अखिल क्रान्तिकारीले सर्वसाधारण जनताका छोराछोरी तिर्न नसक्ने गरी मेडिकल शिक्षा शूल्क तोकेको भन्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । उसले सरकारले एमबीबीएस अध्ययनको लागि ३५ लाख तोकेर मेलिकल शिक्षाको जनताको पहुँचबाट टाढा पुर्याएको बताएको छ ।

सोमबार संवाद डबलीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष पूर्णबहादुर सिंहले सरकारले माफियको प्रभाव रहेर अधिकांश जनताको कुल पुँजीभन्दा बढी मेडिकल शूल्क निर्धारण गरेको बताए । उनले जनताका छोराछोरी पढ्न सक्ने गरी मेडिकल शिक्षाको शूल्क निर्धारण गर्नुपर्ने माग समेत गरे ।

‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयका आङ्गीक मेडिकल कलेजहरु जम्मा २ वटा मात्र छन् । तर निजी कलेजहरु धेरै छन् । गाउँमा दक्ष डाक्टर छैन । दरबन्दी पहाडी जिल्लामा छ तर सहर र राजधानीमा निजी क्लिनिक सञ्चालन गरेर बसिरहेका छन् । जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा जनताको कूल (सम्पत्ति) पुँजी नै ३५ लाख पुग्दैन तर आज दलाल सरकारले बनाएका आयोगहरुले ३५ लाख शुल्क निर्धारण गर्दछन्’ पत्रकार सम्मेलनका विपरित प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

कार्यक्रममा अध्यक्ष सिंहले आफूहरुले गैरकानूनु रुपमा संचालन भइरहेका विदेशी विद्यालयलाई खारेज गर्नुपर्ने सरकारसँग माग गरेको तर सरकारले पैसा खाएर उल्टै विदेशी स्कूल–कलेजहरुलाई अनुमति दिएको आरोप पनि लगाए ।

अखिल क्रान्तिकारी महासचिव दिपेन्द्र चलाउनेले शिक्षा पाउने अधिकार देशका नागरिक सबैले समान भएपनि सरकारी नीतिका कारण शिक्षा असमान भइरहेको बताए । उनले आफ्नो संगठनसँग शिक्षा मन्त्रालय र त्रिविले गरेको प्रतिबद्धता पूरा नगरेका कारण संघर्षमा जानु परेको बताए । महासचिव चलाउनेले आफ्नो मागबारे सुनुवाई नभएर पुसबाट अर्को चरणको संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्ने जनाकरी दिए ।
संगठनको हित विरोधी कार्य गरेकाले संगठनका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य नारायण नेपाललाई निलम्वन गरेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएको थियो ।

यस्ता छन् मागहरुः
१. एक अञ्चल एक आङ्गीक मेडिकल कलेजहरुको विस्तार गरियोस् ।
२. एमवीवीएस र वीडीएसमा विद्यार्थी भर्ना कोटा वृद्धि गरियोस ।
३. एमवीवीएस र वीडीएसको चर्को शुल्क खारेज गरी शुल्क समायोजन गरियोस । वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण गरी शुल्कमा एकरुपता कायम गरियोस् । गुणस्तरीय पठनपाठन, प्रयाप्त अभ्यास, शैक्षिक एवम् भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गरियोस् ।
४. विकट क्षेत्र, सीमान्तकृत र गरीब विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्तिमा एमवीवीएस र वीडीएस पढने व्यवस्था गरियोस् । सबै मेडिकल कलेजहरुमा २० प्रतिशत छात्रवृत्तिको ग्यारेन्टी गरियोस् ।
५. प्रवेश परीक्षामा लिइने शुल्क खारेज गरी, विदेशी र स्वदेशी विद्यार्थीको हकमा एउटै मापदण्डमा प्रवेश परीक्षाको व्यवस्था गरियोस् ।
६. प्रवेश परीक्षाको योग्यताक्रमका आधारमा भर्ना र भर्ना प्रक्रियामा हुने दलालीको अन्त्य गरियोस् । अण्डर टेवल लिइने शुल्क खारेज गरी तोकिएको भन्दा बढी शुल्क अशुल्ने कलेजको सम्वन्धन खारेज गरियोस् ।
७. विगतका सहमतिहरुको कार्यान्वयन र माथि उल्लेखित हाम्रा जायज मागहरु पूरा गरियोस् ।

संघर्षका कार्यक्रमहरुः
१. २०७३ मङ्सिर १४ गते पत्रकार सम्मेलन ।
२. २०७३ मङ्सिर १५ गते मागपत्र बुझाउने (उपकुलपति, मेडिकल काउन्सिल, डीन र कलेजहरुमा) ।
३. २०७३ मङ्सिर २९ गते मेडिकल काउन्सिल, डीन कार्यालय र कलेजहरुको लेखा शाखामा तालाबन्दी गर्ने ।
४. २०७३ पुस १ गते कलेज अगाडि प्रदर्शन गर्ने ।
५. २०७३ पुस ३ गतेदेखि नयाँ चरणको सङ्घर्ष प्रारम्भ गर्ने ।