स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले प्रदेश नम्बर दुईमा पर्ने जिल्लाहरुका सांसदहरुलाई होटलमा बोलाइ सुझाव लिएको प्रति नेपाली कांग्रेसका २७ जना सांसदले घोर आपत्ति जनाएका छन् । शुक्रबार पाँचबुँदे धारणा सहितको संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रतिनिधित्व कांग्रेसका सांसदहरुले आयोगले सम्बन्धित जिल्लामा नगई राजधानीको होटलमा सुझाव लिएको कुरामा आपत्ती जनाएका हुन् ।

स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले राजधानिको होटलमा नभई सम्बन्धित जिल्लामा गई राजनीतिक दल, समुदाय एवं सांसदहरुसँग सुझाव र धारणा लिनु पर्ने उनिहरुको माग छ । आफूहरु जिल्लामा जान तयार रहेकोले सबैको प्रदेशको बिभाजन जस्तो संवेदनशिल मुद्धामा स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले हेलचक्रायाईं तरिकाले बन्द कोठामा बोलाई सुझाव संकलन गर्न नमिल्ने उनिहरुले बताएका छन् ।
यसरी वक्तव्य जारी गर्ने सांसदहरुमा आनन्दप्रसाद ढुंगाना, प्रेम किशोरप्रसाद साह, प्रमिलादेवी दास, लालबाबु सिंह, किरण यादव, अब्दुल रजाक, महेन्द्र यादव, मीन विश्वकर्मा, संगीता मण्डल, सीताराम भण्डारी लगायत २७ सांसदहरु रहेका छन् ।
आयोगले सरकारसमक्ष हाल भैराखेको गाउँ विकास समितिलाई नै गाउँपालिका र नगरपालिका घोषणा गरी चैत मसान्तभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गरी देशलाई निकास दिन आवश्यक भएको पनि जारी बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।