अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: ०१:५४ | Colorodo: 14:09

कर्णालीमा एमबीबीएस कक्षा संचालनको लागि कानुनी बाध फुकाउन पर्नेमा जोड

बिआरटीनेपाल २०७४ कार्तिक ५ गते ७:३० मा प्रकाशित
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिस्ठान, शिक्षण अस्पतालमा एमबीबीएस कार्यक्रम संचालनको लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिलको नीतिलाई परिमार्जन गर्न सरोकारवालाहरुले सरकारसँग माग गरेका छन् ।  हालै सम्पन्न प्रतिस्ठानको पाँचौं सभा बैठकका बक्ताहरुले सो माग गरेका हुन् ।
प्रतिस्ठानका रजिष्ट्रार विश्वराज काफ्लेले सभा बैठकमा पेश गरेको प्रस्तावमा बोल्दै सभाका सदस्य र प्रतिस्ठानका पदाधिकारी, त्यो क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले एमबीबीएस कक्षा संचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनीहरुले त्यसको लागि कानूनी बाध हटाउन पहलको लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग आग्रह गरेका थिए ।
सभामा उपस्थित प्रतिस्ठानका कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवालाई एमबीबीएस कक्षा संचालनको लागि काउन्सिलको नीति बाधक भएको जानकारी गराउँदै प्रतिस्ठानका पदाधिकारी तथा सभाका बक्ताहरुले कर्णालीको हकमा परिमार्जन गरी पठनपाठनको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेका थिए । कर्णालीमा एमबीबीएस पठनपाठनको आवश्यक रहेको बताउँदै यो बोध सरकारले गर्नुपर्ने बक्ताहरुको धारणा राखेका थिए । उनीहरुले कानुनी बाधाहरु सरकारले फुकाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
सभा बैठकले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको विद्यमान नीतिलाई कर्णालीको हकमा परिमार्जन गरी एबीबीएस,एमडी र एमएस कार्यक्रम संचालनको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रतिस्ठानका रजिष्ट्रार काफ्लेले राखेका प्रस्ताव सभा बैठकले पारित गरेको थियो ।
प्रतिस्ठानका कुलपति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिस्ठानले कर्णालीका जनताको स्वास्थ्य सुधारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका भन्दै आवश्यकतालाई पूर्ति गर्न आफू लागिपर्ने बताए । प्रतिस्ठानलाई आफ्नो लक्ष्यमा अगाडि बढ्न बाधक बनेको ऐन र कानुन सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेर परिमार्जन गर्ने पहल गर्ने प्रतिवद्धता प्रधानमन्त्रीले जाहेर गरे ।
क्षेत्रिय अस्पताल सुर्खेतलाई प्रतिस्ठानको शिक्षण अस्पतालको रुपमा बिस्तार गर्ने प्रक्रिया स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत अगाडि बढाउन राखेको प्रस्तावलाई पारित गर्दै सभा बैठकले आवश्यक प्रक्रियाको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको छ ।
प्रतिस्ठानका उपकुलपति प्रा.डा. राजेन्द्र राज वाग्लेले भावी योजनासहितको वार्षिक प्रतिवेदन तथा प्रगति समिक्षा पेश गरेका थिए । वाग्लेले पेश गरेको प्रतिस्ठानको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनालाई सभा बैठकले पारित गरेको छ ।
सभा बैठकले प्रतिस्ठान स्थापनामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने, विभिन्न विधाका विज्ञलाई सभा सदस्यमा मनोनय समेत गरेको छ । प्रतिस्ठानको ऐनअनुसार पिछडिएको क्षेत्रका विकासमा उल्लेख्य योगदान पुर्याएको भन्दै पूर्व सभासद् नरेश भण्डारी र उषा आचार्यलाई सभा सदस्यमा मनोनयन गरेको छ । त्यस्तै पिछडिएको वर्गबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी तारा रम्तेल, सत्या पहाडी, कान्तिका सेजुवाल, बलबहादुर महत, उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने विश्वविद्यालय तथा प्रतिस्ठानका उपकुपतिहरुमध्येबाट पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिस्ठानका उपकुलपति प्रा. डा. भरत कुमार यादव र बि.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिस्ठानका उपकुलपति प्रा.डा. आर. के. रौनियारलाई सभा सदस्यमा मनोनयन गरेको राजिष्ट्रार काफ्लेले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी प्रतिस्ठानको ऐन, २०६८ को दफा ७ उपदफा २ (ञ) बमोजिम डीनहरुमाध्येबाट प्रा.डा.मोदनाथ मरहट्टा, स्कूल अफ मेडिसिन, सोही ऐनको (ढ) बमोजिम शैक्षिक संस्थाका प्रमुखहरु मध्येबाट गायत्री राई, स्कूल अफ नर्सिङ्ग रसोही उपदफाको (ड) बमोजिम शिक्षकरुमध्येबाट डा. मंगल रावललाई बैठकले सभा सदस्यमा मनोनयन गरेको छ ।
सभा बैठकले प्रतिस्ठानका ऐनअनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याउँदै आएका डा. हरी ढकाल र प्रा.मन्दिरा शाही, शिक्षकहरुमध्येबाट डा. प्रविण कुमार गिरी, डा. निराजना कायस्थालाई प्राज्ञिक परिषद्का सदस्यमा मनोनयन गरेको प्रतिस्ठानले जनाएको छ ।
प्रतिस्ठानका निर्देशक धर्मराज गोसाईले धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए । सभा बैठकले पारित गरेका योजना सरकारलाई बुझाई सकेको प्रतिस्ठानले बताएको छ ।
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू