दश वर्षे माओवादी द्वन्द्वकालमा जघन्य मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाबारे छानविन गर्न दुई वर्षअघि स्थापना भएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका कर्मचारी आन्दोलनको शैलिमा देखिएका छन् । दुईबर्षको लागि स्थापना भएको आयोगको म्याद समाप्त भएपछि कर्मचारीले थप एक बर्षको म्याद थप्नको लागि दवाव स्वरुप बिहिवार कार्यालयभित्र प्रवेश गर्नासाथ देखिने पदाधिकारीहरुको नाम लेखिएको बोर्ड हटाएका छन् ।

आयोगका पदाधिकारीले सिफारिस गरेको अवस्थामा एकवर्षसम्म आयोगको म्याद थप्न सकिने प्रावधान भएपनि आयोगले अन्तिम घडीमा शान्ति मन्त्रालय मार्फत् म्याद थपका लागि सिफारिस पठाएपछि क्याबिनेट बस्ने समय नपुगेको भन्दै म्याद थप हुन नसकेको हो ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले माघ २६ गतेको मिति राखेर आयोगको म्याद थप गर्न सक्ने आश्वासन दिएको तर म्याद बुधबारदेखि समाप्त भै सकेकाले आफुहरु बिरोधमा उत्रनु परेको आयोगका कर्मचारीको गुनासो छ ।

आयोगका पदाधिकारीले सिफारिस गरेको अवस्थामा एकवर्षसम्म आयोगको म्याद थप्न सकिने प्रावधान थियो । विहीबार बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले आयोगको म्याद थप्ने पदाधिकारीहरुले आशा गरेका थिए । तर, प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिसम्बन्धी विवादका कारण विहीबार क्याबिनेट बस्न सकेन ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग ऐन, २०७१ को दफा ३ बमोजिम मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन सम्बन्धी घटना र त्यस्तो घटनामा संलग्न व्यक्तिबारे सत्य अन्वेषण र छानबिन गरी यथार्थ विवरण जनसमक्ष ल्याउन आयोग गठन गर्ने कानुनी प्रावधान अनुसार गटन भएको थियो । ऐनअनुसार आयोगले पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप गराउन, पीडितलाई परिपूरणको व्यवस्था गर्न र त्यस्तो घटनासँग संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ ।