रशासनिक क्षेत्रमा हुन सक्ने ढिलासुस्ती अन्त्य गरी छिटोछरितो ढङ्गले काम गर्न सकिने गरी प्रशासनिक सुधारका कामसमेत अघि बढेका छन् । उद्योग विभाग र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा भएका सुधार यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् ।

नेपालको आर्थिक विकासको सबै सम्भावनालाई उजागर गर्ने उद्देश्यले पूर्वाधारका क्षेत्रमा पनि निजी तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी खुला गरिएको छ । निजी क्षेत्रले सधैँ उठाउँदै आएको श्रम समस्या समाधानमा नयाँ श्रम ऐन सहायक हुन सक्छ । श्रमिक तथा उद्यमी दुवैलाई ‘विन—विन’ हुने, हायर एन्ड फायर र औद्योगिक प्रतिष्ठानमा हडताल गर्न नपाउने, प्रगतिशील श्रम कानुनले पक्कै पनि लगानीकर्ताको मनोबल बढाएकै हुनुपर्छ ।

विद्युत् आपूर्ति पनि अब क्रमशः नियमित हुँदै गएको छ । अर्को वर्षदेखि स्वदेशी लगानीमा निर्माण भइरहेको ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना निर्माणपछि नेपाल बिजुली बचतको अवस्थामा पुग्दै छ । जसबाट उद्योगधन्दाले नियमित र सुलभदरमा विद्युत् उपभोग गर्न पाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रले अहिले निर्माण गरिरहेका झन्डै साढे तीन हजार मेगावाटका जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि विद्युत् अभावको समस्या न्यून हुँदै जान्छ भने यसले उद्योगधन्दामा लगानी प्रवद्र्धनका लागि सहयोग पुग्छ ।

विगतको तुलनामा आममानिसमा आर्थिक जागरण बढेको छ । राजनीतिक दलले पनि अब राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भयो, अब अगाडिको बाटो आर्थिक क्रान्ति हो भनेर आफ्ना राजनीतिक दस्ताबेज तथा निर्वाचन घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका छन् । जसका कारण चन्दा आतङ्क र बन्द हडतालजस्ता समस्या अब बिस्तारै कम भएर जानेछन् ।

विद्युत् आपूर्ति नियमित हुनु, श्रम समस्याको अन्त्य, लगानीमैत्री कानुन आउनु, प्रशासनिक झन्झट र जटिलता कम गर्न सर्वत्र दबाब बढ्दै जानु निजी क्षेत्रका लागि सुखद पक्ष हुन् । यसले लगानीको सुरक्षा प्रत्याभूत गर्दै लगेको छ ।

नेपालले लगानी प्रवद्र्धनका लागि गरेको पहलको फलस्वरूप गत वर्ष सम्पन्न लगानी सम्मेलनका क्रममा ठुलो वैदेशिक लगानीका लागि इच्छा व्यक्त भएको छ । जुन लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ, त्यो लगानी भित्राउन विशेष पहल आवश्यक छ । त्यसका लागि सरकारले पहल पनि गरेको छ । विभिन्न संयन्त्र निर्माण पनि भएका छन् । प्रतिबद्धताको रकम व्यवहारमा आउने गरी परियोजनाको तयारी भएको छ । यो कार्य पनि तुरुन्तै प्रारम्भ गर्नुपर्छ ।

नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा वैदेशिक लगानीको हिस्सा अत्यन्त न्यून दुई प्रतिशतभन्दा कम रहेको सन्दर्भमा वैदेशिक लगानी भित्राएर पूर्वाधारको कमी पूर्ति गर्ने तथा आर्थिक सम्भावना उजागर गर्नेतर्फ हामी सबैको ध्यान जानुपर्छ । लगानी बढ्दा उत्पादन बढ्छ, यसले रोजगारी सिर्जना गर्छ, उत्पादनमा आत्मनिर्भरता हुँदै निर्यात वृद्धि हुन्छ, जसका कारण हाम्रो अर्थतन्त्रले न्यून उत्पादकत्व, न्यून रोजगारी सिर्जना, बढ्दै गएको व्यापार घाटाको खाडल र बाह्य (आयातजन्य) कारणले व्यहोर्नुपर्ने मूल्यवृद्धिबाट मुक्ति पाउँछ र देश क्रमशः उच्च आर्थिक विकासको बाटोमा अघि बढ्छ ।

तर, वैदेशिक लगानी त्यसै आउँदैन । विदेशी लगानीका लागि उत्प्रेरकको भूमिका खेल्ने स्वदेशी लगानीकर्ताले नै हो । कुनै पनि विदेशी लगानीकर्ताले सबैभन्दा पहिले सम्बन्धित देशका लगानीकर्ताबाट लगानी भएको छ या छैन भनेर हेर्ने गर्छ । विदेशी लगानी भित्राउन सरकारले पहल गरिरहँदा निजी क्षेत्र भने अलमलमा देखिन्छ । निजी क्षेत्रले समेत ठुल्ठूला परियोजनामा विदेशी लगानी भित्राउन सक्रिय हुनु आवश्यक छ । सरकार र निजी क्षेत्रले संयुक्त रूपमा सहकार्य गरेर ठुला परियोजनामा विदेशी लगानी र प्रविधि भित्राउनुपर्छ ।

लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सरकारले आवश्यक वातावरण तयार गर्दै लगेकाले निजी क्षेत्रले धक फुकाएर लगानी गर्ने वेला आएको छ । लगानी प्रवद्र्धनका लागि सरकारले निजी क्षेत्रका प्रायः सबै सर्त पूरा गर्दै लगेको छ । यो समयमा निजी क्षेत्रले लगानी बढाउ“दै लगेको खण्डमा मात्र सही अर्थमा सरकारले निजी लगानीको प्रवद्र्धनका लागि गरेका कामको स्वागत गरेको ठहर्छ । निजी क्षेत्र प्रवद्र्धनका लागि सरकारबाट विभिन्न नीतिमा परिवर्तन भएका छन् । लगानीसँग सम्बन्धित नीतिमा आएको परिवर्तनले केही सहज भएको छ । अझ लगानीमैत्री बनाउन आवश्यक छ भने त्यसमा पनि सरकारले निजी क्षेत्रले उठान गरेका मुद्दालाई सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ । पहिलो त स्वदेशी लगानीकै प्रवद्र्धन गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि जसरी उचित वातावरण बनेको छ, त्यसअनुसार लगानी भने आउन सकेको छैन । व्यापार घाटा कम गराउन उत्पादनको क्षेत्रमा ठुलो लगानी आवश्यक छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउनु आवश्यक छ ।

(लेखक नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजका पूर्वअध्यक्ष तथा बिआरटी नेपाल डट कमका सल्लाहकार हुन । )

प्रतिक्रिया