नेपाल बिद्युत प्राधिकरणका सञ्चालकहरु अग्रवाल, मनोजकुमार मिश्र र सुरज लामिछानेलेलाई उर्जा मन्त्रालयले अवैधानिक रुपमा बैठक बसेर प्राधिकरणको सुधार अभियानलाई प्रभावित पार्न खोजेकोमा कारबाहि अगाडि बढाउने भएको छ । अबैधानिक रुपमा काम गरेको आरोप सहित उनीहरुलाई पदबाट किन नहटाउने भनेर स्पष्टीकररण सोधिए पनि उनीहरुले पत्र बुझ्न अटेर गरेपछि उर्जा मन्त्रालयले आज सार्वजनिक सूचना जारी गरी उनीहरुलाई प्रष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो।

लोडसेडिङ हटाउने अभियानलाई असहयोग गरेको अभियोग लागेका उनिहरुलाई ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश नगरे मन्त्रालयले विद्युत प्राधिकरण ऐन(२०४१ अनुसार कारवाही गर्ने जनाएको छ । उनिहरुका तर्फबाट स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नआएको खण्डमा पनि उनीहरुलाई पदबाट हटाउने तयारी उर्जा मन्त्रालयको छ ।

सञ्चालकहरुले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफूखुसी निर्णय गरेको भन्दै अख्तियार समेत गुहारेका थिए । उनिहरुले कुलमानलाई असहयोग गर्न गरेको निर्णयका बिरुद्धमा आम सर्बसाधारण नागरिकहरुले सामाजिक संजालमा पनि चर्को बिरोध गरिरहेका छन् ।