व्यवस्थापिका संसदले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक २०७३ पारित गरेको छ ।  संसदको बिहिबार बसेको बैठकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले पेश गरेको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो ।

स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी विधेयकमा हाल संसद्‍मा प्रतिनिधित्व गरेका दललाई मात्र चुनाव चिह्न दिने र बाँकी दललाई स्वतन्त्र उम्मेदवारको हैसियतमा चुनाव चिह्न दिने व्यवस्था छ ।

निर्वाचन आयोगले मतदानका लागि तोकिने मितिको १ सय २० दिनअगावै सम्पूर्ण निर्वाचन कानुन र स्थानीय तहको संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन आवश्यक पर्ने बताउँदै आएको छ । सरकारले गरेको गृहकार्यअनुसार वैशाख मसान्तमा निर्वाचन गर्न पनि अब १ सय १० दिन मात्रै बाँकी छ ।

यस्तै स्थानीय तहमा अविच्छिन्न जनप्रतिनिधि कायम राख्ने उद्देश्यले गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअघि निर्वाचन गर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिँदा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार बनाउनैपर्ने र वडा सदस्यमा एकजना दलित महिला अनिवार्य गरिएको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि अत्यावश्यक मानिएका पाँचमध्ये यसअघि मतदाता नामावली, निर्वाचन कसुर तथा सजाय र निर्वाचन आयोगका काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक पारित भइसकेको छ ।  तर निर्वाचनका लागि महत्वपूर्ण मानिने राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयकमा भने दलहरुले सहमति जुटाउन सकेका छैनन्।